Magyarországon több száz olyan település van, amely nem vet ki iparűzési adót, s ezzel a vállalkozások számára adóoptimalizálási lehetőséget teremt. A helyi adóról szóló törvény logikája szerint azonban nem elég a székhely-áthelyezés az adókötelezettség teljes átcsoportosításához.
Hírek
Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat.
Az ország mind a 106 egyéni választókerületében kijelölték azt a szavazókört a választási bizottságok, amelynek urnáit nem bontják fel az április 8-ai szavazás estéjén. Ezek a szavazókörök fogadják majd az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleteken voksolók szavazatait.
Ahogy az elmúlt több mint 10 évben, úgy 2018-ban is március 24-e a világ legnagyobb önkéntes akciójáé lesz.
Felértékelődött a polgárőrség szerepe abban, hogy „gyermekeink és unokáink időszakában” is fennmaradjon az a nyugalom és biztonság, ami napjainkban Magyarországot jellemzi ‒ fejtette ki Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) pécsi közgyűlésén.
Fogyatékossággal élők próbálhatják ki álommunkájukat a Salva Vita Alapítvány Neked munka, nekem álom! című programsorozatában hétfőtől több napon át az egész országban - közölték a szervezők budapesti sajtótájékoztatójukon.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője, a nemrég megalakult Új kezdet párt elnöke, szerint 1990 óta az önkormányzatiság a demokratikus berendezkedésnek az alapja.
A jogszabály szerint a választási bizottságoknak a választott tagokon felül a választókerületben induló jelöltek által delegált tagjai is vannak. Március 23-ig jelenthetnek még be delegáltakat a választási bizottságokba az áprilisi választáson jelöltet állító pártok és független jelöltek.
Évente több mint száztízmillió forint költségmegtakarítást eredményez az államnak a Pest Megyei Kormányhivatalban 2016 és 2018 között megvalósult energiahatékonysági fejlesztés. Az 1,44 milliárd forintos beruházás II. ütemének átadó ünnepségét Monoron tartották, ahol Pogácsás Tibor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, valamint Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott adta át a projekt keretében megújult irattárat.
Több mint 306 millió forintot kapnak kampánycélokra a központi költségvetésből az április 8-i országgyűlési választásra listát állító nemzetiségi önkormányzatok a Nemzeti Választási Bizottság keddi határozata alapján.
Amíg az európai országok energiaintenzitása (az egységnyi bruttó hazai termék előállításához szükséges energiamennyiség) folyamatosan csökken, addig Magyarországon nő. Idehaza ugyanis – főként a lakosság esetében – hiányoznak a felhasználás hatékonyságának növelését ösztönző programok – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az energiahatékonyság mai világnapja alkalmából a Magyar Energiahatékonysági Intézet vezetője.
Egészségügyi és oktatási fejlesztéseket is tartalmazó komplex program indul a telepeken élők helyzetének javítására – mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Pocsajon.
A helyi közösségek erősítését és a foglalkoztatás növelését célzó szociális program indul a komlói járás 21 településén félmilliárd forintos európai uniós forrásból – közölte a mecseki város önkormányzata az MTI-vel.
Már 2018-ra elérte a 2020-ra kitűzött energiamegtakarítási értékeket a Virtuális Erőmű Program – mondta a programot működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. ügyvezetője a nemzetközi energiatakarékossági világnapon megrendezett díjátadón.
Uniós jogot sért a földforgalmi törvény módosítása, amellyel kártalanítás nélkül szüntették meg a nem egyenes ági rokonok közötti föld haszonélvezeti szerződéseket.
Felmentették Hódmezővásárhely címzetes főjegyzőjét, Korsós Ágnest – ezt maga az érintett közölte csütörtökön az MTI-vel. A főjegyző közleményében úgy fogalmazott, Hódmezővásárhely új polgármestere, Márki-Zay Péter korábban együttműködést ajánlott neki, amellyel a város érdekében élni is kívánt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közzétette a honlapján a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó nemzeti stratégiát, amely 2017-től 2023-ig hét évet ölel fel, a gyakorlati megvalósítást pedig kétéves cselekvési tervekre bontja.
Egészen kiskortól taníthatók az élelmiszerbiztonság alapjai, hívja fel a figyelmet budapesti óvodákban szervezett rövid játékos előadásaival a Nébih „Ételt csak okosan!” kampány csapata. Az ingyenes programhoz a közeljövőben az ország területén működő önkormányzati, alapítványi és egyházi fenntartású óvodák is csatlakozhatnak majd.
Öt járás 104 települését és mintegy százezer embert érint a Végtelen lehetőség elnevezésű kísérleti program, amely a leghátrányosabb helyzetű régiók felzárkózását segíti elő a legjelentősebb civil és egyházi szervezetek, szeretetszolgálatok bevonásával.
Megállapította az április 8-ai választásra regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A létszámmegállapító határozatnak azért van jelentősége, mert a Magyar Államkincstár ennek alapján határozza majd meg az egyes nemzetiségi önkormányzatok kampánytámogatását.
Uniós támogatással fejlesztik az iskolák wifi hálózatait. Az előzetesen becsültnél jóval olcsóbb ajánlatok érkeztek a telekommunikációs szolgáltatóktól.
A fiataloknak érdemes tapasztalatokat szerezniük külföldön, ugyanakkor a kormány feladata az, hogy senkinek ne kelljen Magyarországról elmennie azért, mert itt nem tud boldogulni – mondta a család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár.