Magyarországon megfelelő rangra emelkedett a közpénz védelme – jelentette ki Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, aki szerint pénzügyi tartalmát tekintve, a mienk Európa egyik legmodernebb alaptörvénye.
Hírek
Az idei évben is nagy volt az érdeklődés a zártkerti területek infrastruktúrafejlesztésére kiírt pályázat iránt, a rendelkezésre álló forrás több mint kétszeresére érkezett igény az önkormányzatok részéről.
A Gazdaságvédelmi akcióterv újabb pontja vált érvényessé, január elsejétől áfa-visszatérítési támogatás jár a kistelepüléseken építkezőknek ötmillió forintos összeghatárig – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályról.
Az agrártárca Természetmegőrzési Főosztályának munkatársai pontosan tíz éve indították útjára a Vadonleső Programot. Azt a kezdeményezést, ami azt tűzte ki célul, hogy a védett vagy fokozottan védett fajok országos, vagy akár határokon is átnyúló feltérképezésébe, nyomon követésébe a természet kincseire fogékony társadalmat bevonja – mondta el Rácz András, környezetügyért felelős államtitkár „ Az Év emlőse: a hiúz” záróeseményén a Magyar Természettudományi Múzeumban.
A tanyagondnoki szolgálatokat segítik majd az új járművek, amire az önkormányzatok 14-15 millió forint közötti összegeket nyertek.
A gyermekek jövője érdekében demonstrációt tart november 30-án Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete több, az oktatás területén érdekképviseletet ellátó szervezet támogatásával - jelentette be a szakszervezet elnöke pénteken a fővárosban, sajtótájékoztatón.
Bevezetik a dugódíjat, és öt éven belül korlátozhatják a dízelautók behajtását a budapesti belvárosba. Erről beszélt az RTL Híradónak adott interjújában a klímavédelemért felelős főpolgármester-helyettes. Dorosz Dávid arra számít, hogy az intézkedésekkel radikálisan javítani lehet a főváros levegőminőségén.
Öt Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézményt bővít, illetve épít a kormány 60 milliárd forintból - jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön Budapesten.
A közfoglalkoztatásban és szociális szövetkezetek által előállított, minőségi kézműves termékeket árusító bolt nyílt – az országban elsőként – Szegeden, a Csongrád Megyei Kormányhivatal épületében a múlt héten.
Tíz vidéki települési és területfejlesztési EU-s projekt támogatási keretét összesen mintegy 550 millió forinttal megemelte a kormány minapi döntésével – derül ki a Magyar Közlönyből.
Az ellenzéki pártok kiállnak a szociális ágazatban dolgozók béremelése és sztrájkjoguk gyakorlásának biztosítása mellett - hangzott el a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd politikusainak sajtótájékoztatóján, miután a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók, valamint a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének vezetőivel tárgyaltak.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására 700, míg az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére 225 millió forintot biztosított a központi költségvetés 2019-ben.
Közel duplájára, a tavalyi 226-ról idén 410-re nőtt az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a hulladékok keletkezésének megelőzését segítő akciók száma – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára.
A balaton-parti új szabályozási tervvel kapcsolatos egyeztetési folyamat úgy indult, hogy minden rendben zajlik majd, ám most úgy tűnik, a kormány megvezette a balatoni önkormányzatokat: az ígért alapos és közvetlen párbeszéden alapuló egyeztetésből nem lett semmi, miközben több komoly aggály is felmerül az új fejlesztési tervekkel kapcsolatban.
A kormány elkötelezett a szegénység felszámolása, a romaintegráció mellett - közölte az igazságügyi miniszter Tiszaburán, a "Felzárkózó települések" elnevezésű romaintegrációs program egyik helyszínén pénteken.
Több mint 1500 kistelepülési pályázat kapott összesen mintegy 12 milliárd forintot a közelmúltban a Magyar falu program öt pályázati kiírása keretében – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn.
Nyár közepén zárt be a budapesti Nyugati téren lévő kormányablak műszaki okok miatt, és ezek nem akarnak megoldódni, ugyanis még mindig zárva van, így az ügyfeleknek az Andrássy útra kell járniuk. "Tájékoztatjuk, hogy kormányablakunk műszaki okok miatt jelenleg nem fogad ügyfeleket" - olvasható nyár közepe óta a kihelyezett tábla.
Csak a közigazgatásra vonatkozik a kormány által elrendelt létszámstop, a kórházakra, szociális intézményekre nem vonatkozik az intézkedés - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, miniszteri elismeréseket adott át a Start Plusz 2019 közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő eredményekért.
Magyarországon a csaknem 4,4 millió foglalkoztatottból 150 ezren megváltozott munkaképességűek és még további mintegy 150 ezren lehetnek, akiknek támogatással, segítséggel munkát lehetne adni.
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint a digitalizáció új lehetőséget kínál a változásra a közpénzekkel és közvagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése terén. Idén és jövőre minden hazai önkormányzathoz eljutnak.
Jogszabálycsomag készült a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésére, a cél a bizalomra épülő, gyors és hatékony közigazgatás – jelentette be a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.