Az álláskeresők száma áprilisban 26,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, így a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában az áprilisi zárónapon 330.700 álláskereső szerepelt.
Hírek
„Ne ragaszkodjunk egy értelmetlen kényelmi szemponthoz”.
Ellenőrizhető lett az állami és önkormányzati szervezetek „elektronikus hírközlési hálózatainak" tartalma.
Szerdán megnyílik Magyarország első autós szafari parkja Szadán. A Magyar Nemzeti Cirkusz létesítménye a kijárási korlátozás Pest megyére is vonatkozó megszűnését követően, május 20-tól már látogatható.
A polgárőrök is sokat segítenek a koronavírus-járvány idején - mondta Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott vasárnap a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban.
Kiemelt figyelmet fordítanak az önkormányzatok a koronavírus-járvány idején vidéken az idősekre. Karítatív szervezetekkel, önkéntesekkel, különböző segítőkkel és szakemberekkel támogatják ellátásukat az ország több településén.
Szeptember 10-én éjfélig lehet pályázni az Idősbarát önkormányzat díjra, amelynek pénzjutalmát idén egymillióról másfél millió forintra emelték - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken, a család nemzetközi napján az MTI-vel.
Tízezer-hatszázan vettek részt két hét alatt a négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton, amelynek eredménye így reprezentatív lett.
A védelmi intézkedések betartása mellett fokozatosan bővül a személyes ügyintézés lehetősége a közigazgatásban. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréje esetében vidéken - tehát Budapesten és Pest megyén kívül - nem kötelező előzetesen időpontot kérni, a kormányablakkal nem rendelkező településeken pedig ismét szolgálatba állnak a mobilizált ügyfélszolgálatok. A foglalkoztatási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén időpontfoglalás nélkül is fogadják ügyfeleiket.
Az oktatási akciócsoport nem zárta ki, hogy egyes településeken az alsósoknak újrainduljon az oktatás az iskolákban júniustól. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke, az akciócsoport tagja szerint azonban az iskolába járást nem lehetne kötelezővé tenni. Horváth Péter az InfoRádiónak az oktatási munkacsoport kizárólag javaslatokat tud tenni, a döntés meghozatala a kormány dolga.
A kormány múlt héten elhangzott ígéretének megfelelően fontos határozat jelent meg a pénteki Magyar Közlönyben, ami a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztőknek szól.
Elektronikusan nyújtotta be tavalyi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az Állami Számvevőszék az Országgyűlésnek. E szerint a számvevőszék 2019-ben is teljesítette a törvényekben előírt feladatait, eredményesen és célszerűen gazdálkodott a rábízott közpénzekkel.
Eltérő szabályok érvényesülését eredményezheti például az adózásra, a helyiségek bérletére, az építési előírásokra, a közterület használatára, a parkolásra, a közösségi együttélési szabályokra, azok megsértésének szankciójára – állítja honlapján megjelent közleményében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a különleges gazdasági övezetekről minap benyújtott törvényjavaslatról. A szövetség javaslatait az előterjesztő nem vette figyelembe.
Továbbra is kiemelt törekvés a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági területek bekapcsolása négysávos utakkal a gyorsforgalmi hálózatba, az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghatározó célja változatlan, a vírusválság nem írja felül a magyarországi közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket.
Konzultációt kezdeményező és tájékoztatást kérő levelet küldött április 17-én a TÖOSZ a belügyminiszternek és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának, május 12-én megérkezett a válasz a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától.
Szinte bármely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított nagyberuházás helyszínét és környezetét „különleges gazdasági övezetté” nyilváníthatja a kormány, az övezetben fekvő közterületek tulajdonosai pedig a helyi önkormányzatok helyett a - jelenleg fideszes többségű - megyei önkormányzatok lesznek - derül ki abból a törvénymódosító javaslatból, amit Semjén Zsolt miniszterhelyettes nyújtott be a parlamentnek. A helyi önkormányzat helyett a megyei állapítja meg és osztja szét ezen övezetek helyi adóját és adóbevételét, az egész megyét érintően.
Több milliárd forintos bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány miatt a vidéki városok az idén, a tartalékok ellenére módosítaniuk kell idei költségvetésüket. Az önkormányzatok arra készülnek, hogy az áthúzódó hatás miatt a következmények a jövő évre is kihatnak.
A munkáltató kénytelen a kormányzati intézkedés következményként és annak idejére állásidőt elrendelni. A munka törvénykönyvének rendelkezése alapján Önnek az állásidőre díjazás (illetmény) nem jár – kapta meg levélben körülbelül 90 önkormányzati intézményben dolgozó közalkalmazott és munkavállaló Vácon. De nem csak ott, több más településen is azzal járt a járvány miatti leállás, hogy sok embert nem tud alkalmazni vagy fizetni az önkormányzat, derült ki a Népszava cikkéből.
A Magyar Turisztikai Ügynökség május 15. és július 1. között várja azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket…
Minden tizedik magyar állampolgár nem kapott meg valamilyen egyéb szükséges ellátást a koronavírus miatt - derül ki a Tárki kutatásából. A lakosság elégedetebb az önkormányzatok munkájával, mint a kormányéval, de a budapestiek már kevésbé elégedettek. Kiderült az is, hogy a budapestiek közül minden ötödiket érte mentális megterhelés a járvány alatt.
„A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi időközi választás elmarad, új választás nem tűzhető ki” – olvasható a Nemzeti Választási Iroda közleményében. Eddig tucatnyi időközi önkormányzati és 11 nemzetiségi voksolást kellett elhalasztani.
Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a kormányzat által kínált bértámogatásra vonatkozó igények száma, ezek szerint a cégek és a munkavállalók alkalmas eszköznek tartják ezt a válság okozta átmeneti problémák megoldására.