18 és 40 év közötti, legalább 7 négyzetméteres kiskerttel rendelkezőknek szól a most induló Városi Kertészek ingyenes oktatási program. A képzés menetét, célkitűzéseit a program lebonyolítója, az Agro Bio Hungary Kft. szakmai igazgatója, Daoda Zoltán ismertette. A program egyik résztvevője, Holics Szilvia pedig élményeit osztotta meg a RádióOrient hallgatóival.
Hírek
A kormány igazságos, átlátható, visszaélésektől mentes támogatási rendszert akar kialakítani, ennek jegyében jövő év márciusától a járási hivatalok állapítják meg a jövedelemkompenzáló, foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat.
Társadalmi egyeztetés mentén zajlik a „Szolgáltató Város” modell mintaprojektje Szolnokon, amelynek célja a városon belül megjelenő szolgáltatói kultúra minőségének folyamatos javítása a szintén állandóan megújuló lakossági igények megvalósítása mentén. Mára olyan eredményeket tudnak felmutatni, ami érdemessé tenné a projekt országos szintre való kiterjesztését – mondták a Rádió Orientnek Kállai Mária kormánymegbízott, Szalay Ferenc polgármester és Hegedűs Márta, a program kidolgozója.
Elfogadták a 2015-ös adótörvényeket, ezért összeszedtük a legfontosabb változásokat. Nem lesz netadó, többet adóznak viszont a dohánygyárak, bizonyos alkoholok gyártói és importőrei, emelkedik a reklámadó. Az áfával kezdeni akarnak valamit, a cafeteriához végül nem nyúltak durván hozzá, ingyen vásárolhatunk bankkártyával. Az állam pedig jóval többet fog magára költeni.
Lamperth Mónika egykori miniszter, volt MSZP-s országgyűlési képviselő lett a főváros XV. kerületének jegyzője – írta meg az index.hu. Csütörtökön elkezdi a munkát, reggelre már össze is hívott egy értekezletet.
Mégsem nő a cafetéria adója jövőre. Ezt a Fidesz frakcióvezetője jelentette be a Parlamentben tartott sajtótájékoztatón. A változás annyi, hogy a juttatás felső határa 450 ezer forintra csökken, viszont a 200 ezer forint feletti rész csak SZÉP-kártyán nyújtható majd - ismertette a frakcióvezető, erről az inforádió számol be.
Folyamatosan érkeznek a kormányzattól előterjesztések az Államreform Bizottsághoz, az egyik a területi közigazgatási rendszer átalakításával, a másik az állampolgárok és a vállalkozások széles körét érintő adminisztratív terhek radikális egyszerűsítésével foglalkozik.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a képviselő-testület alakuló ülésének döntéseivel elsőként teljesítette a Transparency International Magyarország, a K-Monitor Egyesület és az Atlatszo.hu által indított „Ez a minimum a korrupció ellen” kezdeményezésnek az önkormányzati működés átláthatóságával kapcsolatos vállalásait. Figyelemreméltó és örömteli, hogy a közérdekű adatok szélesebb nyilvánosságát biztosító önkormányzati rendeletet a testület egyhangúlag szavazta meg, azaz a javaslatot az előterjesztő Karácsony Gergely polgármestert jelöltként támogató pártok megválasztott képviselői mellett az LMP, a Civil Zugló Egyesület, a Jobbik és a kormánypártok is támogatták – írja az atlatszo.hu.
Az önkormányzatok idei költségvetéséből 28,7 milliárd forintot vont el a kormány – a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke szerint a forrásmegvonás elsősorban a rendszeres szociális ellátást, illetve a lakásfenntartási támogatásokat érinti.
Csak akkor tudjuk, hogy hatékony-e a közpénzek felhasználása, ha mérni tudjuk a teljesítményt – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Budapesti Gazdasági Főiskola konferenciáján, erről a Világgazdaság számol be. Szükség van a gazdasági teljesítményt sokoldalúan mérő indikátorokra – tette hozzá. Ha a bankok úgy kockáztatnak, hogy az államnak kell kezelnie ezt vagy helyt kell állnia, akkor a mérés nem is annyira egyszerű.
