Összesen 5,4 millió négyzetméternyi ingatlanvagyont ajánl fel az állam a Magyar falu programban kistelepüléseknek; 2055 ingatlanról van szó, és 935 önkormányzat juthat ingyenesen a vagyonelemekhez – közölte kedden Budapesten, sajtótájékoztatón a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.
Hírek
Nyolcszázhúszmillió forintból épült fel a Nyíregyházi Állatpark India-háza. A nyírségi megyeszékhely kiemelkedően jól áll a Modern városok program keretében neki ítélt támogatások felhasználásában.
Jóval kevesebb közmunkás lehet jövőre, mint idén és mint volt valaha, a közmunkaprogram csúcsán. Az idei 165 milliárd forint után 2022-ben már csak 120 milliárd forintot tervez elkölteni startmunkaprogramokra a kabinet.
Hat önkormányzat hét beruházásának nő a költségvetése egy kormányhatározat szerint. Az érintett projektek a 2014–2020 programozási időszakban folynak európai uniós alapokból származó támogatásokkal, a felhasználható keret a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program terhére nő. A változásnak megfelelően értelemszerűen módosítani kell majd az érintett beruházások támogatási szerződéseit.
Mintegy ezerháromszáz önkormányzati hivatalt vezető jegyzőnek indít kétszintű online képzést az Állami Számvevőszék. A képzésen az önkormányzatok ellenőrzésekor szerzett tapasztalatokat, a feltárt jó gyakorlatokat osztják meg, az önkormányzatok szabályozottságának erősítéséért.
Folyamatosan bővül a Magyar falu program: míg 2019-ben 150 milliárd forintot fordítottak falusi csokra, önkormányzati és egyházi pályázatokra, illetve a mellékutak fejlesztésére, addig 2020-ban több mint 200 milliárd, 2021-től pedig 250 milliárd forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre az ötezer lakosnál kisebb népességű települések fejlesztésére – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos vasárnap.
Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját keddtől csütörtökig. A képviselők szerdán kezdhetnek tárgyalni az önkormányzati bérlakások megvásárlását lehetővé tevő kormánypárti javaslatról. Mint a 24.hu is megírta, egy fideszes javaslat alapján köteleznék az önkormányzatokat, hogy eladják bérlőknek az ingatlanokat a forgalmi érték 10,5-30 százalékán. Az ötlet még a fideszes polgármesterek haragját is kiváltotta.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célok elérése érdekében ismét pályázati kiírást tett közzé új, tisztán elektromos személygépkocsik megvásárlásának, valamint lízing keretében elektromos gépjárművek beszerzésének támogatására 3 milliárd forintos keretösszeggel.
Az Állami Számvevőszék 2020-ban minden eddiginél nagyobb számú, több mint ezerötszáz szervezetet ellenőrzött, javaslataival előmozdítva a közpénzügyi helyzet javítását.
A koronavírus-járványban egyre népszerűbbek a közigazgatás elektronikus szolgáltatásai, amely már mintegy 4,7 millió embernek jelenthet biztonságos, könnyű és egyszerű ügyintézést, például az szja-bevallásnál és az adó 1+1 százalékról szóló nyilatkozat beküldésénél, amit csütörtökig tehetnek meg az adózók néhány kattintással.
Az Európai Unió támogatásával fejlesztette mintegy 6,1 milliárd forint értékben az eszközparkját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A járványhelyzet javulása miatt egy-két héten belül várhatóan megszűnik az ingyenes parkolás a közterületeken, és visszaáll a korábbi rend, tehát ismét fizetni kell a várakozásért
Több mint kétszer annyi az új cég, mint tavaly ilyenkor, és több mint három hónapja rekord magasságokban a hazai cégbejegyzések száma. Áprilisban 3222 cégalapítás került közzétételre Magyarországon, ami több szempontból is igen érdekesnek számít.
A közgyűlés nevében meghozott döntések és a megbízási szerződésben vállalt feladatok végre nem hajtása miatt kedden azonnali hatállyal visszavonta a nagykanizsai polgármester a helyi televíziót és hetilapot működtető Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízását.
Az Országgyűlés kedden hatályon kívül helyezte a civil szervezetek működését megnehezítő 2017-es jogszabályt, ami évekkel ezelőtt csak „civiltörvényként” vált ismertté. A törvényről az Európai Unió Bíróság tavaly nyáron kimondta, hogy jogsértő.
Hetek óta a sztrájk előszobájában toporognak a közszolgáltató állami vállalatok szakszervezetei, ugyanis egész évben hiába vártak nem csak érdemi bérfejlesztési ajánlatra a munkáltatók, illetve a tulajdonos állam részéről. De még a tárgyalások megkezdéséről is csak hitegetik őket.
Az NKE Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratóriuma a belbiztonságra fókuszál, hogy a rendvédelmi szervek, az önkormányzati rendészet, a magánbiztonság és a civil bűnmegelőzés szereplői egymás tevékenységét kiegészítve végezzék munkájukat.
„Nem járulok hozzá, hogy elkótyavetyéljék a város vagyonát, ami egyben nemzeti vagyon is” – nyilatkozta a 24.hu-nak Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, a Somogy megyei Tab fideszes polgármestere. Településén a bérlakás-értékesítés kényszere azt jelentené, hogy egymilliárd forintnyi vagyonért jó, ha 250-300 millió forint befolyna. Tab 2001-ben vágott bele a bérlakásépítésbe (akkoriban jól működött a Fidesz bérlakásprogramja), a 131 lakásból 90 az utóbbi tizenöt évben épült vagy újult meg. Schmidt a törvényjavaslatból a legsúlyosabbnak a közvagyon elherdálását tartja.
Az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére előbb a Magyar Államkincstár, aztán az Állami Számvevőszék is vizsgálhatja egy adott helyi önkormányzat gazdálkodását.
A Magyar falu program keretében újabb támogatásokat hirdettek meg. Gépjárműbeszerzés, közterület-karbantartás, eszközbeszerzés, járdaépítés és -felújítás – többek között ezekben a témákban érdekelt önkormányzatok pályázatait várják.
A kormány terve, hogy kiárusítsa az önkormányzati bérlakásokat, szétszaggatja a szociális védőhálót. Ez a döntés visszafordíthatatlan károkat fog okozni az egyre mélyülő lakhatási válságban, mert ezzel megszűnik a megfizethető önkormányzati bérlakásállomány.
A kormány elosztott 23 milliárdot a nagyvárosok között, de csak utólag kérdezte meg, hogy mire költik. Már bejelentették, ki mennyit kap, de a pénzt csak akkor utalják, ha az önkormányzatok megmondják, mire költik majd. A vidéki városok vezetői a jelek szerint elégedettek.