Szinte pontosan egy éve vezetett be kötelező parkolóhely megváltási díjat a fővárosi VI. kerület a rövidtávú lakáskiadásra, hogy megfékezze az Airbnb korlátlan terjedését és a vele járó turista áradatot. Már akkor várható volt, hogy a környékbeli kerületek is így járnak el. Idén januárban a VII. kerület, Erzsébetváros is hasonló szabályokat vezetett be. Szomszédja példája azonban azt mutatja, hogy a befektetőket nem tántorítják el a változtatások, a kerület népszerűsége továbbra is töretlen maradt.
Hírek
Kevesen gondolnák, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében valósul meg a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus messze legnagyobb összegű fejlesztése, mégpedig az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti 58 km-es szakaszának megépítése – derül ki a HelloVidék összesítéséből. A tíz legnagyobb, vidéken megvalósuló uniós fejlesztésből egyébként kilenc közlekedésfejlesztési projektet takar, egy pedig egy Tiszadobnál megvalósuló árvíztározó kiépítését jelenti. Ezekre együttesen 754 milliárd forintnyi EU-pénzt fordít a kormány a következő években és mellétesz még további 308 milliárd forintot a magyar államkasszából is.
Online is elérhetők lesznek a földhivatal szolgáltatásai, illetve ilyen módon is egyre több ügyet lehet intézni, ugyanakkor csökkenteni lehet az állampolgárok elintézendő ügyeinek számát, miközben emelkedik az ügyintézés színvonala.
A tavaly szeptemberben kibocsátott hároméves önkormányzati kötvény sikeres volt. A héten új sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központnál (ÁKK).
Az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje is zöldebb Budapest, jobb közösségi közlekedés megteremtését nevezte céljának a baloldali pártok önkormányzati előválasztását megelőző vitán vasárnap. Mindketten bevonnák a fővárosiakat a fontosabb döntésekbe és határozottabban állnának ki a Budapest érdekeiért a kormánnyal szemben.
Család- és gyermekorvosi praxisközösségek, praxisok, illetve fenntartó önkormányzatok 5,8 milliárd forintra pályázhatnak népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra – jelentette be Kásler Miklós.
Az önkormányzati választás előtt észrevette a kormány, hogy végletesen leszakadó térségek is vannak az országban. A kormány arról rendelkezett, hogy csökkenteni kell a gazdasági egyenlőtlenséget az ország egyes területei között – olvasható az e heti HVG-ben. Csakhogy ahhoz, hogy valós eredmény legyen, fel kellene adni az autokrata, egyszemélyi kormányzást, és hagyni némi önállóságot a helybélieknek.
A kormány 10 milliárd 657 millió forintot csoportosított át az állami költségvetésben az önkormányzatok idei támogatására úgy, hogy ebből csak a felsoroltak kaphatnak, pályázat nélkül, vissza nem térítendő támogatást. A pénz negyedét Budapest belvárosa használhatja fel.
Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal jár, máról holnapra le kell fújni vagy el kell halasztani közbeszerzéseket. Legutóbb a székesfehérvári polgármester kérte ki magának a Facebookon, hogy nincs, aki dolgozzon a városban, így nem tudni, mikor bővülhet tovább a megyei kórház és lehet kész az új jégkorongcsarnok. A vesztesek között van Veszprém és Szekszárd is.
Sztrájkot hirdettünk, de tárgyalásokra készülünk – mondta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szombaton Tatabányán, a városháza előtti téren tartott kormányellenes tüntetésen, ahol felszólaltak a szakszervezeti szövetségek vezetői.
A köztéri reklámcégek tulajdonosi háttere ugyan 2018-ban alaposan megváltozott, több település is 2019-ben döntött úgy, hogy maximális adómértékkel kiveti a plakátadót, amelyből tavaly összesen mintegy 3 milliárd forint folyt be az önkormányzatokhoz.
Kétszázezer munkavállaló érdekében országos közszolgálati sztrájkot hirdet március 14-ére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete arra az esetre, ha addig nem sikerül megállapodni a kormányzattal a munkavállalók szociális, gazdasági és munkaügyi sérelmeinek orvosolásáról.
A Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” kiemelt projektje önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon - közölte a Belügyminisztérium.
Februártól az ősz közepéig ütemezetten jelennek meg a pályázatokat a Magyar falu program keretében. A végső beadási határidő lejárta után körülbelül hatvan napon belül megtörténik az elbírálás, és ki is bocsátják a támogatói okiratot sikeres pályázat esetén. A program a lakosság közel egyharmadát érintheti.
Hiába állja az állam a tűzifa beszerzésének költségeit, nincs pénz és idő a kiszállítás megszervezésére.
Az Ikarus és a kínai CRRC Urban Traffic magyarországi vegyesvállalata, az Electrobus Europe első, kínai-magyar kooperációban készült, tisztán elektromos meghajtású buszát a közelmúltban mutatták be Székesfehérváron.
Elvesztik állami kiegészítő támogatásukat azok a kistelepülések, amelyek nem vetnek ki kellő nagyságú iparűzési adót. Csakhogy van olyan falu, ahol nincs vállalkozás, amit adóztathatnának.
A főbb mutatókban felülmúlta a szkeptikus piaci, de még az optimistább kormányzati várakozásokat is 2018-ban a hazai gazdaság. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a kiugró növekedés és a fegyelmezett költségvetési politika nyomán elért alacsony hiány idén is kiemelt szempont marad a négy százalékot meghaladó növekedés elérése érdekében, amihez újabb intézkedések várhatók a gazdasági kormányzattól.
Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.
Több, a leglátogatottabb turisztikai célpontok közé tartozó területen emelte a helyi önkormányzat az idegenforgalmi adó mértékét. Helyenként 20 százalékot is elér a drágítás.
Évek óta húzódik az állami és önkormányzati szféra rendbetétele. Állandó napirendi téma a közigazgatás átszervezése, leépítése, modernizálása, ennek ellenére igen kevés elképzelés valósult meg az évek során. Mire számíthatnak idén a köztisztviselők, akiknek 2010 óta januártól már az ötödik rájuk vonatkozó törvény előírásaihoz kellene alkalmazkodni.
Debrecen - Az Országgyűlés múlt év decemberében módosította a kéményseprőipari tevékenységről szóló törvényt, amelynek következtében a továbbiakban az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői is ingyenes ellátásra jogosultak.