Az önkormányzatok is aktívan részt vesznek abban, hogy a Fertő tó vidékén hosszú távon gazdaságilag fenntartható módon működjenek a látványosságok.
Hírek
Az Állami Számvevőszék utóellenőrzése szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az intézkedési tervben meghatározott feladatok meghatározó részét végrehajtotta, és ezzel támogatta az elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. Egyes előírt feladatokat csak részben hajtott végre.
Az eddigi 454 településen felül további 1236 önkormányzat kap 17,9 milliárd forintot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2017-es pályázat keretében – közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Az április 8-ai országgyűlési választáson mintegy 11 ezer szavazatszámláló bizottság működik majd, a választás során kiemelkedő szerepük van. Ezekbe várják a jelentkezőket a helyi választási bizottságok.
Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz.
A köztársasági elnök csütörtökön április 8-ára tűzte ki a parlamenti választások időpontját. A Nemzeti Választási Iroda felkészült az április 8-ai országgyűlési választások lebonyolítására. A választásban résztvevő köztisztviselők emelt tiszteletdíjat kapnak.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) négy megyében támadott meg ötvenöt olyan rendeletet, amelyekkel a helyi önkormányzatok a leginkább rászoruló embereket zárták ki a szociális ellátásokból.
A közfoglalkoztatottak, a nyugdíjasok és a kisgyermekes anyák is jelentős munka-erőtartalékot jelentenek az elsődleges munkaerőpiac számára – mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a napokban, sajtótájékoztatón.
Miután a 7,5 milliárdos költségvetési hiányt felhalmozó Pécset az állam egy 9,5 milliárdos mentőcsomaggal visszarángatta a szakadék széléről, a város nyakába financiális bábaként ültette a Magyar Államkincstárt, mely mostantól Pécs pénzfogalmi számlájának kezelése mellett a helyi adókat is beszedi. Az új számlaszámok január elsejétől érvényesek.
Az idén négymilliárd forintot használhatnak fel az önkormányzatok a Belügyminisztérium önkormányzati költségvetési fejezetéből szociális tűzifa vásárlására. Az idei keretre 2255 település nyújtotta be igényét, ami tucattal kevesebb, mint egy évvel korábban; az önkormányzatok saját hatáskörükben osztják szét a tüzelőt.
Összesen 12,8 milliárd forint támogatást kapnak az idei költségvetésből a települési önkormányzatok által fenntartott és támogatott kiemelt vagy nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetek – közölte a Kultúráért Felelős Államtitkárság az MTI-vel.
Január elseje óta a rendőrség biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a szolgáltatási szabályzat tartalmazza.
Döntött a Pécsi Ítélőtábla: Bán István kampányolt egy szavazóhelyiség előtt, amit nem szabad, ezért megismétlik a polgármester-választást Pusztahencsen. Szavazatvásárlással is vádolták, de ezt a bíróság nem találta bizonyítottnak, inkább más tiltott kampánytevékenységet rótt a polgármesterjelölt terhére.
Több mint 10 százalékkal nő idén 2017-hez képest a megyei hatókörű városi múzeumok és könyvtárak, valamint a települési önkormányzatok muzeális feladatainak állami támogatása – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága vasárnap.
Fizetésképtelenség fenyegeti a csanádpalotai önkormányzatot; a polgármester adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezte, mivel az önkormányzatnak 90 napon túli lejárt határidejű tartozása is volt már, de a képviselő-testület tagjainak többsége nem támogatta a javaslatot.
A mérések kezdete óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy egyre közelebb van a teljes foglalkoztatottság Magyarországon – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az M1 aktuális csatornán csütörtökön.
Január közepén nehezülhet az ügyintézés az önkormányzati hivatalokban – írja az mfor.hu.
Hatályba léptek január 1-jével az új polgári, illetve közigazgatási eljárásról szóló törvények. Az új eljárási kódexekre való felkészülés része volt a bírák felkészítése az új szabályok alkalmazására, továbbá a közigazgatási perrendtartás esetében jelentős szervezeti átalakítások történtek.
Csoportos létszámleépítést hajthat végre a közszférában a választások után a kormány. Legalábbis erre lehet következtetni abból a Létszámleépítések megelőzése és kezelése elnevezésű uniós pályázatból, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium nyert meg.
Újabb támogatásnak örülhetnek a vidéki önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Program keretében első körben több mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez.
Pécs és Miskolc eladósodottsága aligha lehet meglepetés a kabinet számára: már öt éve készült olyan kormányzati elemzés, amelyben előre jelezték az önkormányzati túlköltekezés veszélyeit.
Januártól szükséghelyzeti megoldásként, új szerződés hiányában kijelölik a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt.-t a helyi autóbusz-közlekedés biztosítására – határozott ülésén a békéscsabai közgyűlés. Tavasszal új közbeszerzési pályázatot írtak ki, de az eredménytelenül zárult.