... „Az önkormányzatokat érintő jogalkotás mellőzi a velük való érdemi egyeztetést, az önkormányzati érdekszövetségek súlytalanná, a velük való egyeztetés fóruma (ÖNÉT) formálissá, elsődlegesen nem a párbeszéd, hanem a kormányzati szándék közlésének intézményévé vált. A kormány tudatosan teszi súlytalanabbá a települési önkormányzatokat a helyi közügyek körét szűkítő feladat- és hatáskörök államosításával..." Lengyel László és Dr. Tóth József beszélgetése a Népszavában.
Hírek
A vírusválság megerősítette a digitális átállás fontosságát, ezért tovább kell gyorsítani az adóhivatal informatikai fejlesztésén - mondta Varga Mihály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos vezetői értekezletén mondott beszédében, melyben azt is bejelentette, hogy az új célok megvalósítására Vágujhelyi Ferencet nevezte ki az adóhivatal élére.
Megalapították, idéntől pályázni lehet az „Év digitális faluja” díjra – tájékoztatta az Digitális Jólét Nonprofit Kft. az MTI-t.
A köztársasági elnök nem írta alá azt a törvénymódosítást, amely lehetővé tenné, hogy a világörökségi területen élők kedvezményes áron megvehessék állami, önkormányzati bérlakásukat.
Bár a kormány szerint a betegeket a háziorvosoknál, a gyermekorvosoknál és a fogorvosoknál korlátlanul kell fogadni, az orvosok, mivel a járványnak még nincs vége, betartják a koronavírus-járvány idején érvényes rendet, azaz például előre be kell jelentkezni.
Felpörögtek a fiókösszevonások a Magyar Postánál, mostanra a társaság közel 20 településen bútorozott össze a Takarékbankkal. Immár a Coop-csoportot is a postapartnerek sorában találjuk: egyes községekben az élelmiszerüzletekben külön postapultokat alakítottak ki.
Befolyással üzérkedés ügyében emeltek vádat tíz emberrel szemben – tájékoztatta Ibolya Tibor fővárosi főügyész szerdán az MTI-t. Minden vádlott esetében végrehajtandó szabadságvesztést és pénzbüntetést indítványoztak.
A szociális étkezést igénylők száma csak tavaly 14,5 ezerrel nőtt, átlépte a 200 ezres határt, a házi segítségnyújtást igénybe vevők is többen lettek, miközben a pandémia miatt intézményzár és létszámstop volt.
A Szép-kártya kedvező szabályai több mint 50 milliárd forintot hagyhatnak az érintetteknél az idén. A csaknem felére csökkentett adó mellett a munkavállalóknak adható összeg is megduplázódott, a kedvező szabályok az év végéig fennmaradnak.
Az utóbbi egy évben 233 háziorvos szüntette meg a praxisát.
Több ezer lakástól válik meg az állam a következő évtől, mindegyiket ingyen átadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által létrehozott nonprofit cégnek.
Szombattól nyújthatják be pályázataikat az ötezer lakos alatti települések önkormányzatai a Magyar falu program keretében korábban meghirdetett felelős állattartás elősegítését célzó alprogramra – tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t.
Hat év börtönbüntetéssel sújtotta hétfőn a Szegedi Törvényszék első fokon azt a szegedi jogászt, aki tavaly egy pisztollyal megpróbált kirabolni egy postát, majd két nap múlva ötezer forintot zsákmányolt egy virágboltból.
Az érintett településeket későn tájékoztatták a nagy tesztről. Sok még a megválaszolatlan kérdés. Eddig azt önkormányzatok nem találtak orvost az ügyeletekre, most nagyobb órabért ígérve a mentőszolgálat kezdett toborzásba.
A szigetközi vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezéssel, informatikai és monitoring fejlesztések előkészítésével foglalkozó „Insula Magna - Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program" nyitókonferenciáját tartották pénteken a mosonmagyaróvári várban.
Idén Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár-Bereg) az első állomása a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet által közösen indított, hatvankét települést érintő országos szűrőbuszrogramnak.
Geotermikus kutak létesítésére, bővítésére lehet pályázni, akár 2 Mrd Ft értékben tíz szakaszban, 20021. június 16 és 2023. 12. 31. között.
Tovább fokozza hatását az Állami Számvevőszék. Több, korábban még nem értékelt terület és szervezet is bekerült az ÁSZ 2021 második félévi ellenőrzési tervébe.
Az Agrárminisztérium (AM) irányításával működő állami erdőgazdaságok 2021. május végéig összesen 12 577 köbméter - négy és fél versenymedencének megfelelő - hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből a „Tisztítsuk meg az országot!" kezdeményezés keretében - közölte a minisztérium.
A Magyar falu programban még június végéig lehet pályázni a kisboltok megmentését célzó, több tízmilliárd forint támogatásra – hívta fel a figyelmet a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
Az mfor.hu összegzése szerint a péntek este a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint közel 26 milliárd forint költségvetési forrást mozgatott meg a kormány.
Díjakat adtak át a kistelepülések fiataljait segítő Tanítsunk Magyarországért (TM) program és a SuliLife.hu közreműködésében meghirdetett novellaíró pályázat nyertes alkotóinak szerdán, a Fővárosi Állat- és Növénykertben.