Számos épületrekonstrukciót hajtott végre már eddig is a Fejér Megyei Kormányhivatal, de az idei év kimagasló, hiszen átadták a Bicskei Járási Hivatal épületét, illetve a kormányablakot Ercsiben és még ez évben elkészülhet a Dunaújvárosi Járási Hivatal épülete, valamint az új székesfehérvári kormányablak a vasútállomáson. Minderről Simon László kormánymegbízott beszélt a Rádió Orienten.
Hírek
A kormány csökkenteni fogja az intézendő ügyek számát. Egy munkacsoport egyenként áttekinti a Magyarországon létező 2200 ügytípust, és javaslatot tesz az intézni szükséges ügyek számának csökkentésére.
Már több mint 20 ezren vesznek részt a Pénzügyminisztérium által meghirdetett nyári diákmunka programban, augusztus végére a résztvevők száma meghaladhatja a 30 ezret is - jósolta Varga Mihály pénzügyminiszter.
Az Országgyűlés elfogadta a 2019-es adócsomagot, amely alapjaiban változtatja meg a béren kívüli juttatások szabályrendszerét. Az őszi jogalkotási ciklusban még előkerülhetnek újra az erre vonatkozó adószabályok is, de a jelenlegi állás szerint az alábbi szabályokkal tervezhetnek a munkaadók és munkavállalók 2019-re. A módosítást Fata László cafeteria szakértő foglalta össze.
A településüzemeltetésben dolgozó több mint 10 ezer munkavállalót tömörítő Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete (HVDSZ) 2000 Ifjúsági tagozata elutasítja a kedvezményesen vagy adómentesen adható cafeteriajuttatások megszüntetésének tervét, mert úgy véli, ez rendkívül negatívan érinti a fiatalokat, és csak fokozhatja az elvándorlást, valamint a településüzemeltetésben is jellemző munkaerőhiányt - adta hírül a szakszervezet.
A Gazdasági Versenyhivatal eljárási bírságot kiszabó jogerős végzésében egyértelművé tette, hogy határozottan kiáll a védett tanú intézménye mellett, ezzel is segítve a tényállások feltárását - áll a közleményben, amelyet az MTI-hez juttattak el.
A kormány támogatja a bölcsődék létrehozást, hiszen a nők munkába állása a cél. A kisebb önkormányzatok azonban nem tudnak fenntartani egy bölcsődét, a cégeknek sem éri meg, az álláskeresők gyerekeit pedig nem veszik fel.
A vidéki nagyvárosaink jellemzően a közlekedésfejlesztésben és energetikában gondolkodnak, ha okosvárosokról van szó. Vannak komoly beruházások is, ám ezzel párhuzamosan sok népes településnek máig nincs ilyen programja – vagy csak nem árulták el a napi.hu-nak. Cikkünkben a közlekedési projekteket vesszük górcső alá.
Az Állami Számvevőszék közölte csütörtökön, hogy lezárta négy budapesti önkormányzat utóellenőrzését. A XX., a XXI., és a XXIII. kerületi önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatok többségét határidőn belül végrehajtotta. Az V. kerületi önkormányzat nem teljes körűen.
A pénzügyi szektorban 263 ezer forintos nettó kereseti különbség van az ország egyes területei között, de az egészségügyben is 110 ezer forint – írja a Világgazdaság.
A kormány célja, hogy mindenki, aki tud, és képes, dolgozhasson; a 2019-es költségvetés ennek figyelembevételével készült, és az adócsomag is több, a munkaerőpiacot érintő változást tartalmaz. Jövőre folytatódnak a közszféra béremelései, az adókedvezmények célzottabbá válnak, és a korábbi 100 ezer forintos korlát helyett a minimálbér erejéig vehetők igénybe.
A 2019-es költségvetés nyomán tovább erősödik a szociális biztonság Magyarországon ‒ jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten.
Újabb fejlesztéssel bővül az Egészséges Budapest Program: mintegy 5,1 milliárd forinttal támogatja a kormány a III. kerületi Szent Margit Rendelőintézet telephelyeinek felújítását és műszerparkjának korszerűsítését.
A telekadó és az építményadó nem lehet konfiskáló jellegű, vagyis az éves adó nagysága nem közelítheti meg az ingatlan értékét - egyebek mellett ezt tartalmazza Darák Péternek, a Kúria elnökének a múlt évről szóló országgyűlési beszámolója.
Az országgyűlés kedden elfogadta a jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amely 42 jogszabályt módosít. Lehetővé vált, hogy az önkormányzatok a kormány előzetes hozzájárulásával kezességet vállaljanak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság kötelezettségeire.
A közigazgatásnak nemzet- és társadalomépítő hatása van, ezért kiemelten fontos terület – fogalmazott Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közigazgatási vezetők diplomaátadó ünnepségén. A felsőfokú okleveleket többek között kiberbiztonsági, fejlesztéspolitikai, antikorrupciós, kommunikációs és önkormányzati területekre specializálódott szakértők vehették át.
Az idei főszezon kezdetére is megmérettek a balatoni strandok, a június 18-a és 21-e közötti szigorú közegészségügyi, víz- és környezetvédelmi, továbbá akadálymentesítési követelményekre kiterjedő vizsgálatra a több mint ötven fizetős balatoni fürdőhely közül harmincnégyet neveztek be a létesítményfenntartó önkormányzatok.
A személyiségvédelem egyes esetekben a közhatalmat gyakorlóknak is jár közügyekben – mondta ki határozatában az Alkotmánybíróság egy alkotmányjogi panasszal kapcsolatban hozott döntésében, amelyet hétfőn tett közzé honlapján.
Június közepén 200-ra növelte flottáját Budapest első elektromos autómegosztója, a GreenGo, a fehér, szürke és korlátkék Volkswagen e-Upok mellé néhány aranysárga, pávakék és fekete autó is érkezett. Nem ijedtek meg a nagyvállalati versenytárs, a MOL piacra lépésétől, de például bevezették, hogy már nem kell személyesen regisztrálni a szolgáltatásra. Még mindig nem értik a közösségi autózás lényegét a budapesti önkormányzatok Michaletzky Bálint, az első fővárosi autómegosztó szolgáltatás ügyvezetője szerint.
Országos szinten 21,8 milliárd forint áll rendelkezésre különböző felzárkózási programokra ‒ közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Porcsalmán.
Kiemelt figyelmet fordítanak a jövő nemzedékére és azok családjára, valamint az idős emberekre a hazai önkormányzatok, nagyon széles spektrumon mozognak a támogatások és a programok, amelyekkel a települések igyekeznek az érintetteket segíteni – derült ki több hazai nagyváros Magyar Időknek megküldött tájékoztatójából.