Megjelent „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás" című, KEHOP-2.1.7 kódszámú egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás - derül ki a hivatalos uniós pályázati oldalon közzétett rövid közleményből. A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 17. napjától 2019. szeptember 16-ig van lehetőség.
Hírek
A folyamatosan megjelenő jogszabályok dzsungelében nem könnyű megtalálni azokat a rendelkezéseket, amelyek szabályzataink módosítását igénylik. A szükséges korrekciók elvégzése nélkül azok hamar elavulttá válnak. Új szolgáltatásunk a szabályzatok frissítését kívánja támogatni.
A helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére 949 egyházközösség, míg a nemzeti identitástudat erősítésére 1216 önkormányzat jelentkezett a Magyar Falu Program keretében februárban elsőként meghirdetett pályázatokra – jelent meg a Miniszterelnökség közleményében.
Kihirdették az Európai Bizottság második, idén áprilisi WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A Bizottság 3400 települést részesít WiFi4EU-utalványban, köztük 63 magyar helységet.
A jegyzőkkel valamennyi település állampolgárai találkoznak ügyeik intézése során, tevékenységük azonban jóval szélesebb körű, mint azt gondolnánk.
Az Esély otthon program a szülőktől elköltözés és az önálló életkezdés közti néhány évben nyújt segítséget a 18 és 35 év közötti korosztálynak. Uniós forrásból az ország hatvanhat településén több mint 10 milliárd forint támogatás segíti a fiatalokat.
A XXI. századi közigazgatási rendszer kihívásait úgy kell kezelni, hogy közben ki kell alakítani azt a szolgáltató államot, amely az állampolgárok és a vállalkozások boldogulását segíti - jelentette ki Miniszterelnökség miniszteri biztosa. Mernyei Ákos az OrientPress Hírügynökség Think tank konferenciáján rámutatott, hogy a cél az ügyfélbarát, hatékony közigazgatás létrehozása volt.
Május 26-án vasárnap valamivel kevesebb mint nyolcmillió választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó huszonegy képviselői helyet. Az EP magyar tagjainak választását március 1-jén írta ki Áder János köztársasági elnök.
A vadbetörések elleni védelem érdekében kerítést épített Óbuda-Békásmegyer Csúcshegynek nevezett kerületrészén a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete. Az elhanyagolt területek rendben tartásával, a zöld hulladék megfelelő kezelésével a lakosság is tehet a vadbetörések megelőzéséért, de a vadkárok megelőzésére az egyedüli hatékony módszer a megfelelő kerítés. Ebben a Budapesti Erdészet szakemberei készséggel állnak az önkormányzatok, cégek, magánszemélyek rendelkezésére.
Ha a miniszterelnöknek elküldött ötödik levelükre sem kapnak érdemi választ az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságot alkotó szakszervezetek, még az EP-választás előtt bírósághoz fordulnak, hogy a jogászok mondják ki egy esetleges sztrájk jogszerűségét.
Ösztöndíjat adna az önkormányzat a falu iskolájába beiratkozó elsősöknek. A község vezetői a település jövőjét féltve hozták meg példátlan döntésüket.
A most megjelent részletszabályozás az általános csok-rendeletet egészíti ki, július 1-jétől hatályos, egyelőre három évre szól, de folyamatosan ellenőrzik a falusi csok hatásait, és legkésőbb három év múlva döntenek arról, folytatódjon-e a rendszer, bővüljön-e a települési kör.
A szociális terület, a gyermekvédelem a közösség ügye, és csak akkor működik jól, ha az állam, az önkormányzat, az egyház és a civil szervezetek együtt tesznek a közösség minden tagjáért - mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár a Befogadlak - egy nap a nevelőszülőkért elnevezésű program utolsó vidéki állomásán, Lakitelken.
Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott kommunikációja diszkriminatív és jogsértő volt. A TASZ perelt, azt első és másodfokon is megnyerte.
A lakásépítések és felújítások növekedési ütemének fenntartásához kormányzati lépéseket sürget az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), amely tízpontos javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a kormányzatnak. Koji László, a szakszövetség elnöke arról tájékoztatott, hogy az építőipar teljesítménye várhatóan 20 százalékkal bővül, a szektor termelése elérheti a 3800-4000 milliárd forintot, az alágazatok közül a lakásépítéseknél lehet a legnagyobb mértékű a növekedés, az újlakás-építések száma elérheti a 22 ezret.
Halmozottan hátrányos helyzetű családok számára építtetett közösségi házat Wáberer György nagyvállalkozó Sátoraljaújhelyen a nevét viselő alapítvány bevonásával. Működtetésére az Ökumenikus Segélyszervezetet kérték fel, a költségeket továbbra is a Wáberer Alapítvány állja.
Szolgálati házakat építenének a Magyar falu program keretében azokon a kistelepüléseken, ahol hosszabb ideje nincs háziorvos – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos múlt csütörtökön Bükfürdőn, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) ülésén.
Több önkormányzatnak gondot okozhat az európai parlamenti képviselők választásának a lebonyolítása, ha a kecskeméti székhelyű Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft.-vel, valamint a Vidékháló Telekommunikációs Kft.-vel kötöttek szolgáltatási szerződést.
Egymilliárd forint keretösszegű pályázattal támogatja a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálást az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Pályázhatnak víziközmű-szolgáltatók, érdekképviseleti szervezetek, konzorciumi partnerként önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek.
Alapítói azt a célt tűzték ki, hogy a díj járuljon hozzá a helyi szintű önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.
Az Állami Számvevőszék nyolcadik alkalommal készítette el a közszféra szervezeteinek integritási (korrupciós kockázati) felmérését, amelyben minden korábbinál több, 3451 szervezet vett részt. Több mint 10 ezer költségvetési szervet kértek fel az adatközlésre.
Újabb 26 új tűzoltóautó állt szolgálatba az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál az Európai Unió támogatásával; a járműveket csütörtökön adták át Budapesten.