Az előző európai uniós pénzügyi ciklus 760 milliárd forintos keretéhez képest kétszer annyi pályázati forrás áll rendelkezésre a jelenlegi ciklusban a megújuló energia termelésével kapcsolatos beruházásokra ‒ közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára Nagykanizsán.
Hírek
Kulturális téren is egyre szorosabbá válik a magyar-román határ két oldalán elterülő térség, Hajdú-Bihar és Bihar megye, illetve Debrecen és Nagyvárad kapcsolata, amit az is jelez, hogy az augusztus 20-i debreceni virágkarneváli kocsikból öt augusztus 21-én Nagyváradon, egy nappal később pedig Érmellék központjában, Bihardiószegen gurul végig a helyi karneválokon.
Olyan államot szeretnénk építeni, amelynek minden cselekedete a köz szolgálatáról szól – hangoztatta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szombaton Törökbálinton, a városháza átadóünnepségén.
Az indoklás szerint az állandó nyitva tartás és a busz-, illetve teherautósáv megnyitása nemcsak a két megye turizmusát élénkítené, hanem a borsi határátkelőhelyet is tehermentesítené – írja a Magyar Hírlap.
Egyeztetést sürget a közszférában tervezett leépítésekről a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közleménye szerint elfogadhatatlan, hogy a szakszervezetekkel tartott érdemi egyeztetés, illetve bármilyen hatásvizsgálat nélkül jelent be a kormány 15-20 százalékos leépítést.
Tavaly június óta kötelező lenne a kistelepüléseken is bölcsődéket fenntartani, ha legalább öt gyerek szülei igényelnék azt. Az önkormányzatoknak külön intézményre nincs pénzük, de az óvodával összevont változatot már törvényileg tiltják.
Koltay András lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új rektora, miután a szenátus és a fenntartói testület is támogatta rektori pályázatát. A vezetői megbízásra irányuló pályázati eljárást június végén írta ki a munkáltató jogokat gyakorló fenntartói testület, miután Patyi András lemondott az egyetem vezetéséről.
Olyan államot építünk, ahol a szolgáltatás az elsődleges ‒ jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a Sziget Fesztiválon tartott sajtótájékoztatóján.
A szociális gyermekétkeztetés több mint kétezer településen érhető el a nyári szünetben. A kormány a családtámogatás egyik formájaként tekint a szünidei gyermekétkeztetésre, ezért növelték az erre szánt forrásokat, valamint bővítették az igénybevétel idejét és a jogosultak körét.
A tanárok 45 ezer laptopot, a diákok 24 ezer tabletet kapnak a következő tanévben, és mintegy 3500 iskolába bekötik a szélessávú internetet is. Az oktatás digitális átállása, fejlesztése fontos mérföldkőhöz érkezik a szeptemberben induló tanévben – mondta Maruzsa Zoltán. A kormány összesen 26 milliárd forintot fordít jelenleg és a következő tanévben arra, hogy szélessávú internettel lássanak el egyes iskolákat – mondta a köznevelésért felelős helyettes államtitkár.
Csaknem háromszáz település összesen ötmilliárd forint támogatást kap intézmények fejlesztéséhez, valamint utak, hidak és járdák felújításához. A legnagyobb, harmincmillió forintos támogatásban 26 önkormányzat részesül, a legkisebb megítélt összeget, több mint 725 ezer forintot a Csongrád megyei Eperjes község kapja útfelújításra.
A Kolozs megyei Kalotaszentkirályon találkoztak a hétvégén a Szent Istvánról elnevezett magyarországi, felvidéki és erdélyi települések vezetői és hagyományőrzői. Ez volt a Szent Király Szövetségbe tömörült települések huszonkettedik találkozója.
>Négy településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Balmazújvárosban, Felcsúton és Sorkikápolnán polgármestert választanak, Pásztón polgármestert és képviselőket is.
– Személyes feladatomnak tekintem, hogy a rossz és fölöslegesen hosszadalmas eljárásokat kiiktassuk. Szolgáltató államot építünk, amelynek egyetlen feladata, hogy az embereket szolgálja, de a közösség érdekében létrejött szabályokat következetesen betartassa – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.
Az Állami Számvevőszék évek óta figyelmeztet az egészségügyi gazdálkodó szervezetek ellenőrzése során feltárt jellemző és sorozatos szabálytalanságokra. Álláspontja szerint a törvényi előírásoknak való megfelelés a gazdálkodásban éppen olyan lényeges, mint az orvos-szakmai protokollok betartása a betegellátásban és a gyógyításban.
Az elmúlt két hétben a Veszprémi járási kormányhivatal hat balatoni településen (Balatonfüreden, Badacsonytomajban, Keszthelyen, Fonyódon, Balatonföldváron és Siófokon) tartott közmeghallgatást arról, hogy a jelenlegi 110 centiméteres szabályozási szintet 10 centiméterrel megemeljék.
A kis falukból álló, vidéki Magyarország hamarosan egyszerűen eltűnhet, mert a közigazgatás maradéka is megszűnik. A falusi, kisvárosi ügyintézők javát elcsábították a járások, de a bolti pénztárosi állás is vonzóbb már, mint a községi adminisztrátoré.
A 42. katonai ejtőernyős világbajnokságot az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison rendezik meg csütörtöktől augusztus 20-áig. A versenyre harminckilenc ország csapatát várják. Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere üdvözölte, hogy az 1974-es szolnoki civil ejtőernyős világbajnokság után 2018-ban katonai ejtőernyős világbajnokságra kerül sor a városban.
Több mint 342 millió forint vis maior támogatás odaítéléséről döntött a közelmúltban Pintér Sándor belügyminiszter, ezzel 21 önkormányzat kap központi segítséget – tájékoztatott a Kormány.hu.
Sok önkormányzat hitelfelvételre kényszerülhet, így újra eladósodhat, hiába konszolidálta őket az állam öt évvel ezelőtt. Már januárban többen jelezték, hogy a jelentősen dráguló építőipari szolgáltatások miatt nem fognak annyiból kijönni a beruházások, ahogy azt korábban gondolták.
Az utóbbi hónapokban jelentősen felgyorsult a közfoglalkoztatottak elhelyezkedése a versenyszférában – tudta meg a Magyar Idők az érdekképviseletektől. A foglalkoztatókat a munkaerőhiány ösztönzi a közmunkások felvételére, képzésükre, a dolgozókat pedig a jóval magasabb minimálbér motiválja, amivel jelentősen magasabb jövedelemre tehetnek szert. Így a közfoglalkoztatás is egyre inkább beszűkül, a jelenlegi 140-160 ezer fős átlagos létszámból nagyjából 30-40 ezer ember integrálható még az elsődleges munkaerőpiacon.
Varga Mihály pénzügyminiszter is megfontolandónak tartja, hogy a munkaerőhiányt jelentősen enyhíteni lehetne a közszféra dolgozói létszámának leépítésével. Azonban az álláspiacon olyan típusú munkakörökben van nagy hiány, amely korántsem vág a közszféra szellemi alkalmazottainak profiljába, márpedig a többséget ők alkotják. Így sokan lennének olyanok, akik a „tetszik, nem tetszik, a munkát el kell végezni" alapon, kényszerből válthatnának állást. Milyen realitása van ennek?