Idén is változatlan feltételekkel biztosítják a szociális tűzifát. Lesz elegendő és nem emelhetik az árát az állami erdőgazdaságok – tudatta az Agrárminisztérium kedden az MTI-vel. Nagy István agrárminiszter rendelte el a szociális tűzifa árának szinten tartását, megtiltva az áremelést az állami erdőgazdaságoknál.
Hírek
Magyarország legnagyobb naperőművét építette meg a Magyar Villamos Művek (MVM) csoport a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsőzsolca határában. Kilencmilliárd forintba került, évi 20,7 gigawatttóra áram termelésére képes. A pénteken átadott erőműbe csaknem 74 ezer polikristályos napelemtáblát telepítettek.
A közmunkaprogram nyomán 2011 óta folyamatosan sok érdekes kérdés merül fel, kezdve az olyan technikai problémáktól, hogy a közfoglalkoztatottakat miként lehet számításba venni a munkaerő-piaci statisztikákban, a programnak a kormánypártok választási sikereiben játszott szerepén át a valós foglalkoztatás- és szociálpolitikai hatásokig.
A választások előtt hirtelen jelentette be a kormány, hogy a váratlan tavaszi lehűlés miatt 12 ezer forint fűtéstámogatást ad a lakosságnak. A tüzifások akkor kimaradtak, majd júliusban szavaztak a nekik adható támogatásról. Ezt viszont még mindig nem kapta meg az igénylő közel 400 ezer háztartás, jó minőségű tűzifa pedig már nincsen. A beváltható bónokat elképzelhető, hogy majd trükközve váltják készpénzre a csalók.
A kormány 2019-es költségvetésében 360 milliárd forintnyi tartalék van egy esetleges gazdasági lassulásra felkészülve. A megyei jogú városoknak is azt javasolta a pénzügyminiszter, hogy képezzenek tartalékot, így nehézségek esetén is meg tudják valósítani beruházásaikat.
Újabb két évig nem lesz kötelező bölcsődét nyitni a tízezer főnél kisebb településeken. A népjóléti bizottság tárgyalja a kormány javaslatát, miszerint 2020. december 31-re módosulna a határidő.
Több mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg pályázatokat kedden a Miniszterelnökség a határon túli magyar közösségek támogatására - jelentette be a nemzetpolitikáért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád János elmondta: két jelentős felhívást jelentettek meg 2019-re vonatkozóan.
A Nyíregyházi Állatpark végzett az első helyen a 250 ezer és az 500 ezer látogatószám közötti európai állatkertek rangsorában, az egyik független állatkerti elemző szervezet által készített felmérés eredményét csütörtökön ismertették a szabolcsi megyeszékhelyen.
Új vállalkozási övezetet alakít ki az önkormányzati tulajdonú Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Pakson, amihez másfél milliárd forintos tőkejuttatást kapott az önkormányzattól – közölte a város polgármestere az MTI-vel.
Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.
Az országban 140 helyszínen összesen mintegy tízmilliárd forintból újultak meg szociális és gyermekvédelmi intézmények, illetve végeztek el energetikai korszerűsítést. A gyermekvédelem 23 ezer gyermeket érint.
Újabb tízezer közmunkásnak sikerült elhelyezkednie az elsődleges munkaerőpiacon szeptemberben. Bár a közfoglalkoztatásban új belépő is akad, a létszám így is harmadával csökkent egy év alatt, átlagosan 122 ezer főre.
A kormány elfogadta és az országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, elfogadása esetén januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére, emellett számos családbarát intézkedést is bevezetnek.
Magyarország első új típusú közösségét szervezik Alsómocsoládon. A község önkormányzata pályázatot hirdetett azoknak, akik jövőjüket egészségesebb környezetben, saját, helyi gazdaságából is gyarapodó kistelepülésen képzelik el. Az otthonteremtésben és a beilleszkedésben az önkormányzat, és egy mentor-csapat is segít. A letelepedők elhelyezkedhetnek a már meglevő több mint 450 megélhetést biztosító munkahely valamelyikében, vagy részt vehetnek közösségi vállalkozásban, amely egyszerre nyújt megélhetést és közösségi élményt. A pályázat 2019. január 15-én zárul.
Ünnepélyes záró konferencia keretében eredményhirdetéssel zárult a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2018-as szakasza. Két témakörben érkeztek pályázatok, a döntőben végül nyolc önkormányzat pályázata részesült elismerésben.
Körülbelül ezermilliárd forintot jelent Budapestnek az Orbán Viktor miniszterelnökkel szombaton aláírt, a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodás, amelynek része a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozása is.
További 15,9 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak a 2014-2020 közötti ciklusban a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) a társadalmi vállalkozások fejlesztésére – mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium (PM) foglalkozáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára egy nemzetközi konferencián, Budapesten.
Önállósága újabb megkurtításának tartja számos önkormányzat az uniós pályázati előlegek kincstárba terelését. A pénz elveszhet, ha a projektek kifutnak a határidőből.
A közfejlesztési tanács létrehozása miatt Tarlós István főpolgármester kezdeményezésére kiegészült a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (szmsz).
A hajléktalan emberek számára fenntartott férőhelyek kihasználtsága országos szinten 75 százalékos, Budapesten 72,5 százalékos – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón.
A kormányzati közlekedési fejlesztési tervek megvalósítása a fővárosiak és az agglomerációból érkezők számára is az eddigieknél könnyebb közlekedést biztosíthat - mondta Vitézy Dávid közlekedési szakértő, a Budapesti Közlekedési Központ korábbi vezérigazgatója. Bella Jakab, a Közlekedő Tömeg elnöke szerint a fejlesztésekkel az autósok is versenyképes alternatívát kaphatnának.
A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének közleménye. A kormány 2018. október 29-én éjjel adta közre a központi közigazgatásban végrehajtandó létszámleépítésről szóló határozatát. A határozat címe „a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedések”. A határozat címe modernizációról, a valóságos tartalom pedig felmentésről, felmondásról és ezekkel kapcsolatos intézkedésekről szól.