A Ráday Mihály vezetésével működő Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) idén 29. alkalommal hirdetett pályázatot a hazai és a határon túl élő ifjúság körében olyan írásokra és képzőművészeti alkotásokra (fotókra, rajzokra, makettekre stb.), melyek megmutatják, milyen megőrzésre méltó épített vagy természeti érték, családi emlék vagy tárgy található a pályázó környezetében.
Hírek
Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár elmondta, hogy a júliusi béremelés vonatkozik az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben dolgozókra, valamint az Országos Mentőszolgálatnál és az Országos Vérellátó Szolgálatnál dolgozókra is.
Nem jogerősen két vádlottat többéves, letöltendő börtönbüntetésre, a harmadikat pénzbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Járásbíróság az egervári várkastély felújításakor folytatólagosan elkövetett csalások miatt.
Az önkormányzati szféra él, virágzik és létezik Magyarországon, és képes jól megszervezni önmagát - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlésén múlt csütörtökön, Nyíregyházán.
Ezen a héten az ország 436 településén és hét budapesti kerületben, összesen százezer hektáron folytatja a szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem. Újabb, soron kívüli kémiai szúnyogirtást rendel el a Balatonnál keddtől az üdülőrégió önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség.
A kormány 1 milliárd 608 millió forintot biztosít az önkormányzatoknak a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára. A kormányhatározat önkormányzatokra lebontva tartalmazza a felhasználható összeget.
Nem hangzott el semmi konkrétum a közigazgatás, az önkormányzatok és a szociális ágazat a jövő évi bérfejlesztésről az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) legutóbbi ülésén, amelyen a közszolgálati keresetnövelés volt a téma a 2020-as költségvetés tervezete alapján.
A kormány családi bölcsődék létrehozására kiírt pályázata alapján – 465 millió forint támogatásból – 726 bölcsődei férőhely létesül a következő évben – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Érden kedden.
Minden korábbinál nagyobb volumenű mezőgazdasági közfoglalkoztatási és szociális földprogramot indít a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. A kormány kiemelt célja a magyar falvak támogatása, agrárgazdasági potenciáljuk növelése és az, hogy az állami földek használatához minél több helyi közösség hozzáférjen.
A babaváró hitelhez és más családtámogató intézkedésekhez hasonlóan július 1-jén indul a falusi CSOK is. Összesen 2486 települést érint a program, amely a tanyákra is teljes egészében kiterjed. A HelloVidék friss lakáspiaci statisztikák alapján ezúttal arra kereste a választ, hogy a programban részt vevő legdrágább – és így piaci és egyéb szempontokból leginkább értékelhető - településeken mire is lesz elég a támogatás.
Az immár hagyományosnak mondható Felső-Tiszai PET Kupa sorozatot idén a Tisza-tavi futammal bővíti a környezetvédelem iránt elkötelezett Természetfilm.hu Egyesület – írja keddi közleményében a szervezet. A június 14. és 18. között zajló vízi rendezvény keretében a csapatok Tiszafüredtől Kisköréig eveznek saját építésű pillepalack hajóikon, hogy megtisztítsák a folyót és a tavat a felhalmozódott, főként pillepalack hulladéktól.
„Városaink-falvaink épületállománya ugyanúgy ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak, mint mi, emberek. A sérülékenység, az épületek veszélyeztetettségi szintjének települési szintű becslésére a Lechner Tudásközpont olyan új módszertant dolgozott ki, amely külön modulként beépülve a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe (NATéR) segíteni fog az önkormányzatoknak felismerni saját épületeik sérülékenységét, ezáltal felkészülni a jövő kihívásaira.
Legkésőbb 2030-ra létrejöhet Magyarországon az adatalapú közigazgatás, így az abban keletkező adattömeg a kormányzati döntések előkészítéséhez is hozzájárulhat. Nyolcadik ülését tartotta meg Budapesten az Infoparlament.
Harminc éve nem fedeztek fel akkora kőolajmezőt Magyarországon, mint amekkorát nemrégiben találtak Szigetvártól délnyugatra Istvándinál és Kétújfalunál. A projektről a G7.hu számolt be.
A kormány állami pénzt is fordít a helyi hivatalok dolgozóinak fizetésemelésére, ez derül ki a jövő évi költségvetési javaslatból – írta meg a Népszava. Havi ötvenezer forintos átlagos béremelést kaphatnak az önkormányzati dolgozók jövő márciustól.
A Magyar Államkincstár (Kincstár) az önkormányzatok vonatkozásában az államháztartás ellenőrzési rendszerének második védelmi vonalához tartozó szereplője. Az önkormányzati alrendszer szervezetei által készített költségvetési beszámolók megbízhatóságának ellenőrzését 2015 óta végzi a Kincstár, amelynek célja, hogy az önkormányzati alrendszer konszolidált beszámolójának megbízhatóságáról véleményt lehessen mondani.
Még mindig van mit faragni az uniós forrásokkal kapcsolatos bürokrácián, a tanácsadó cégek szakemberei a mai napig gyakran megizzadnak egy-egy vállalkozás pályázati anyagának összeállításakor. Az Európai Bizottság is nyitott a folyamat további egyszerűsítésére, így a soron következő uniós költségvetéshez kapcsolódóan napirenden van Brüsszelben az adminisztratív terhek csökkentése is.
Önkéntes területvédelmi tartalékos központot alakít ki a Honvédelmi Minisztérium Nyíregyházán, az ehhez szükséges ingatlan átadásáról már döntött a nyírségi megyeszékhely közgyűlése.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon újabb történelmi rekordot döntött a munkaerőhiány: tavaly április és július között 83 600 meghirdetett munkahelyre nem találtak munkavállalót a munkaadók, ez egy év alatt 27 százalékos növekedés.
Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma; utoljára 2013 tavaszán voltak ennél kevesebben a rendszerben, amikor megkezdődött a program felfuttatása.
Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel. Akkor sem lehet eladósodni, ha enélkül is megoldható volna a városvezetés célja.
A folyamatosan megjelenő jogszabályok dzsungelében nem könnyű megtalálni azokat a rendelkezéseket, amelyek szabályzataink módosítását igénylik. A szükséges korrekciók elvégzése nélkül azok hamar elavulttá válnak. A jogszabályi változásokat hatályba lépésüktől számított 30-90 napon belül át kell vezetni a szabályzatokon. Új szolgáltatásunk a szabályzatok egyszerű, naprakész frissítését kívánja támogatni.