Hazánkban a települések több mint felén közepes vagy súlyos a lakossági fűtésből származó légszennyezés, az energiaszegénység a települési önkormányzatok csaknem 80 százalékát érinti.
Hírek
A kormány több mint 6,5 milliárd forint visszatérítendő támogatást biztosít a pécsi önkormányzat finanszírozási helyzetének rendezésére, további 3 milliárdot pedig annak jövő évi likviditása érdekében – olvasható a Magyar Közlönyben megjelent határozatban.
Az öt évvel ezelőttihez képest a hazai közintézmények integritáskockázatai trendszerűen csökkentek, rendszerszinten javult a korrupciós veszélyeztetettséggel szembeni ellenállás a magyar közszférában – állapította meg nyilvánosságra hozott kutatásában az Állami Számvevőszék.
A korrupció elleni harc világnapján jelentette meg az Európai Bizottság a korrupcióval foglalkozó Eurobarométer felmérését. Az összes tagállamot érintő vizsgálatból kiderül, hogy korruptabbnak érezzük Magyarországot, mint három éve, és az unióban mi tarjuk a legkevésbé cikinek, ha valamilyen közigazgatási szolgáltatásért cserébe ajándékot, pénzt adunk vagy szívességet teszünk – írja a napi.hu.
Kevés vidéken az atm, ezért a kisebb falvakban lakók vagy a drága postai felvételt választják, vagy nagyobb városba kell utazniuk. A probléma a közmunkásoknek is kellemetlen helyzetet teremt – derül ki az Abcúg riportjából.
A jegybank, a számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság vezetői és az igazságszolgáltatási vezetők sikeresnek ítélték a korrupcióellenes fellépést, egyúttal hangsúlyozták az intézményi összefogás erősítését a korrupcióellenes együttműködési megállapodás aláírásának hatodik évfordulóján.
Közös javaslatot dolgozna ki az önkormányzati hivatalokban dolgozók fizetésének emelésére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), ezért egyeztetésre hívja a magyar önkormányzati érdekképviseleteket – tájékoztatta a Magyar Időket a szervezet elnöke. Boros Péterné az érintetteknek kiküldött meghívóban emlékeztetett: az elmúlt nyolc évben folyamatosan és többször kezdeményezték az önkormányzati köztisztviselők keresetének növelését.
A kormányzat jogszabály-módosításokkal és pénzügyi segítséggel is támogatta a vidék felemelkedését, hogy a gazdasági növekedés egyszerre jelentse Budapest mellett legalább annyira a vidék fejlődését is.
Megóvja és fenntartja a népi építészeti emlékeket és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökséget a kormány – közölte a Miniszterelnökség határozatában.
Hazánkban a települések több mint felén közepes vagy súlyos a lakossági fűtésből származó légszennyezés – idézi a Magyar Idők a WWF Magyarország közzétett jelentését. A környezetvédelmi szervezet rámutatott arra is, hogy az energiaszegénység a települési önkormányzatok csaknem 80 százalékát érinti, ráadásul a helyi önkormányzatok középületeinek hőszigetelése és fűtési rendszere is rossz állapotban van.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége válasza a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma nyílt levelére. A nyílt levél a Magyar Nemzet 2017. december 7-i számában jelent meg, az érdekképviseletek vitára hívták benne a VOSZ elnökét.
Azt hitték, hogy 1,8 millió kéményt kell ellenőrizniük, ehhez képest már több százezer olyan kéményt találtak, amelyeknek a létezéséről eddig csak a tulajdonosaik tudtak.
Új szemléletmód alapján próbál segíteni az öt legszegényebb településen az öt legnagyobb karitatív szervezet – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.
Belátható időn belül 75 százalékos lehet a 20-64 év közöttiek foglalkoztatása Magyarországon, amivel az ország eléri az EU által 2020-ra kitűzött célt a korosztály foglalkoztatási arányát tekintve - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Változik a településkép-védelmi törvény: a jövőben csak olyan épület kaphat kivitelezési engedélyt, amely nem rombolja a települések már meglévő arculatát, stílusát. Az állam sem kap mentességet, de az önkormányzatok igen – jelentette be Lázár János kancelláriaminiszter a kormányinfón.
A Nemzetgazdasági Minisztériumban folyamatosan keresik az új embereket.
A szegénységben élők száma 800 ezerrel csökkent 2012 vége óta, köszönhetően a foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás bővítésének, a rezsicsökkentésnek és a devizaadósok megmentésére tett intézkedéseknek – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
2018. évben mind tematikájában, mind megközelítésében megújulnak a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezte és az ETK Szolgáltató zRt. belső ellenőröknek ajánlott képzései: szeretnénk a legfrissebb ismeretanyagot átadni a magukat képezni kívánó szakembereknek.
A január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartás ügyfélcentrikus, az a célja, hogy a perek gyorsabban, szakszerűbben, hatékonyabban folyjanak, minél hamarabb kompetens döntés szülessen – mondta Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke az MTI-nek.
Sok helyen az öreg vízvezetékeket okolják a rossz ivóvízért, nem az új tisztítótechnológiát. Ezért a kormány a jövőre létrehoz egy rekonstrukciós alapot, de az, hogy mennyi pénz lesz majd erre, nem derült ki az ivóvízminőség-javító programok pályázataiért felelős szaktárca LMP-s képviselő interpellációjára adott válaszaiból. Több dolog továbbra sem világos, Ikotity István nem is fogadta el a választ – írja a hvg.hu.
Önkormányzati, építőipari dolgozóktól és pályázatokkal foglalkozóktól is arról értesültünk, hogy komoly baj van az EU-s kiírásokkal: olyan tempóban emelkednek az árak az építőiparban, és annyira kevés a munkás, hogy sok településen nem képesek megépíteni az elnyert pénzből azt, amire leszerződtek.
Az ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt az izsáki vadászház ügyében Izsák polgármestere, Mondok József ellen.