Felkészültek azokra a többletfeladatokra, amelyeket a módosított hulladéktörvény alapján már az idén el kell látniuk – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal illetékese az MTI-vel.
Hírek
Az iparűzési adó felezése automatikusan jár a kis- és közepes vállalkozásoknak; a március 15-ig fizetendő adóelőleg is felezhető, ehhez csak egy nyilatkozat benyújtására van szükség – hívta fel a figyelmet közleményében a Pénzügyminisztérium.
Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredmények sokszor ellentmondásosnak tűnnek, az ENSZ testületének mintájára most megalakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület segíti a kormányzatot és más szereplőket az eligazodásban.
Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. Lényege, hogy a fővárosi polgárok egyeztetést kezdeményezhetnek a fővárosi vezetéssel, vagy alakíthatják a Fővárosi Közgyűlés napirendjét.
A napokban lemondott a polgármester, majd az alpolgármester és két további képviselő-testületi tag is, így az egyetlen megmaradt képviselő vette át a polgármesteri feladatkört a Zala megyei Garaboncon.
A kormány 1,5 milliárd forintos támogatásával folytatódnak a fejlesztések a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott szegedi oktatási intézményekben - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Tisza-parti városban.
Egy budapesti szociális lakásügynökség modelljét és megvalósítási tervét készíti elő az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) Budapest Főváros Önkormányzatával és a Városkutatás Kft.-vel közösen a megfizethető bérlakások számának bővítése és a lakhatási válság enyhítése érdekében. A szociális lakásügynökség a tervek szerint a kutatási időszak után még idén elindul.
Minden önkormányzat és önkormányzati vezető előreléphet a korrupció elleni védettség területén az Állami Számvevőszék rendszerszintű értékelése alapján. Az ÁSZ első alkalommal értékelte egyidejűleg az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását – korrupció elleni védettségét –, illetve a működést meghatározó lényeges szabályozási környezetük kialakítását.
A következő tíz évben a magyar vasúti gördülőállomány fejlesztésére mintegy 2000 milliárd, a közlekedési infrastruktúrára pedig hozzávetőleg 4000 milliárd forintot szán a kormány.
Szinte minden szabályzatát meg kell újítani annak, aki követni akarja a jogszabályok változását! Legtöbb esetben több helyen is lényegi módosítások váltak szükségessé. A Szabályozási Tudástárban követhető módon mutatjuk be a szükséges változtatásokat
Pártpolitikától független, szakmai alapokon nyugvó szoros együttműködésre van szükség a kormányzat és az önkormányzatok között - hangsúlyozta több polgármester is a Magyar Önkormányzatok Szövetségének regionális értekezletét követően.
Káoszt eredményezhet a kormány legújabb terve, amely szerint átvennék a településeken folyó építések feletti döntés lehetőségét. Az önkormányzatok levegőért kapkodnak.
A kormányzat Áder János köztársasági elnök alkotmányossági aggályainak rendbetétele után másodszor is nekifutott a hulladéktörvénynek, és 132 szavazattal simán átment az Országgyűlésen.
Környezetbarát, geotermális energiát hasznosító távfűtési rendszer kezdi meg működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán – közölte a szolgáltató távhőtermelői engedélyét kiadó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
Jelenlegi formájában nem hajlandók aláírni új szerződésüket a Debreceni Egyetem klinikáján a traumatológiai és kézsebészeti osztály dolgozói – értesült a Telex. A birtokunkba került levélben az orvosok azt írják a Klinikai Központ vezetőinek, hogy azonnali egyeztetést kérnek, különben „március elsejétől megszűnik a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás”. Cikkünk frissült
A Nemzeti Földügyi Központ közzétette a bekebelezésre vonatkozó értékbecslési ajánlatokat, hogy így egyszerűsítsék az osztatlan közös földtulajdon felszámolását.
A húsz megawatt teljesítményű, Mátraverebély és Bátonyterenye között kiépített napelempark tizenegyezer család villamosenergia-ellátását teszi majd lehetővé legalább huszonöt éven keresztül.
A közmunkás státuszból kiesőkön csak a falusi polgármesterek segíthetnek valamilyen trükkel - ezzel a szabállyal nem csupán az érintetteket éri kár, hanem az önkormányzatokat is.
Két éve dolgozik a kormány a magyarországi hadiipar újraélesztésén, e szempontból hat területre osztották Magyarországot. A repülőgépipar központja Békéscsaba és Gyula lehet - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Békéscsabai Szakképzési Centrumban múlt csütörtökön.
Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.
A gödi önkormányzat elbukott a különleges gazdasági övezet szabályozásának kifogásolásával, de az Alkotmánybíróság kimondta, hogy „az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania”.
A nukleáris ipar gazdasági és technológiai kitörési pontot jelent Magyarország számára. Az ágazatban rejlő lehetőségek kiaknázásához a szakemberképzési és kutatás-fejlesztési kapacitások megerősítésére, rendszerbe foglalására van szükség. E folyamat kulcsszereplője lehet a Dunaújvárosi Egyetem, amelynek jövőképéről, fejlesztéséről egyeztettek a kormány képviselői az intézmény vezetőivel.