Újbudán is elindult a Sztalker Csoport zsebkönyvprojektje, a POKET. A fiatal színészekből és művészekből álló csoport vezetője, a projekt egyik ötletgazdája, Vecsei H. Miklós színművész már évek óta dolgozik azon, hogy ez az olvasás-népszerűsítő program megvalósuljon, és széles körben elterjedjen. A színművész annak érdekében kereste fel Újbuda önkormányzatát, hogy álljon a kezdeményezés mellé – mondta el Király Nóra, Újbuda alpolgármestere.
Hírek
A kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy hatékonyan segítse a magyar vállalkozások versenyképességének erősítését – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Szólt a munkanélküliségtől leginkább sújtott megyékkel kapcsolatos tervekről, valamint a cafeteria tervezett változtatásáról is.
Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban célszerű az éves szabadságkereteket minél jobban csökkenteni – figyelmeztet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
Az Adó online közzétett egy táblázatot az önkormányzatok adókivetési gyakorlatáról. A letölthető táblázatból településenként, illetve fővárosi kerületenként megtudhatja, hogy az egyes önkormányzatok 2018-ban és a megelőző öt évben milyen helyi adókat milyen mértékben vetettek ki.
A biztosítások egyre komolyabb szerepet játszanak a közszféra gazdálkodásában, ugyanakkor a különböző biztosítások és azok feltételei kapcsán elérhető információ és tudás még ma is jelentősen elmarad a szükségestől. Ennek következménye a piacon jellemzően előforduló többletköltség, vagy esetleg alulbiztosítás vagy szegényebb szolgáltatástartalom.
A tanodákban olyan gyökereket kapnak a fiatalok, amelyek városukhoz és Magyarországhoz kötik őket – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára Budapesten, egy felújított tanoda átadásán.
Magyarországon 56 ezer idős ember bentlakásos ellátásáról gondoskodik az állam, részben önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményeken keresztül. Erre a célra évente 56 milliárd forint támogatást fordít a kormány – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
A bölcsődei ellátás díjának, a helyi közösségi közlekedés jegy- és bérletárainak, valamint a közterületi parkolás díjainak emeléséről döntött a pécsi közgyűlés a múlt héten. Ugyanezen a közgyűlésen számolt be a pécsi önkormányzat adósságát a polgármester tavaly szeptemberi felkérésére vizsgáló bizottság vezetője.
Vidéken életmentőként várják a falvak beígért fejlesztési csomagját, bár a polgármesterek és a kormány sem tudja, mit kellene belepakolni a programba.
Megújította együttműködési megállapodását az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az együttműködést Domokos László, az ÁSZ elnöke és Patyi András, az NKE rektora írta alá az egyetem rektori tanácsának ülésén.
Az intézmények nagy része állami vagy önkormányzati fenntartású, az iskolák 10, illetve 12 százaléka pedig egyháztól vagy egyéb fenntartótól függ.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit, projektjeik folytatása érdekében mindig nyitott az egyeztetésekre - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselőivel tartott egyeztetés után.
A Modern városok program keretében a 23 megyei jogú város már több mint 850 milliárd forint fejlesztési forrást hívott le – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Veszprémben, a helyi fejlesztésekről szóló sajtótájékoztatón.
Átadta Budapest díszpolgári címeit Tarlós István főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés keddi ünnepi ülésén. Az elismerő címben nyolcan részesültek, akik a főváros életében jelentős, meghatározó szerepet töltenek be, kiemelkedő teljesítményükkel Magyarországnak, Budapestnek dicsőséget szereztek.
A magyarországi potenciális munkaerő-tartalék 327 ezer fő volt idén az első negyedévben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal munkaerőfelmérésének adataiból.
A közigazgatási bíráskodás múltja és jelene című konferenciát a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete rendezte a Kúria épületében hétfőn. Trócsányi László igazságügyi miniszter a közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztéséről szólva a jelen és a közeljövő lépéseit, elképzeléseit taglalta.
Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést.
A jövőben az önkormányzatok nyugodtan engedhetnek a jogszabály által meghatározott szemétdíjból, nem kell a különbözetet megfizetniük a közszolgáltatók részére – az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg és július 15-én lép hatályba.
A kormányablakok hálózata erősíti a kormányzat családpolitikai intézkedéseit is, mert a hatékony ügyintézés révén a polgárok több időt tölthetnek családjukkal – hangoztatta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a budapesti Keleti pályaudvaron, az új kormányablak nyitásakor.
Elköltöznek a fiatalok, a legtöbb önkormányzatnak nincs pénze arra, hogy saját erőből építsen lakóházakat, a szociális bérlakásra várók listája pedig egyre hosszabb.
Családbarát Önkormányzat díjat hirdetett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A civil szervezet a családok életét könnyebbé tevő kreatív ötleteket kívánja elismerni. A díjakat olyan településeknek adományozza, amelyek koncepcióikkal, intézkedéseikkel a családos közösségeket erősítik.
Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán a Kúria – mondta Orosz Árpád, a Kúria tanácselnöke, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője a vizsgálat eredményeit összegző háttérbeszélgetésen.