Budapest egy főre jutó GDP-je továbbra is több mint kétszerese az országos átlagnak, azonban a főváros gazdasági ereje csökken. Az elmúlt éveket jellemző gyors gazdasági növekedésre minden megye rá tudott kapcsolódni, azonban a legfejletlenebbek esetében ez nem volt elég a felzárkózáshoz.
Hírek
Az ötezernél nagyobb lakosú települések fejlesztését célozza a TÖOSZ kisvárosi programjavaslata, amelyet a Magyar Falu Programhoz készített javaslatcsomag mintájára állít össze a legnagyobb hazai önkormányzati szövetség.
A magánerős lakásépítés és felújítás sokkal jelentősebb támogatását, állami és önkormányzati ingatlanalapok létrehozását, hosszú távú bérlakás-és panel programot, a kivitelező cégek hatékonyságnövelő beruházásainak további segítését kéri az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ). A szakmai szervezet azt reméli, hogy a kormányban hangsúlyosabb szerephez jut az építésgazdasággal foglalkozó államtitkárság, s ez által hatékonyabb lehet az ágazatban rejlő energiák felhasználása.
Több százezer gyermek jut friss zöldséghez, gyümölcshöz, valamint tejtermékhez az iskolatej-, valamint az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programokon keresztül, amelyre a kormány ebben a tanévben összesen 7,81 milliárd forintot fordít. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban 2309 általános iskola 536 ezer tanulója, az iskolatej programban pedig 2678 iskola 435 ezer diákja vesz részt.
Lesz, aki az ígért 30 helyett csak 10 százalékos fizetésemelést kap, egyre nagyobb lesz a különbség a gazdag és a szegény helyek bérei között.
A kormánynak 2020-ban is a gyermek az első és különösen fontosnak tartja a kisgyermekekkel foglalkozó bölcsődei dolgozók anyagi megbecsülését, valamint a munka mellett kisgyermeket nevelő családok segítését.
Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet zászlajára tűző Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) alapítvány.
Úgy tűnik, a buszsofőröknek országszerte fogy a türelmük: Győrben az őszi önkormányzati választás után derült ki, hogy a városban gyakorlatilag összeomlott a buszközlekedés, Miskolcon november elején nevezett ki válságmenedzsert a frissen megválasztott, ellenzéki polgármester a helyi közlekedési társaság, az MKV Zrt. üzemeltetetésének élére, de a budapesti BKK-nál is szaporodnak a problémák.
Mintegy 32 milliárd forintból emeli a kormány a területi közigazgatásban dolgozók bérét, legalább 10, de átlagosan 18 százalékkal, és a cafeteria-rendszert is újra bevezetik áprilistól a területi közigazgatásban – közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.
Az oktatásért, a szociális szféráért, a kultúráért és az egészségügyért is felelős emberi erőforrás tárca tovább veszít pozíciójából, miközben az Innovációs és Technológiai Minisztérium az új területek mellé még több pénzt kap a költségvetésben. Nem látszik, miből lesz pénz a rendőrök béremelésére, de elindultak már a forrásátcsoportosítások.
Enyhítette a költségvetési csalás miatt elítélt négy vádlott, köztük Rakamaz volt polgármestere büntetését másodfokon, jogerősen a Debreceni Törvényszék. Egy 660 millió forintos állami támogatás megtartása érdekében valótlan elszámolást nyújtottak be.
Többféle változással is számolni kell 2020. március 1-jétől az építésügyi redszerben. Egyrészt a a jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat, így az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Másrészt a jogorvoslati eljárások is megváltoznak, az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban nem lesz lehetőség fellebbezésre, helyette közigazgatási peres eljárást lehet majd indítani - írja a vg.hu.
Az önkormányzati államtitkár azt várja a kormány programcsomagjától, hogy jelentős gazdasági növekedést eredményez a hátrányos helyzetű térségekben, és sokaknak segíthet kitörni a szegénységből. A jelen helyzetről sajtótájékoztatón tartott átfogó ismertetést a héten.
Idén is folytatódik a nemzeti kulturális örökség részét képező magyar várak és kastélyok felújítása.
Január elsejétől ötmillió forintos összeghatárig áfa-visszatérítési támogatás jár a kistelepüléseken építkezőknek. A falusi lakhatási támogatási rendszer célja a Magyar Falu Program részeként az, hogy javítsák a kistelepüléseken élők életminőségét, ezen keresztül pedig lassítsák, megállítsák, illetve visszafordítsák a falvak népességcsökkenését.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatásokra a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a tárgyévre 49,5 millió Ft-ot biztosít. A támogatás a nemzeti emlékhely védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.
Átlátható működési modellt, kristálytiszta, kiszámítható helyzetet és felelősségi viszonyokat teremt a kulturális törvény a színházak fenntartásában. Az önkormányzatok ezután is szabadon dönthetnek, hogy önként vállalt feladatként fenntartanak-e saját színházat vagy sem, és ha igen, azt csak önkormányzati vagy vegyes (állami és önkormányzati) fenntartásban kívánják-e működtetni. Ez teljesen tiszta helyzetet teremt: a színház működéséért a fenntartó a felelős. Önkormányzati színház önkormányzati pénzből, állami színház állami pénzből, vegyes fenntartású színház állami és önkormányzati forrásból fog működni.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság hétfőn kihirdetett elsőfokú, nem jogerős döntésével egy év szabadságvesztésre ítélte mintegy másfél évtizede Erzsébetváros polgármestereként elkövetett több tízmilliós hűtlen kezelés miatt Hunvald Györgyöt.
Új megállapodás megkötését szorgalmazza Budapest új vezetése a kormánnyal, s ennek részeként tárgyalnák újra a fővárosban keletkező adók elosztását is. A kétmilliós város biztonságos működtetése és fejlődése csakis így biztosítható - mondta el Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes.
Az átvilágítás kimondta: a helyzet kritikus.
Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése 2020-ban, a támogatáspolitikában kiszámíthatóságot és stabilitást ígért a gazdáknak Nagy István agrárminiszter a szaktárca évindító sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Kissé megváltozott a Szentesi járásban január elsejétől a közös önkormányzati hivatalok összetétele. Települések „váltak el” és „házasodtak össze”. Azóta minden falu talált új társat, már amelyiknek szüksége volt a törvény által szabályozott közös működésre. A lavinát Eperjes indította el.