Szeptember 10-én éjfélig lehet pályázni az Idősbarát önkormányzat díjra, amelynek pénzjutalmát idén egymillióról másfél millió forintra emelték - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken, a család nemzetközi napján az MTI-vel.
Hírek
Tízezer-hatszázan vettek részt két hét alatt a négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton, amelynek eredménye így reprezentatív lett.
A védelmi intézkedések betartása mellett fokozatosan bővül a személyes ügyintézés lehetősége a közigazgatásban. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréje esetében vidéken - tehát Budapesten és Pest megyén kívül - nem kötelező előzetesen időpontot kérni, a kormányablakkal nem rendelkező településeken pedig ismét szolgálatba állnak a mobilizált ügyfélszolgálatok. A foglalkoztatási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén időpontfoglalás nélkül is fogadják ügyfeleiket.
Az oktatási akciócsoport nem zárta ki, hogy egyes településeken az alsósoknak újrainduljon az oktatás az iskolákban júniustól. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke, az akciócsoport tagja szerint azonban az iskolába járást nem lehetne kötelezővé tenni. Horváth Péter az InfoRádiónak az oktatási munkacsoport kizárólag javaslatokat tud tenni, a döntés meghozatala a kormány dolga.
A kormány múlt héten elhangzott ígéretének megfelelően fontos határozat jelent meg a pénteki Magyar Közlönyben, ami a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztőknek szól.
Elektronikusan nyújtotta be tavalyi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az Állami Számvevőszék az Országgyűlésnek. E szerint a számvevőszék 2019-ben is teljesítette a törvényekben előírt feladatait, eredményesen és célszerűen gazdálkodott a rábízott közpénzekkel.
Eltérő szabályok érvényesülését eredményezheti például az adózásra, a helyiségek bérletére, az építési előírásokra, a közterület használatára, a parkolásra, a közösségi együttélési szabályokra, azok megsértésének szankciójára – állítja honlapján megjelent közleményében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a különleges gazdasági övezetekről minap benyújtott törvényjavaslatról. A szövetség javaslatait az előterjesztő nem vette figyelembe.
Továbbra is kiemelt törekvés a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági területek bekapcsolása négysávos utakkal a gyorsforgalmi hálózatba, az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghatározó célja változatlan, a vírusválság nem írja felül a magyarországi közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket.
Konzultációt kezdeményező és tájékoztatást kérő levelet küldött április 17-én a TÖOSZ a belügyminiszternek és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának, május 12-én megérkezett a válasz a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától.
Szinte bármely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított nagyberuházás helyszínét és környezetét „különleges gazdasági övezetté” nyilváníthatja a kormány, az övezetben fekvő közterületek tulajdonosai pedig a helyi önkormányzatok helyett a - jelenleg fideszes többségű - megyei önkormányzatok lesznek - derül ki abból a törvénymódosító javaslatból, amit Semjén Zsolt miniszterhelyettes nyújtott be a parlamentnek. A helyi önkormányzat helyett a megyei állapítja meg és osztja szét ezen övezetek helyi adóját és adóbevételét, az egész megyét érintően.
Több milliárd forintos bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány miatt a vidéki városok az idén, a tartalékok ellenére módosítaniuk kell idei költségvetésüket. Az önkormányzatok arra készülnek, hogy az áthúzódó hatás miatt a következmények a jövő évre is kihatnak.
A munkáltató kénytelen a kormányzati intézkedés következményként és annak idejére állásidőt elrendelni. A munka törvénykönyvének rendelkezése alapján Önnek az állásidőre díjazás (illetmény) nem jár – kapta meg levélben körülbelül 90 önkormányzati intézményben dolgozó közalkalmazott és munkavállaló Vácon. De nem csak ott, több más településen is azzal járt a járvány miatti leállás, hogy sok embert nem tud alkalmazni vagy fizetni az önkormányzat, derült ki a Népszava cikkéből.
A Magyar Turisztikai Ügynökség május 15. és július 1. között várja azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket…
Minden tizedik magyar állampolgár nem kapott meg valamilyen egyéb szükséges ellátást a koronavírus miatt - derül ki a Tárki kutatásából. A lakosság elégedetebb az önkormányzatok munkájával, mint a kormányéval, de a budapestiek már kevésbé elégedettek. Kiderült az is, hogy a budapestiek közül minden ötödiket érte mentális megterhelés a járvány alatt.
„A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi időközi választás elmarad, új választás nem tűzhető ki” – olvasható a Nemzeti Választási Iroda közleményében. Eddig tucatnyi időközi önkormányzati és 11 nemzetiségi voksolást kellett elhalasztani.
Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a kormányzat által kínált bértámogatásra vonatkozó igények száma, ezek szerint a cégek és a munkavállalók alkalmas eszköznek tartják ezt a válság okozta átmeneti problémák megoldására.
A magyarországi önkormányzatok kétharmadában a rendkívüli helyzet nem ösztönzött figyelemfelkeltő online kommunikációt, bár alig vannak néhányan, akik egyáltalán nem beszélnek a koronavírus-járványról az online felületeiken. A leginkább veszélyeztetett időseket csupán minden második önkormányzat szólítja meg külön.
Arra kéri a Szakszervezetek Akciószövetsége a kormányt, hogy kötelezően vezesse be a 400 ezer forintos cafeteriát a közszférában, a szociális ágazatban dolgozóknak, a pedagógusoknak, és adjon célzott támogatást az önkormányzatoknak, hogy az önkormányzati dolgozók cafeteriakerete is annyi legyen.
Előzetes kalkulációk szerint az Orbán-kormány a különböző intézkedéseivel legkevesebb 34 milliárd forintot vehet ki az önkormányzatok zsebéből. A forráselvonás rengeteg települést érint, elsősorban a kis- és közepes méretű városok lesznek az elszenvedői. Interjú Schmidt Jenővel, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnökével, a Somogy megyei Tab város fideszes polgármesterével.
A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézkedés segíti az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését. A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység.
A koronavírus-válság hatására a debreceni BMW-gyár felépítésének elhalasztásáról döntöttek Németországban. A lépésnek már a magyar GDP-számokra is kimutatható hatása van. Az intézkedés a GDP 0,5%-át kitevő egyszeri kiesést jelent a (remélhetőleg csak ideglenesen) elmaradó beruházási teljesítmény révén. A gyár teljes kapacitáson üzemelve a magyar gazdasági teljesítményhez tartósan, évről évre ugyanennyit tenne hozzá.
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az ilyen tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés, a veszélyhelyzet végéig automatikusan meghosszabbodik.