A korrupcióval szembeni egyik legnagyobb visszatartó erő a nyilvánosság – mondta a Rádió Orientnek Buzás Péter, a NAIH Információszabadság Osztályának vezetője. Kiemelte: a rendszerváltás óta a magyar lakosság kifejezetten jogtudatos, ezt tükrözi, hogy a közvagyonnal való gazdálkodással szembeni transzparencia iránti igénye kifejezetten nagy.
Hírek
Az állami rezsicsökkentés második üteme alapján csütörtöki hatállyal húsz olyan eljárási illeték és igazgatási szolgáltatási díj szűnt meg, amely az állampolgárok és vállalkozások széles körét terhelte - közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.
Talán, ha háromszáz olyan önkormányzat van ma Magyarországon, amely ki tud jönni a beszedett adókból, két és félezer település szinte csak az állami támogatásokból tengődik, 250 milliárd forint hiányzik a rendszerből – mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
Pillanatnyilag nincs olyan elhatározása, hogy olyan nagyon pályázni akarna – mondta vasárnap Budapest főpolgármestere egy tévéinterjúban. „Még kevésbé, hogy kilincselnék vagy pedáloznék ezért” – fogalmazott.
Több mint 2,6 milliárd forintos európai uniós forrásból finanszírozott levéltári közigazgatási szolgáltatásfejlesztés indul - jelentették be sajtótájékoztatón, Pécsett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezelt Emberi Erőforrás Operatív Program révén csaknem 25 milliárd forint jut hasonló célokra.
Negyvenmilliárd forint felhasználásával a közfoglalkoztatásból kivezető gazdaságélénkítő és mobilitást könnyítő intézkedésekkel a kormány fokozatosan 150 ezerre akarja csökkenteni a közfoglalkoztatottak létszámát a múlt év végén regisztrált 197 ezerről.
Mintegy százmilliárd forint áll rendelkezésre bölcsődék és óvodák fejlesztésére, létrehozására különböző pályázatok keretében – ismertette az Emberi Erőforrások Minisztériuma család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Csornán, az országos bölcsődei tájékoztató roadshow első állomásán.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) 2018-ra Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét, 2019-re pedig Szabó Gellértet, a Magyar Faluszövetség elnökét választotta a szervezet társelnökéül - közölte az ÖNET az MTI-vel kedden este.
Elkészült a településképi arculati kézikönyv mintája, amelynek alapján az önkormányzatok és a helyi építészek ki tudják dolgozni az adott település saját szemléltető füzetét. A városoknak és falvaknak szeptember végéig kell összeállítaniuk a településkép védelmét szolgáló, a helyi sajátosságokat és adottságokat feltüntető kézikönyvüket.
Összesen harminc közfoglalkoztató esetében tártak fel súlyos szerződésszegést, közel negyedmilliárdnyi szabálytalanul felhasznált támogatást kell visszafizetni, hat közfoglalkoztatóra pedig rendbírságot szabtak ki.
Elmenekülhetnek a dolgozók az önkormányzati cégektől, ha ők kimaradnak az állami cégeket érintő 30 százalékos béremelésből. A szemétszállítás, a temetkezés, de a tömegközlekedés is nagy bajba kerülhet.
Minél több településen szeretnék „A legszebb konyhakertek” helyi verseny lefolytatásával összegyűjteni azokat a kertművelőket, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket, és még e tudáskincs birtokában vannak. Őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől tanultak, vagy olyan saját technikákat alkalmaznak, amellyel egészséges zöldségek-gyümölcsök termesztésére képesek.
A tavaly október óta hatályos Bkr. módosítás miatt néhány szabályzatot javítani kell. Ez azonban egyben kiváló lehetőség arra is, hogy a sokszor formális kockázatkezelési tevékenységet élővé és eredményessé tegyük. Az ETK Szolgáltató zRt. oktatással és támogató tanácsadással is áll partnerei rendelkezésére.
Az energiahatékonysági fejlesztések lényeges szerepet játszanak a vállalati szektor versenyképességének növelésében, a gazdaság karbonmentesítésében - mondta Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára hétfőn az energiatudatos, mérhető energia megtakarítást elért vállalatokat elismerő Virtuális erőmű program díjátadó ünnepségén.
Ha a helyi hivatalok nem tudnak 30 százalékos béremelést adni, lassan nem lesz szemétszállítás, közösségi közlekedés, temetés, szociális gondozás, ügyintézés – állítják a terület szakszervezeti vezetői, akik a miniszterelnöknek írt levélben követelnek tárgyalásokat a kérdésről. Közben a kormány már adatokat kért az önkormányzati cégektől, mekkora állami támogatás mellett tudnának bért emelni-
A kormány olyan államot akar létrehozni, ami az emberek bizalmát élvezi, és segíti az emberek és a vállalkozások boldogulását - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Szigetszentmiklósi Igazgatási Központ átadóünnepségén. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a felújított vagy újonnan épített hivatalok aligha érnek valamit, ha nincsenek kiválóan felkészült és elkötelezett alkalmazottaik.
A közigazgatási, rendészeti és honvédelmi intézmények dolgozói részére indít új gazdasági-pénzügyi képzést az idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE) közösen.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség azt követeli, hogy a kormány becsülje meg jobban a magyar munkavállalókat, hiszen nélkülük nincs gazdasági fellendülés, és a közmunkaprogram átalakításával, a tisztes munkahelyek kialakításával, a méltó fizetésekkel, valamint a munkavállalói jogok tiszteletben tartásával fejezze ki kellő megbecsülését irántuk.
Rosszak az utak és a járdák is felújításra szorulnának, de olykor egy üst megvétele a konyhára is nehézséget okoz némelyik önkormányzat számára - erről számolt be Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
Március elsejével ismét elindul a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program, amelyben elhelyezkedési juttatást, egyfajta „bónuszt” kaphatnak a versenyszférában a közfoglalkoztatási jogviszony vége előtt munkát találók. A program több ezer közfoglalkoztatott elhelyezkedését segítheti elő a versenyszférában.
A vidékfejlesztési források gyorsabb lehívása és a pályázás könnyítése érdekében bővültek a Széchenyi Programiroda térítésmentes szolgáltatásai – írja az Inforádió.
A Kúria jogerős ítélete szerint az oroszlányi képviselő-testület 2015-ben jogszabályellenesen állapította meg a polgármester illetményét, emiatt a város vezetője két év alatt 5,2 millió forint többletjuttatást vehetett fel.