Átalakítja a közfoglalkoztatás támogatási rendszerét a kormány – derül ki a Belügyminisztérium által jegyzett kormányrendelet-tervezetből. Ha a javaslatot elfogadják, egyebek között akár egész évben dolgozhatnak a közfoglalkoztatottak a jelenlegi 11 hónap helyett, az egyes programok hosszabb ideig működhetnek, s több támogatási forma mértéke nő. A változtatásoknak köszönhetően negyvenezer fővel bővülhet a foglalkoztatottak száma.
Rosszul járhatnak a nagybirtokosok: jövőre az önkormányzatok földadót is vethetnek ki rájuk. Ráadásul akkorát, amekkorát nem szégyellnek. Az állam az utolsó pillanatban kiveszi magát a teher alól, vele azt nem lehet majd megfizettetni.
A Lehet Más a Politika szerint a kormány lassan felszámolja az önkormányzatiságot, hiszen a jövő évi büdzsé is „csak lélegeztetőgépen tartja” a helyhatóságokat. Az ellenzéki párt szombaton sajtótájékoztatón bírálta a 2015-ös költségvetés önkormányzatokat érintő fejezetét.
Nőtt a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés tavaly Magyarországon, különösen jelentős a tisztán biomassza, valamint a napenergia térnyerése, de növekedett a biogáz- és depóniagáz-, valamint a biológiailag lebomló kommunálishulladék-alapú áramtermelés is az előző évekhez képest.
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár szerint a cafeteria rendszert úgy változtatnák meg, hogy 200 ezer forintig lényegében változatlan formában, elemekkel és adóterheléssel lehetne nyújtani a jövőben is.
Egyértelmű kapcsolatot lehet felfedezni egy adott országban a korrupció mértéke és az uniós források lehívásának képessége között. Minél kevésbé korrupt az ország, annál nagyobb arányban tudja felhasználni az uniós forrásokat - többek között erre hívták fel a figyelmet az Erste Bank bécsi elemzői.
Megfelel a jogszabályoknak a 2015-ös központi költségvetésről szóló törvényjavaslat - derül ki az Állami Számvevőszék elemzéséből. Kockázatot az esetlegesen elmaradó adóbevételek - e-útdíj, internetadó - jelenthetnek. Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint ez az elmúlt négy év legjobb minőségű tervezése – írja az OrientPress Hírügynökség.
Miután az új kormányzati szerkezetben a korábbinál jóval több terület tartozik a Miniszterelnökséghez, a büdzséje is jelentősen emelkedik. A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatban mintegy 227 milliárd forintot szánnak a Miniszterelnökségnek és a hozzá tartozó tucatnyi szervezetnek.
A lakosság az új honlapon könnyen tájékozódhat az egészségbiztosítás pénzbeli és egészségügyi ellátásainak teljes köréről: a táppénzről, a gyermekápolási táppénzről, a terhességi-gyermekágyi segélyről, a gyermekgondozási díjról, továbbá a baleseti táppénzről és az utazási költségtérítésről. Ezen kívül részletes információt találnak az egészségügyi, háziorvosi és szakellátásról, a méltányosságból kérhető ellátásokról és a segélyről is - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményből.
A törvényi előírás alapján a megválasztott önkormányzati képviselők - eskütételüket követően három hónapon belül - kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A meghívókat a kormányhivatal a jegyzők útján juttatta el az érintett önkormányzati képviselőknek - áll a Baranya Megyei Kormányhivatal közleményében.
A gyermekétkeztetésre és a szociális ellátásokra lényegesen több pénz jut a jövő évi költségvetésben, mint az idén, valamint július elsejétől béremelés lehet a szociális szférában.
Lesz szakorvosi minimálbér, önálló népegészségügyi intézet, a kórházak pedig április 1-től új struktúrában, adósságaiktól megszabadítva működhetnek - sorolta többek között a közeljövő legfontosabb intézkedéseit a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) kongresszusán Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár – erről a napi.hu számol be.