A kormány a központi költségvetésen belüli átcsoportosításokkal nyolc fővárosi kerületnek összesen 14,7 milliárd forintot osztott szét – derül ki a kedden este megjelent Magyar Közlönyből. Az önkormányzatokat fideszes vagy fideszes támogatással megválasztott polgármesterek vezetik.
Hírek
Az Európai Bizottság Fit for 55 célkitűzéséhez kapcsolódó egyik javaslat szerint néhány év múlva csak a megújuló alapú távhő minősülne hatékonynak. Ez nem feltétlenül esik egybe a tagországok nemzeti érdekeivel.
A következő hetekben kapják meg az önkormányzatok a kieső helyi iparűzésiadó- (hipa) bevételek kompenzációjának utolsó részletét, ezzel a kormány teljes egészében megtéríti a legkisebb települések veszteségeit.
Az innovációt, a közösségépítő energiát díjazzuk az Év Digitális Faluja díjjal. Azokat a kistelepüléseket, amelyek a legtöbbet tették egy jobb lakókörnyezet és erősebb közösség 21. századi megoldásokkal történő létrehozásáért – fogalmazott Feldman Zsolt Az Év Digitális Faluja díjátadó ünnepségen.
Már hatodik alkalommal váltak elérhetővé a munkaerő mobilitását elősegítő "Munkásszállások kialakítása" program forrásai. A legújabb kiírásban november végéig több mint tízmilliárd forintra nyújthatnak be pályázatot a vállalkozások, az önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok.
Az Állami Számvevőszék monitoring típusú ellenőrzés keretében ellenőrizi az önkormányzatok irányítása alá tartozó intézmények integritását fővárosi, Pest megyei és Tolna megyei helyszíneken.
Elkezdődött a településfásítási program őszi ültetési szezonja, amelynek részeként 514 településen 14 ezer fát ültetnek el – jelentette be Nagy István agrárminiszter Jánossomorján, ahol harminc fát ültetnek a program részeként.
Jövő januártól nem lesznek többé hátrányban a Pest megyei cégek, sőt ők lesznek a legnagyobb nyertesei a pályázati rendszernek. A regionális támogatás célja az egyes régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, felzárkóztatásuk elősegítése.
A Klímabarát Települések Szövetsége 2021-ben is meghírdeti települési önkormányzatok számára a Klímabarát Díj 2021 pályázatot.
Szeptember 15-én indult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (MKÖ) 2022-es évfolyamára – közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.
Három év börtönre ítélte a Pécsi Ítélőtábla a Tolna megyei Nagyszokoly független polgármesterét költségvetési csalás miatt. A teol.hu Tolna megyei hírportál azt írta, hogy Bors Bálintot másodrendű vádlottként ítélték el jogerősen.
Tegnaptól lehet regisztrálni a legnagyobb belföldi hulladékgyűjtő eseményre, a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióra – mondta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) Társadalom, illetve az angol nyelvű Society című, új nyomtatott köteteit és azok interaktív, digitális változatát (e-MNA) Budapesten.
Országszerte több száz helyszínen, több mint ezer programmal várják az érdeklődőket a Kultúrházak éjjel-nappal idei eseménysorozatán szeptember 24. és 26. között, a Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében.
A Versenyképes Magyarország Operatív Program által meghirdetett „VMOP-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek" pályázat keretében önkormányzatok és azok konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet 100%-os támogatásra épületeik energetikai korszerűsítésére.
Létrejött az ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum, miután az UNESCO MAB (Man and Biosphere, azaz „az Ember és Bioszféra”) kormányközi tanácsa, a Nemzetközi Koordinációs Bizottság jóváhagyta a nevezést. Ezzel megalakult a világ első, öt ország közreműködésével megvalósult egységes bioszféra-rezervátuma.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szeptember 1-jétől megkezdte a korábban az Elmű-Émász által ellátott ügyfelek számára az áramszolgáltatás biztosítását. A napelemes ügyfeleket nem éri hátrány a szolgáltatóváltás miatt.
A 2027-ig tartó új fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot szán a kormány a településeknek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban.
A kormány célja, hogy havi bruttó 200 ezer forintra emelkedjen 2022-től a minimálbér Magyarországon. A változás összesen 1,3 millió ember bérét vagy juttatásait, ellátásait érintené közvetlenül hazánkban.
Bács-Kiskun megyében két polgármester és egy jegyző elmarasztalását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség, mert valótlan tartalmú jegyzőkönyvek készültek a képviselő-testület üléseiről.
Egymás után nyílnak új alapítványi és magániskolák Budapest agglomerációjában, ahol szinte az összes település „kinőtte” meglévő, évtizedek óta működő iskoláit.
Már hatodik alkalommal váltak elérhetővé a munkaerő mobilitását elősegítő „Munkásszállások kialakítása” program forrásai – jelentette be Bodó Sándor.