A magyar állam nem akar szembenézni a hétköznapi valósággal és egy idealizált jövőkép alapján kizárólag az otthoni, legfeljebb a nappali idősgondozás feltételeiről hajlandó tárgyalni.
Hírek
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének bajai elnökségi ülésén megalakult a MÖSZ dél-magyarországi régiója Baja, Pécs, Hódmezővásárhely és Szeged központtal. Erről az eseményt követő sajtótájékoztatón is beszámoltak.
Ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy biztosította az önkormányzatok részére a kulturális dolgozóknak visszamenőlegesen megítélt bértömegemelés fedezetét.
Eddig civilek képezték a községek népszerű „mindeneseit”, de elvették tőlük ezt a feladatot.
Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra négy szakszervezete szerint. A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég – így kommentálta négy szakszervezet a tervet.
Az afrikai sertéspestis elleni európai uniós stratégia tavaly áprilisi módosítása minden tagállamot a vaddisznóállomány szabályozásáról szóló nemzeti akcióterv összeállítására kötelezett. A magyar nemzeti akcióterv elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.
Ingyenesen, de 30 millió forintba kerülő átvilágítás mellett veszi át az állam az önkormányzattól a szombathelyi stadiont a legfrissebb Magyar Közlöny szerint.
Megszületett a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról. A minimálbér 4%-kal, bruttó 167.400 forintra emelkedik, a garantált bérminimum pedig 219.000 forintra nő februártól. Ráadásul ha év közben csökken a járulék, akkor újabb 1%-os emelés következik.
Lezárult a Magyar Posta Zrt. Hivatalos küldeménykövető elnevezésű kiemelt projektje – adta hírül a társaság. A cég emellett bevezette az új termékét, az azonosított levelet.
Átadták a Könyvtári Minőségi Díjat és a Közművelődési Minőség Díjat, valamint a Minősített Könyvtár és a Minősített Közművelődési Intézmény címeket a magyar kultúra napja alkalmából tartott online díszünnepségen.
Ellenzéki városvezetők mondták el egy kerekasztal-beszélgetésen, milyen lehetőségeik vannak a túlélésre.
Hétfőn indul el nyílt forráskodú, a fizetős szoftverek alternatíváiból összeállított Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnap.
A tavaly 150 éves szövetség tagjai, mintegy 30 ezren, elődeik példáját követve, ünnepségek helyett az esküjükben vállaltakat tették a településeikért, tágabb környezetükért, a határon túli nemzeti összefogás erősítéséért, a hagyományok őrzéséért.
Minden családhoz eljuttatják az igényelt tűzifát ezekben a hetekben január végéig, a Szociális Tüzelőanyag Programban az állami erdőgazdaságok kétszázhatezer köbméter tűzifát juttatnak a rászorulóknak.
Papíron az idei év elején tilos az avar- és zöldhulladék-égetés, amiért milliós bírságot is fizethetnek az ingatlantulajdonosok, mert az önkormányzat és a katasztrófavédelem is bírságolhat miatta. A szabályozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni egy új rendelet értelmében. A váltás elkerülhetetlen, de az emberek közel felét felkészületlenül éri a tilalom.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21 kódszámú) felhívás, amelyben Magyarország Kormánya a pest megyei bölcsődei ellátásán kíván javíani a január 27-től benyújtható kérelmekkel.
A fővárosi önkormányzat a Lánchíd felújításához szükséges teljes összegre, a közbeszerzésen a nyertes kivitelező által vállalt bruttó 26,75 milliárd forint biztosítására kötelezettséget vállalt – tudta meg a 24.hu. Így nincs akadálya annak, hogy aláírják a kivitelezési szerződést és elkezdődhessen a munka, annak ellenére, hogy a kormány által régóta ígért 6 milliárd forintra még nincs támogatási megállapodása Budapestnek.
A főváros által megismert kormányzati háttérdokumentumok szerint dugódíj bevezetésével tervez a kormány Budapesten, mert a tervezett Galvani híd „nem hozná a számokat”, írja lapunknak küldött véleménycikkében Balogh Samu várostervező, a főpolgármester kabinetfőnöke. Az írás a Telex Hídvita-sorozatának keretében jelenik meg, aminek kiinduló publicisztikája megkérdőjelezte, hogy szükség van-e egyáltalán új hídra Budapesten.
Többek között egyedi, munkahelyteremtő támogatások kellenek ahhoz, hogy a kistelepülésekről ne külföldre menjenek dolgozni és élni a magyarok, vélekedik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenő tabi polgármester.
Alaptörvény-ellenesnek találta az Alkotmánybírósága hulladékgazdálkodási törvény egyik rendelkezését, mert sérti a tulajdonhoz való jogot – olvasható a testület a honlapján.
„Sikeres a kormány munkaerő-piaci mobilitást ösztönző projektje, amely nagymértékben támogatja a munkavállalók országon belüli mozgását, ezáltal a foglalkoztatás további bővítését. A Munkásszállások kialakítása program jelenlegi kiírásában igényelt támogatások összértéke már több mint kétszeresen haladja meg az ötmilliárd forintos keretösszeget. A pályázást ezért 2021. január 20-án felfüggesztjük” – jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
A Kúriának szilárdnak, magabiztosnak és megbízhatónak kell lennie – mondta Varga Zs. András, a Kúria néhány napja hivatalba lépett új elnöke a legfelsőbb bírói fórum online megtartott teljes ülésén, amelyről a Kúria közleményben adott tájékoztatást.