Téglási Andrást választotta elnökévé a Nemzeti Választási Bizottság pénteken. A korábbi elnök, Rádi Péter február ötödikei hatállyal mondott le a testület elnöki tisztségéről és a bizottságban betöltött mandátumáról.
Hírek
Az elmúlt két évtizedben drasztikusan, több mint 50 százalékkal csökkent a magyarországi fecskeállomány. A folyamat megállítása, a fecskefészkek védelme érdekében a lakosság és az önkormányzatok segítségét kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
A Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium képviselőiből álló kormánybizottság fog tárgyalni valamennyi képviselő-testülettel – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután a nem megyei jogú, de huszonötezernél több lakosú települések polgármestereivel tárgyalt.
A tatabányai önkormányzat a befizetendő iparűzési adó megfelezése és a gépjárműadó elvonása miatt idén egymilliárd forintot meghaladó bevételkieséssel számol – mondta el a 24,6 milliárd forintos költségvetés elfogadása után a polgármester.
Teljes kompenzációt kér a kormánytól az iparűzési adó kiesése miatt az önkormányzatok számára a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A héten tárgyalások lesznek.
Az idén nyolcszázötvennyolcmillió forint keretösszeggel hirdette meg az Agrárminisztérium a Tanyafejlesztési Programot, amelyre csütörtöktől lehet pályázni – jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán szerdán közzétett videóban.
Elkezdődött a MÁV-csoport zöldkampánya.
A kormány döntése értelmében 1,356 milliárd forintból újulnak meg idén helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejér megyei Pusztavámon kedden tartott sajtótájékoztatóján.
A pénzügyi lehetőséggel visszaadhatnák polgáraiknak a kényszerűségből lecsökkentett helyi támogatásokat – állítja Polgár városának vezetője.
Az agráriumra szánt hazai és kapcsolódó európai uniós fejlesztési források felhasználásról is gondoskodik a kormány által létrehozott Vidékfejlesztési Kormánybizottság, amelynek Stumpf István, Palkovics László és Lázár János is tagja és lényegében egy vidéki árnyékkormánynak tűnik.
A tavaszi félévben folytatódik a Tanítsunk Magyarországért! program – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfőn. A programban már négy és fél ezer ember vett részt: 6-8. osztályos gyerekek, valamint az őket mentoráló egyetemisták és vállalatok.
A nyáron először jár le a közmunkaprogramban meghatározott tízéves határidő. Az időkorlát miatt kiesők semmiféle külön támogatásra nem számíthatnak, márpedig az, hogy ennyi ideje a rendszerben vannak, arra utal, hogy a munkaerőpiacon aligha rúgnak labdába.
A Fővárosi Önkormányzat kijelentette, hogy a tulajdonában álló szolgáltatók számára idén nem tud bérfejlesztésre fedezetet biztosítani. A BKV-nál működő szakszervezetek viszont elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormányzati adóelvonások a fővárosi cégek dolgozóin csapódjanak le. Az önkormányzati fenntartású társaságok munkavállalói képviseletei egységes nyomásgyakorlást terveznek, és végső esetben sztrájkot is kezdeményeznének.
A Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási paktum keretében eddig csaknem ezren vettek részt munkaerőpiaci programokban. A paktum célja a lakosság képzettségi színvonalának növelése, a tartós munkanélküliek számának csökkenése.
45 milliárd forintos keretből segítené a falusi kisboltok túlélését a kormány, pedig az emberek évek óta egyre kevésbé használják őket, inkább választják az olcsóbb élelmiszerláncokat. Ráadásul egy morális-jogi szürkezónában működő bolt, a szegények függését kialakító kamatos bolt is állami tőkefröccshöz tud jutni ezáltal. A kormány lelki szemei előtt a kisközösségek támogatása lebeg.
Elérhetők lesznek hétfőn tíz órától a Magyar falu program első pályázati kiírásai önkormányzati ingatlanok fejlesztésére és közösségi programokhoz kapcsolódó támogatásokra - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton Naszályon, sajtótájékoztatón.
Levélben kér segítséget a Megyei Jogú Városok Szövetsége Gulyás Gergely minisztertől – számolt be az ATV Híradó. A szervezet fideszes elnöke az ATV-nek elmondta: egyebek mellett a sportlétesítmények ideiglenes vagy hosszú távú üzemeltetését, a gyermekek közétkeztetésének átvállalását és a háziorvosi ügyelet átszervezését várják a kormánytól. A szövetség ellenzéki társelnöke szerint azonban ennél is többről van szó: az önkormányzatokat érintő elvonások teljes kompenzációját kérik.
Több mint ötszörös volt a túljelentkezés a 2020 nyarán második alkalommal meghirdetett METÁR-tenderen, a pályázók 2145 gigawattóra megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termeléshez igényeltek támogatást.
Egy kedd este megjelent kormányrendelet szerint kiemelt beruházás lesz a Kelenföldi pályaudvar lerobbant állomásépületének felújítása, írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, a BFK igazgatója, egyben a Közlekedési Múzeum vezetője. Ez utóbbi intézet készítette elő a 137 éves műemlék indóház megmentésének terveit. A felújításra és bővítésre hamarosan kiírják a pályázatot.
Karácsony Gergely főpolgármester levélben szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kezdjen egyeztetést a koronavírus-járvány okozta károk felszámolását célzó uniós helyreállítási alap felhasználásáról minden önkormányzati szövetséggel, és e nélkül ne nyújtson be programokat Brüsszelben.
Elektromos és CNG töltőállomások létesítésével, illetve új buszok beszerzésével csökkentené a Volánbusz a saját autóbuszainak károsanyag-kibocsátását.
A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti bölcsődei fejlesztési programját. A pályázat mostani fordulójában is önkormányzatok indulhatnak, akik az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, és új férőhelyeket alakítanának ki. A pályázat keretösszege idén 1,5 milliárd forint.