Több mint 1200 pályázó, köztük kétszáznál is több önkormányzat érdeklődik a kormány által meghirdetett Nemzeti Tanyafejlesztési Program harmadik ütemében rendelkezésre álló kétmilliárd forintos keret iránt. Az elmúlt két évben meghirdetett program iránt Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megyéből volt a legnagyobb az érdeklődés.
Hírek
Az önkormányzatok és társulásaik az uniós forrásokból megvalósuló, derogációs kötelezettséggel érintett beruházások esetén ráérnek halasztva fizetni az önerőt - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Példa nélkül álló pénzügyi konstrukcióval épülhet fedett uszoda Magyarországon. Egy önkormányzat, egy sportegyesület és egy fürdőtársaság állt össze, hogy tető alá hozza ezt a vállalkozást.
Közel kétszáz pályázat érkezett az idén 250 millió forintos keretösszeggel meghirdetett szociális földprogramra. Településenként 3-3,5 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak a pályázó önkormányzatok mellett nonprofit gazdasági társaságok, egyházak és szociális szövetkezetek is.
A tanyafejlesztési program idei, harmadik ütemében kétmilliárd forintnyi támogatásra lehet pályázni augusztus 7-éig. A támogatáshoz szükséges pénzt 100 százalékban nemzeti forrásból biztosítja a Vidékfejlesztési Minisztérium erre a célra. Az idén a pénzügyi segítségre hét megye 68 járásának 724 településéről lehet pályázni.
Közel egymilliárd forintnyi uniós forrást érkezett a györkönyi székhelyű Duna-Összeköt Egyesület működési területére 2007-től. Előbb az önkormányzatok, utóbb a vállalkozások voltak igen aktívak.
Ez év közepéig befejeződik a 2007-2013. közötti európai uniós fejlesztési ciklushoz kötődő pályázatok meghirdetése - mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára kedden Pécsen.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon fontos törekvés, hogy tudatosabbá váljanak a helyi és térségi közösségek, elterjedjen az öngondoskodó képesség.
Ismét pályázhatnak az önkormányzatok államháztartási adatszolgáltatásuk minőségi fejlesztésére – mondta el a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás.
Hatvan önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény nyert el több mint hatmilliárd forintot intézményi infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztésére, korszerűsítésére Pest megyében.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megvalósuló pályázat célja, hogy a szülőföldjükről elszármazott 18 és 35 év közötti fiatalokat visszavonzza szülőhelyükre, illetve a még ott élők számára boldogulási lehetőséget kínáljon.
A Zártkerti programban támogatást nyerhetnek el az önkormányzatok a zártkerti utak járhatóvá tételére, a víz- és az áramvételi lehetőségek megteremtésére, vadvédelmi kerítések létesítésére. Támogatják a területrendezést, a gyümölcsfa-, továbbá a szőlőtelepítést is.
Újra lehet pályázni munkásszállás építésére, illetve olyan ingatlan felújítására, amely munkásszállásra igénybe vehető - nyilatkozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MTI-nek. Az 5 milliárd forintos újbóli kiírás keretében helyi önkormányzatok vagy önkormányzati társulások részére nyújtható támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakítására. A kormány célja, hogy a munkaerő mobilitását ezúton is elősegítse, növelve a lakhatási lehetőségeket a munkaerőhiánnyal sújtott térségekben.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága pályázati úton támogatja kistelepülések kulturális alapellátását.
Megjelent a Zártkerti program pályázati felhívása, az önkormányzatok 2 milliárd forintra pályázhatnak - közölte a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára kedden Budapesten.
Hatvankilenc önkormányzat kap összesen 656 millió forintos költségvetési támogatást, amelyből minibölcsődei férőhelyeket alakíthatnak ki – közölte Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára szerdán az MTI-vel.
Nyolc Bács-Kiskun megyei konzorcium 3,84 milliárd forint európai uniós támogatásban részesül a társadalmi hátrányok mérséklésére az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében. Négy település pedig egymilliárd forintot fordíthat egyebek mellett a leromlott városrészek felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően – tájékoztatta a megyei közgyűlés elnöke az MTI-t.
Több mint 1,4 milliárd forint pályázati támogatásból újulhat meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Szombathelyi Képtár épülete 2020 március végéig - jelentették be a héten, miután aláírták a projekt támogatási szerződését.
Pályázati forrásból válik elérhetővé a vállalkozói parkok fejlesztése a Pest megyei önkormányzatok számára, melyre a kormány 2 milliárd forint összegű forrást különített el.
Ritkán látni olyan kormányrendeletet a Magyar Közlönyben, amely már a kihirdetése napján az esti óráktól hatályba lép, de a legutóbbi Közlönyben megjelent egyik jogszabálynál ilyet vettünk észre. Ez a fél országot azonnali hatállyal szabad vállalkozási zónává tette, igaz valójában a települések tényleges köre nem változott meg az eddigi állapothoz képest.
Elindult a Civil Iránytű Alapítvány és a Syngenta 2018-as Élelmiszerlavina programja. Az önkormányzatok, oktatási intézmények és civil szervezetek idén is több millió forint értékű zöldség vetőmagra pályázhatnak február 28-ig.