Kiemelt kormányzati cél a helyi közösségek, a saját sorsát kezében tartó, döntéseiért felelősséget vállaló vidéki polgárság megerősítése - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a KDNP Önkormányzati Tanácsának őszi konferenciáján, csütörtökön, Győrben.
Hírek
Edukáció, épületkorszerűsítés és forgalomcsillapítás: így küzdenének a klímaváltozás ellen a budapestiek. A Fővárosi Önkormányzat első, közösségi klímavédelmi javaslatcsomagját készítették el véletlenszerűen kiválasztott budapestiek – derül ki a Főváros közleményéből.
Újra Gémesi Györgyöt választották a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökévé a szövetség tisztújító közgyűlésén.
Szeptember 30-a a Helyi Önkormányzatok Napja: harminc évvel ezelőtt ezen a napon rendezték a rendszerváltoztatást követő első helyhatósági választások első fordulóját, 2000-ben pedig úgy döntött a parlament, hogy minden évben emlékezni fognak erre a történelmi eseményre. Bár a részvétel csak 40 százalékos volt, a választás több ezer jelöltet mozgatott meg: 45 évnyi diktatúra után jelentős tömeg kapcsolódott be a helyi közéletbe, a pártok úgy tekintettek az önkormányzatokra, mint a demokrácia második lábára a parlament mellett.Â
Az összes vádlottat bűnösnek találta, és hét cég tizenegy képviselőjére együttesen csaknem 25 millió forint pénzbüntetést szabott ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság sószórási kartell, versenykorlátozó magatartás, piacok felosztása, közbeszerzési és koncessziós eljárásban összehangolt árajánlatok miatt.
Magyarországon a közrend, a közbiztonság szilárd, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes – hangsúlyozta a belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülésén.
Két hónap tesztidőszakot követően október elsején elindul a Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű program részeként az illegális hulladélkerakók felszámolása az országban. Szerdán zárul a pilot program települési önkormányzatokat érintő szakasza, ez után kezdődik az ország megtisztítása.
Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében 8,3 milliárd forint értékben kaptak orvostechnológiai és informatikai eszközöket a központi régió egészségügyi ellátói - közölte az emberi erőforrások minisztere hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Napjainkban Magyarországon csaknem 30 ezren tevékenykednek nem hivatásos, önkéntes tűzoltóként – mondta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szombaton a kormány Facebook-oldalára a Magyar Tűzoltó Szövetség 150 éves fennállása alkalmából feltöltött videóban.
Danku Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkára szerdán tájékoztató előadást tartott a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének Zalakaroson megrendezett kétnapos őszi közgyűlésén.
Kétszer annyi kérelem érkezett a magyarországi népi épített örökség megóvását célzó Népi Építészeti Program legutóbbi pályázatára, mint az előző kiírásra: ezúttal 403-an nyújtottak be kérelmet népi ingatlanjuk teljes körű vagy részleges felújítására.
Mivel más megoldást nem lát, a békéscsabai központú Alföldvíz Zrt. a fizetésképtelenség elkerüléséért, veszteségrendezés címén a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében közel 2,6 milliárd forinttal leszállítaná a cég alaptőkéjét. E szokatlan megoldás ahhoz elég, hogy pillanatnyilag elkerüljék a csődöt. A tulajdonos önkormányzatok nem tudnak, az állam nem akar pótlólagos forrást beletenni a cégbe, amely 451 ezer ember vízellátásáról gondoskodik. A rezsicsökkentés itt is visszaüt.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot hirdet járási, megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezésére. A pályázaton közművelődési alaptevékenységgel, foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek vehetnek részt.
Nemcsak a lakosságot és a vállalkozásokat, hanem a költségvetést is nyomás alá helyezte a koronavírus-járvány: a magyar költségvetés - részben a források rugalmas átcsoportosításával - mintegy 1720 milliárd forintot fordított a járvány gazdasági és társadalmi következményeinek enyhítésére.
A hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg a határozat.
A járványügyi védekezés és a gazdaságvédelmi intézkedések komoly forrásokat igényelnek a költségvetésből, így augusztus végére az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszerének hiánya elérte a 2261 milliárd forintot – erősítette meg szerdán kiadott részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium (PM).
A kormány a 2020. évi szociális tüzelőanyag programhoz 5 milliárd forintot bocsát az önkormányzatok rendelkezésére.
Továbbra is a saját tulajdonú otthonhoz jutás támogatása a cél, ezért az otthonteremtési program, amelyet a közeljövőben szeretnének a kormány elé terjeszteni, nem bérlakásprogram lesz.
Szombathelyen, Zalaegerszegen, Veszprémben, Kaposváron, Szekszárdon, Pécsett, Békéscsabán és Egerben is növekedő tendenciát mutattak ki az új koronavírus örökítőanyagának mennyiségében.
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására megnevezésű pályázaton 449 települési önkormányzat összesen 8 997 835 805 forint támogatásban részesül.
Zárolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (FRNÖ) bankszámláját, miután a szervezet akkora tartozást halmozott fel, ami éves költségvetési támogatása hússzorosának felel meg – írta a 24.hu. A kisebbségi önkormányzat adóssága 177 millió forintra rúg, miközben az éves támogatása 9 millió forint.
Augusztusban előzetes becslés szerint négymillió-ötszáztizennégyezren, így idén először ismét több mint négy és fél millióan dolgoztak – jelentette Heti monitor című kiadványában a Központi Statisztikai Hivatal.