A Hunguest Hotels nyerte el a kaposvári önkormányzat négycsillagos szállodájának üzemeltetési jogát 10 évre – közölte a társaság az MTI-vel. A koncessziót nyílt közbeszerzési eljáráson szerezték meg, áfa nélkül évente 121 millió forintot fizetnek érte.
Hírek
Karácsony Gergely pénteken levélben fordult a kormányhoz, hogy a romló járványadatok miatt vezessék be ismét a zárt terekben a maszkviselést, vagy ha azt nem tartják szükségesnek, akkor a belügyminiszter tegye lehetővé, hogy a főváros bevezethesse a BKV járatain. Az ATV úgy értesült, a kormány egyelőre nem vezeti vissza a maszkviselést, mert „a védekezés már oltásalapú".
Új kormányablakbusz áll forgalomba Pest megyében - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára Őrbottyánban.
Megegyezett a jövő évi kilencszázalékos béremelés részleteiről a Magyar Posta vezetése és a két legnagyobb postai szakszervezet, a béremelésen túl a minimum 15 éves munkaviszonnyal rendelkezők egyszeri bérjellegű kifizetést is kapnak.
Az állam 5,6 milliárd forinttal támogatja az elképzelést. A már meglévő kisboltok fejlesztését célzó pályázatok eredményét várhatóan néhány héten belül teszik közzé.
A Gazdasági Versenyhivatal mintegy 135 millió forintos bírságot rótt ki három, mezőgazdasági gépekkel kereskedő vállalkozásra, mert színlelt versenyben osztottak fel egymás között több mint egy tucatnyi közbeszerzést.
A kijelölt államtitkár csak az egyik érdekképviselettel tárgyalt volna, amit nem fogadott el a sztrájkbizottság.
Miközben a munkaadóknak dolgozónként 32 600 forintos többletkiadást jelent a bruttó minimálbér emelése, a kormány a jelenlegi állapothoz mérve 8000 forintos „méltányos" szochó-csökkentési javaslattal állt elő támogatva a 200 ezres minimálbérről szóló jövőbeli megállapodást.
Egy jobb világ reményében. Szeretnék elérni, hogy hogy ne legyen sehol eldobott szemét.
Első alkalommal jelent meg Magyarország nemzeti standdal az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területének legnagyobb szabású nemzetközi találkozóján, az ITS World Congress nevű konferencián és kiállításon.
A magyarországi gáztározók töltöttségi szintje 83 százalékos volt szeptember végén.
Jól haladnak a paksi atomerőmű bővítésének előkészítő munkálatai, és a következő időszakban a kivitelező tíz újabb tervet és engedélykérelmet fog benyújtani az illetékes hatóságoknak.
Megjelent a „A közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására" című felhívás, melynek keretében önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, szervezetek nyújthanak be támogatási kérelmet már benyújtott vagy benyújtandó közvetlen uniós pályázataik előkészítési költségeire vagy a pályázat önerejének támogatására. A pályázat keretösszege 2.506.060.000 forint.
A tartósan betöltetlen praxisok száma is nagy ütemben nő, és ez a trend mostanában aligha fordul meg, mert az orvostársadalom közben egyre csak öregszik.
A méhészet a magyar mezőgazdaság sokszínű és kiemelten fontos ágazata, jelentős mind gazdasági, mind környezeti szempontból, hiszen Európában a növényfajok 84 százaléka és az élelmiszer-termelés 76 százaléka függ a házi- és vadméhek általi beporzástól.
Több mint ezerháromszáz kistelepülés nyert támogatást a Magyar falu program húszmilliárd forintos keretösszegű, helyi életminőséget javító intézkedéseit támogató pályázatán – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn, Budapesten sajtótájékoztatón.
Magasabb fokozatba kapcsolt az illegális hulladéklerakók megszüntetése, elindult egy úgynevezett hulladékradar alkalmazása – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence.
A városi környezet elképesztően szélsőséges a fák számára, nem véletlenül láthatunk gyakran senyvedő csemetéket, fasorokat magunk körül. Az erdő csak közösségként tölti be küldetését, a településeken viszont még egy-egy fa is közvetlen hasznot hajt, ám ehhez édeskevés, hogy ötletszerűen elültessünk bármilyen csemetét.
A közlemény szerint a 20 százalékos béremelés fenntartótól függetlenül minden állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális, illetve gyermekvédelmi intézmény vagy szolgáltató dolgozójának jár 2022. január 1-jétől.
Az ÁSZ által „SEGÍTHETÜNK? – Az Állami Számvevőszék hasznosulási diskurzusa" címmel tartott hasznosulási kerekasztal beszélgetésen a résztvevők az önkormányzatok működésébe nyerhettek betekintést, és első kézből kaphattak választ olyan izgalmas kérdésekre, mint hogy mikor tekintjük az önkormányzatot jól irányítottnak, vagy melyek az önkormányzatok vezetésének kulcskompetenciái. Az eseményen az előadók külön kitértek arra a kérdésre is, hogy miképpen hasznosulnak az ÁSZ ellenőrzései.
Azonnali béremelést és az oktatásban dolgozók munkaterheinek csökkentését követeli és közös sztrájkbizottságot alakít a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – jelentették be a két szervezet közös sajtótájékoztatóján a múlt héten.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tartotta soron következő ülését október 6-án. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke vezette testület az ülés előtt megemlékezett a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúról.