Most készítik a késedelmes állami/önkormányzati uniós projektek végső (fekete)listáját, így egyelőre még nincs teljes kép, de a 2007-2013-as források késedelmes felhasználásáért korábban beígért kemény retorziók változatlanul érvényesek - ezt jelezte a témában a Portfolio megkeresésére a Miniszterelnökségi Sajtóiroda. A legutóbbi állapot alapján akár sokmilliárdos uniós támogatás-visszafizetés sem zárható ki.
Hírek
További egy hétig lehet pályázni mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatásra, a május 17-i határidőt május 23-ra hosszabbították – emlékeztetett a Groupama Biztosító Zrt. pénteki közleményében.
Idén 130 millió forintra pályázhatnak rászoruló családok a szociális földprogram keretében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Az idei tanyafejlesztési programra 725 millió forint jut - jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. A tanyán élők három célterületen pályázhatnak az összesen több mint hétszázmillió forint keretösszegre.
Két pályázaton további, csaknem 30 milliárd forint támogatáshoz juthatnak az önkormányzatok, a kiírások a Kormany.hu-n jelentek meg. Ebből minimum 12,5 milliárdot, maximálisan akár 22,5 milliárd forintot az adósságkonszolidációban részt nem vett települések kaphatnak meg. További 5 milliárd forintra valamennyi fővárosi kerület, város és község pályázhat, az elnyert összegből önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseket finanszírozhatnak.
A balatoni régiót érintő, 280 milliárd forint értékű pályázati forrás felhasználásánál a pályázatírás és projektmenedzsment feladatokat kizárólag a területileg illetékes megyei önkormányzatok láthassák el – javasolja a Miniszterelnökség.
Az ipari parkok, iparterületek fejlesztését támogató pályázati felhívás jelent meg 19,4 milliárd forintos keretösszeggel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Újabb négy, közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás bővítését támogató pályázati felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, együttesen 59,6 milliárd forint értékben - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
A helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás bővítését segíti 81 milliárd forinttal az a négy új pályázati felhívás, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében jelent meg - tájékoztatott Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Átláthatóbbá teszi a fejlesztéspolitikai támogatások nyilvántartását a jövő márciustól induló országos támogatás-ellenőrzési rendszer, a 612 millió forint költségvetésű uniós projekt célja egységes informatikai nyilvántartó rendszer létrehozása volt.
A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklus forrásai kivételes lehetőséget biztosítanak Baranya megye és Pécs számára a gazdaság élénkítésére, az épített környezet és az infrastruktúra javítására - írja a Pécsi Napilap.
A 2014-2020-as költségvetési időszakban 763 milliárd forint áll rendelkezésre energetikai fejlesztésekre, az összegre önkormányzatok és cégek egyaránt pályázhatnak – mondta el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára Budapesten.
Még ebben az évben megnyitnak az önkormányzatok számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból közel 600 milliárd forintnyi támogatási keretet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára beszélt a Magyar Államkincstár uniós támogatásokról szóló információs napján.
Nem lehet rutinból uniós pályázatot írni, az eljárásrend és a formanyomtatványok ugyanis jelentősen megváltoztak – írja a Világgazdaság.
A gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztését támogató pályázati felhívás jelent meg 6,9 milliárd forint keretösszeggel a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében - tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című (VP-19.1-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 10-től 2015. december 17-ig lehetséges.
A Holdkő Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet nagy mennyiségű ingyenes weboldal elkészítésére.
A többfunkciós közlekedési központok (intermodális központok) kialakítására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) 42 milliárd forint áll rendelkezésre, de törekednek a keret megduplázására.
Idén decemberig 200 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílik meg szociális, társadalmi-felzárkózási, család- és ifjúságügyi, köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi és egyházi területen - jelentette be az emberi erőforrások minisztere sajtótájékoztatóján, a Nyíregyházi Főiskolán.
A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, a környezettudatos gondolkodás erősítésére pályázatot hirdetett az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság.
Három új pályázatot írtak ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, ezekkel együtt eddig összesen 234 milliárd forint értékben tizennégy pályázati felhívás jelent meg a programban.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás. A pályázat célja a települések általános környezeti állapotának javítása, a település fenntartható fejlődési pályára állításának segítése, a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek megújítása. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a városi jogállású települések helyi önkormányzatai jogosultak.