Átadták Budapest díszpolgári címeit a Fővárosi Közgyűlés pénteki ünnepi ülésén. Bogányi Gergely zongoraművész, Dózsa László színművész, rendező, Freund Tamás neurobiológus, agykutató, Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester és Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója.
Hírek
A kormány összesen mintegy 225 milliárd forinttal többet fordít jövőre a közszféra béremelési programjára – derült ki a Magyar Idők birtokába került dokumentumokból. Ennek jelentős részét, mintegy 90 milliárd forintot az egészségügyben, illetve a szociális szférában dolgozók juttatására fordítják. Ezen területeken belül az emelkedő bérek érintik az ápolókat, szakorvosokat, szakgyógyszerészeket, mentőket, valamint a szociális ágazat mintegy 93 ezer dolgozóját.
A Norvég Alap finanszírozza magyar és norvég önkormányzatok, illetve civil szervezetek összefogását, amely az időskorúak aktív, egészséges és független otthoni életvitelének biztosítása érdekében jött lére. A pályázat útján elnyert összegből megvalósuló, Újbuda Önkormányzata által vezetett program célja, hogy önkéntesek bevonásával emeljék az egészségügyi és szociális ellátó rendszerben elérhető szolgáltatások színvonalát.
Pénteken adják át ünnepélyesen a fővárosi Széll Kálmán teret és a budai fonódó villamoshálózatot. A tér és a villamoshálózat pénteki átadóünnepségén Tarlós István főpolgármester mond köszöntőt.
Nemzeti Címer Bizottság alakul. A testület önkormányzatok címereit véleményezi, szükség szerint javaslatokat tesz azok címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására.
Bármilyen szabályozás legyen az ágazatban, Debrecen az oktatásügyből soha nem vonul ki – jelentette ki Papp László polgármester az Új Főnix Tervet bemutató tájékoztatóján a helyi Kölcsey központban.
A parlament 122 igen és 63 nem szavazattal elfogadta Magyarország jövő évi költségvetését, amelyet a kormány az adócsökkentés, az otthonteremtés és a gyarapodás büdzséjeként jellemzett – írja a Magyar Nemzet.
Megjelent a kormány határozata a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, amely több mint ötven szervezetet érint. Az intézmények döntő többsége várhatóan jogutódlással megszűnik.
Újabb sarc vár a tehetősebb önkormányzatokra: az alacsony adóbevétellel rendelkező települések iskoláinak fenntartásához a tervek szerint körülbelül 21 milliárd forinttal kell majd hozzájárulniuk.
A kulturális ágazat több mint húszezer közalkalmazottját érintő tizenöt százalékos béremelést jelentett be hétfőn az emberi erőforrások minisztere. A kulturális kormányzat számára az infrastrukturális beruházások és a művészeti fesztiválok támogatása mellett fontos a kultúrában dolgozók jövedelmének emelése is – mondta.
Egy kivételével tisztázták a hatóságok azt a 24 önkormányzatot, amelyek sajtóértesülések szerint egykor a Quaestornál tartották pénzüket.
Megosztottak az önkormányzati érdekszövetségek abban, hogy támogatni kell-e a helyhatóságoknál június 22-re meghirdetett sztrájkot. Nyolcból öt szervezet a szolidaritásáról biztosította a béremelést követelő helyhatósági közszolgákat.
Az ombudsman szerint a köztemetés árának behajtása nem lehet út a hajléktalanságba, a jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit.
A kéményseprő-ipari szervezetek az iparági szakszervezetekkel egyetértésben elutasítják a kémények ellenőrzésének ritkítását, a biztonsági szint csökkentését, egyben üdvözlik a kormány célkitűzését, hogy az otthonok biztonsága érdekében térítésmentes lenne a kéményseprés a szakmailag indokolt gyakorisággal.
Sztrájkra készül a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), hogy súlyt adjanak béremelési követeléseiknek – írja az Index. Június 22-én 8 és 10 óra között fognak munkabeszüntetést tartani, amihez a polgármesteri hivatalokban lévő alapszervezetek közül mintegy száz csatlakozott - közölte a szakszervezet elnöke.
Végül az önkormányzatok lettek a vesztesei a jövő évi költségvetésnek, a keretharc nyertese pedig az erőforrás-minisztérium. A büdzsében eközben a lényeg nem változott: a bérek és a lakástámogatások növelése jelent valódi fiskális lazítást.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök Tanácsa 2016. június 7-ei ülésén áttekintette az önkormányzati köztisztviselői életpálya kérdését. A megbeszélésen jelen volt és tájékoztatást nyújtott Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke. Az Elnökök Tanácsa képviselői a szövetségek nevében szolidaritásukról biztosították a 2016. június 22-ei önkormányzati köztisztviselői sztrájkban résztvevőket.
„Amikor az önkormányzatiság felszámolásáról beszélgetünk, valójában a magyar demokrácia elvesztését írjuk le, azt, hogy egy magát polgárinak nevező kormány épp a polgári társadalom alapját veszi el a lakosaitól" - összegezte a települések súlyát drasztikusan csökkentő állami lépések eredményét Wittinghoff Tamás a Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért (KARD) Egyesület kilencedik rendezvényén, amelyről a Népszava számol be.
Ütemesen halad a megyei jogú városokat a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló program végrehajtása, az október 30-áig kiírt, 112 milliárd forint értékű közbeszerzés alapján már valamennyi esetben megkötötték a szerződéseket.
A sok sebből vérző hulladékgazdálkodásunk újabb tünete, hogy az egyik észak-magyarországi közszolgáltató beadta a kulcsot. Írásban közölték az általuk kezelt 33 településsel, hogy a rezsicsökkentés, az új adók és a bevételeik államosítása miatt a hónap végétől ők már nem fogják tudni elvinni a szemetet. A katasztrófavédelem felkészül, és azt ígéri, hogy ettől még sehol nem fognak szeméthegyek állni, maximum nagyjából két hét kiesés lehet.
A kormány által benyújtott cafeteriajavaslat ismét háttérbe szorítaná a közszolgálati munkavállalókat a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma álláspontja szerint, ezért a javaslat visszavonását követelik.
Hamarosan az évszázad legnagyobb beruházási programja indul az önkormányzatoknál: várhatóan még az idén megkezdődhet a Modern városok program végrehajtása - mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kaposvár polgármestere Szombathelyen, a szervezet kétnapos ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyről egyebek között a ProfitLine.hu számol be.