Idén is pályázhatnak bölcsődei és óvodai konyhák megújítására az önkormányzatok: a kormány ötödik alkalommal írt ki pályázatot a gyermekétkeztetésben részt vevő konyhák és étkezők felújítására, építésére, valamint konyhai eszközök beszerzésre.
Hírek
Erzsébet-utalvány helyett Edenred kártyát kapnak a makói nyugdíjasok 10 ezer forint értékben a húsvéti ünnepekre, a dunaújvárosi és az esztergomi nyugdíjasok 5 ezer forintot várhatnak, míg a XIII. kerületben 3 ezer forintos sonka utalványt kaphat minden 18 év feletti kerületi lakos. A Budavári önkormányzat viszont készpénzt utal az időseknek. A kormány is készülhet valamire.
A kecskeméti önkormányzatot, illetve egy pénzintézetet büntetett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
Összesen ötszázmillió forintos támogatást kínál a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága anyaországi és külhoni magyar testvérvárosi együttműködésekre, valamint ifjúsági és cserkész tevékenységre a külhoni magyar területeken.
A közterület-használati díjnak a gazdasági szolgáltatás értékéhez kell igazodnia - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) egy kirívóan magas díjat megállapító önkormányzati rendelet mellékletének megsemmisítésével kapcsolatban.
A SZEF elnöke reméli, a héten pótolni tudják a hiányzó aláírásokat, amelyek hiányára hivatkozva a másik fél kitért az érdemi válasz elől, s azután a Miniszterelnökség tárgyalni fog velük. A béremelésekből pedig nem fognak engedni.
Nagy bajban az önkormányzatok: rengeteg tartozást görgetnek maguk előtt. A legtöbb a szemétszállítás kapcsán keletkezett. Kiderült, a kukacsekkek nagyjából 20 százalékát nem fizették be a lakosok.
Több mint 2,2 milliárd forintot nyert el, elsősorban az élelmiszerpiac építésére, fejlesztésére összesen 20, a főváros vonzáskörzetében fekvő település, illetve 10 ezer főnél népesebb Pest megyei város önkormányzata – mondta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek.
Orvosi rendelőre, orvosi szolgálati lakásra és orvostechnikai eszközökre fordítható, tizenegymilliárd forint keretösszegű pályázati kiírással folytatódik a Magyar falu program. A kormány célja az alapellátás átalakítása. Ennek fontos eleme a kistelepüléseken lévő családi orvosi praxisok fejlesztése.
Nem Csepel az egyetlen hely az országban, ahol 2014-hez képest annyival csökkent a lakosság létszáma, hogy amiatt a 2019-es önkormányzati választások után kevesebben lesznek majd a képviselő-testületben, mint jelenleg.
Az elektronikus ügyintézési rendszereknek köszönhetően csökkennek az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek, így egyszerűbb lesz többek között a halottvizsgálati bizonyítványok kiállítása, és összekapcsolódik a védőnői valamint e-anyakönyvi rendszer is.
Stabil, fenntartható a magyarországi városi önkormányzatok gazdálkodása, nem igényel rendszerszintű beavatkozást. Az ország összes városi rangú településének gazdálkodását vizsgálta az Állami Számvevőszék az Önkormányzati Kockázati Megfigyelő Rendszer használatával.
Az Alkotmánybíróság kötelezte a parlamentet arra, hogy szabályozza a kéményseprővállalkozásokkal idő előtt felbontott önkormányzati szerződések utáni elszámolási szabályokat – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.
Pest megyében naponta átlagosan több százezer autós közlekedik. A megyei autópályák átlagos forgalma napi 40 ezer, az autóutaké 62 ezer, az elsőrendű főutaké 14 ezer, a másodrendű főutaké 10 ezer, és még a mellékutaké is közel 4 ezer egységjármű a 2017-es forgalomszámlálási adataink alapján. A 2018-as előzetes adataink szerint ez a szám akár kétszámjegyű százalékos növekedést is mutathat. Például az M3-as bevezető szakaszán 2018 utolsó negyedévében több mint 10 százalékkal nőtt a forgalom a 2017-es év azonos időszakához képest.
Kétmilliárd forintos keretösszeggel idén tavasszal újra indul a zártkert megújítási program – jelentette be Nagy István agrárminiszter szombaton a Vas megyei Oszkón, a helyi Hegypásztor Kör gyümölcsoltó rendezvényén.
Kollektív munkaügyi vitát kezdeményez az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, arra kérve a kormányt, hogy öt napon belül jelölje ki az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. A sztrájkbizottság képviseli a szakszervezetnek a kormányzati tisztviselők és önkormányzati köztisztviselők keresetrendezésére irányuló sztrájkkövetelését.
Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként beígért 30 százalékos emelés sem jár mindenkinek. Hosszú huzavona után eldőlt, mégis kap végkielégítést az, aki az átsorolás miatt felmond.
A kormány benyújtott egy bürokráciacsökkentő törvényjavaslatot. Változás jön az útlevélnél, a személyire új adatok kerülnek fel, és kéményseprőt is könnyebb lesz találni.
Elindult a nevezés a Kihívás Napjára, Magyarország legnagyobb szabadidősportos rendezvényére. Magyarország 1991 óta részese a nemzetközi Kihívás Napja mozgalomnak, amely 1982-ben Kanadában indult. Itthon eddig több mint 1600 település vett részt a vetélkedésben.
Debrecen, Szeged és Kecskemét is rekordméretű költségvetésből gazdálkodhat az önkormányzati választások évében. A budapesti V. kerület büdzséje pedig nagyobb, mint Szolnok, vagy Veszprém költségvetése.
TeSzedd! De inkább ne dobd el! Ezzel a szlogennel csatlakozott az országos hulladékgyűjtési akcióhoz a debreceni önkormányzat. Papp László polgármester tájékoztatóján azt mondta: csak összefogással lehet megtisztítani a debreceni közterületeket a szeméttől.
Az Állami Számvevőszék harmadik alkalommal végzett felmérést az állami és önkormányzati többségi tulajdonú társaságok integritási (korrupciós kockázati) helyzetéről - tájékoztatta a számvevőszék szerdán az MTI-t a honlapjára kikerült elemzésről.