A magyar kormány januártól újabb EU-forrásokat igényelhet a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került munkavállalók megsegítésére - közölte Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője.
Hírek
Már kilenc közlekedik az emeletes motorvonatokból, a MÁV az ötvenediket is forgalomba állította saját fejlesztésű IC+ kocsijaiból 2020-ban.
Egy 2021 januárjában hatályba lépő rendeletmódosítás szerint a jövőben olyan orvos is elláthat háziorvosi tevékenységet, akinek még nincs meg ehhez a szakképesítése, de van más szakvizsgája.
Kicsivel több, mint egy éve vált igényelhetővé a falusi csok, melyet azóta is nagy érdeklődés övezett. A HelloVidék folyamatosan beszámolt ennek feltételeiről és lehetőségeiről.
Több mint 602 millió forintos állami többletforrást kap még az idén az Alföldvíz Zrt., amit részben béremelésre, részben veszteségrendezésre fordíthat - közölte a sajtóval társaság vezérigazgatója, Nagy László.
130 ezren kérték már a babaváró hitelt, és 17 ezren a falusi csok-ot - derült ki abból a közleményből, amit a családokért felelős tárca nélküli miniszter juttatott el az MTI-hez.
A kormány összesen 82 milliárd forintot biztosít kiemelt társadalmi igényeken alapuló újabb gyorsforgalmi, főúti, települési elkerülő, csomóponti és hídfejlesztések előkészítésére - közölte az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM).
Az Állami Számvevőszék benyújtotta 2021 első fél évi ellenőrzési tervét az Országgyűlésnek. Többek között a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenysége, a fertőző betegségek elleni lakossági védettség, a digitális állam fejlődése, a kutatás-fejlesztési források felhasználása témája is szerepel benne.
Mintegy 100 millió forint értékben, 34.170 cipősdoboznyi ajándékot gyűjtött össze a jótékonysági programot 17. alkalommal lebonyolító Baptista Szeretetszolgálat.
A szegedi Somogyi-könyvtár is csatlakozott a dél-afrikai előadó, Master KG Jerusalema című slágerének táncos mozgalmához.
A koronavírus-járvány következményei erősen sújtották az erdőgazdálkodókat, a vállalkozások jelentős része jelenleg szünetelteti a tevékenységét. A problémák megoldásában A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara partnere kíván lenni az érintetteknek.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben 34 milliárd forintot juttatott a kormány Veszprémnek. Az eddigi támogatások már meghaladják a 100 milliárdot.
Az Országgyűlésben a múlt héten elfogadott hulladékgazdálkodási tárgyú törvénymódosítás ügyében Áder János köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult – közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal.
Közművelődési intézményhálózatunk a koronavírus-járvány miatti bezárások alatt is igyekszik ellátni alapvető feladatkörét: kulturális értékek és szolgáltatások közvetítésével gondozzák és gazdagítják a helyi kulturális kincseket, segítik az emberek ráhangolódását az ünnepekre.
Elhatárolódik a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének a szervezet nevében tett, a kormány helyi iparűzési adót megfelező döntésének támogatásáról szóló nyilatkozatától kilenc, nem kormánypárti vezetésű nagyváros polgármestere.
Hosszú és kemény vita után, szinte az utolsó pillanatban megszületett a megállapodás Norvégia és Magyarország között az Európai Gazdasági Térség országai és a Norvég Alapok felhasználásáról. Magyarország az EGT és Norvég Alapok harmadik legnagyobb kedvezményezettje.
Elkezdődhet a diósgyőri vár fejlesztésének új üteme – szúrta ki az epiteszforum.hu. A vár felújításának kivitelezése már hosszú ideje húzódott, a legújabb kormányhatározat szerint azonban – a modern városok program keretében – több mint tízmilliárd forintnyi állami támogatást szánnak erre a célra.
Nem meglepő módon eltérően reagáltak az önkormányzati vezetők Orbán Viktor bejelentésére, miszerint a kkv-k és egyéni vállalkozók esetében elengedik az iparűzési adó felét. A kormánypárti politikusok már egyet tudnak érteni az önkormányzatok forráselvonásával, főleg az állam egyedi támogatásaiban bíznak. Az ellenzéki polgármesterek pedig épp ennek a veszélyeire mutatnak rá: ennek mértéke kizárólag a kormány politikai szándékától függ, ami azonban kiszámíthatatlan.
A gazdaságvédelmi intézkedések egyik pontja, az iparűzési adó felezése januártól hatalmas bajba sodorhatja a hazai önkormányzatokat. Mivel egy új törvény szerint új adót sem vethetnek ki, s a régieket sem emelhetik, így a kormány jóindulatán múlik a sorsuk.
Az önkormányzatok, továbbá intézményeik és cégeik a díjaikat sem emelhetik jövőre.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése egyenlő a magyar önkormányzatok kivégzésével – írja honlapján a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége, a legtöbb helyi önkormányzatot tömörítő érdekképviseleti szervezet.
Döntő részük – évi több mint 1 milliárd PET-palack – jelenleg lerakókban, égetőkben, erdőszélen, patakpartokon végzi.