Megjelent a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás, amelyben vidéki térségekben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Hírek
Nem kaptak választ arra, hogy mi lesz az iparűzési adó kiesett bevételei miatt.
Bővült a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatban elérhető ügyfélszolgálati irodák köre, ezzel országos lefedettségű, egységes hálózat jött létre – közölte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
A parlament törvényalkotási bizottsága múlt csütörtökön fogadott el változtatásokat az energetikai és közszolgáltatást érintő törvénycsomagon annak érdekében, hogy a jelenleg önkormányzati kézben lévő víziközmű-szolgáltatások állami kézbe kerülhessenek.
Az önerőből megvalósított napelemes rendszert telepítők 2023. december 31-ig szerződhetnek szaldó elszámolásban az áramhálózati cégekkel, a beruházást állami támogatással megvalósítók esetében ezt idén július 1-jétől felváltja a bruttó elszámolás.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése és megismertetése az ország más önkormányzataival.
„Fenntarthatóság és integritás a közbeszerzésekben" címmel szervezett online konferenciát az Állami Számvevőszék. Domokos László elnök megnyitójában kiemelte: a klímavédelem és a COVID-19 vírus elleni védekezés az emberiség legnagyobb kihívásai jelenleg. Közös bennük, hogy komoly hatással vannak a közszféra beszerzéseire. A konferencián előadást tartott Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Kretter Diána közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár és Nagy Imre, az ÁSZ felügyeleti vezetője.
Első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék csütörtökön azt a várföldei férfit, aki 2019-ben hajléktalanokat fizetett le, hogy az önkormányzati választáson az általa megadott személyekre szavazzanak.
A K-Monitor közérdekű adatigényléssel jutott hozzá ahhoz az adatsorhoz, amely megmutatja, hogy az egyes magyarországi településeken hány áldozata volt a koronavírusnak március 4-ig.
A nehéz anyagi körülmények között élő családnak nagy gondot okoz kifizetni a temetés költségeit, ha meghal az egyik családtag. Az állam, hogy enyhítse az ezzel járó anyagi megterhelést, kitalálta a szociális temetést. Amelyet már rég lehetővé tett volna, csak aztán rendre elhalasztotta annak bevezetését. És most újra tovább tolja a határidőt.
Egy 2015-ben kezdeményezett folyamatot, Budapest és Pest megye különválasztását hagyta jóvá az Európai Bizottság. Ez azt jelenti, hogy a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusban már önálló régióvá válva, Pest megye közvetlenül és jóval kedvezőbb feltételekkel pályázhat nagyobb uniós forrásokra.
A lakástörvényhez benyújtott módosító indítványt a kormány – meghallgatva és megértve a frakció álláspontját – csak a főváros világörökségi részére vonatkozóan fogja támogatni – fideszes források arról tájékoztatták az atv.hu-t, hogy ezt a tájékoztatást kapták tegnap este a kormánypárti képviselők Kocsis Máté frakcióvezetőtől.
Magyarország nagy lépést tett az innovatív, fenntartható, zöld gazdaság irányába azzal, hogy a kormány elfogadta a Nemzeti hidrogénstratégiát. A hidrogéntechnológia a 2050-re kitűzött klímasemlegességet a gazdaság fellendítésével együtt teszi elérhetővé.
A hónap végéig megint lehet pályázatot beadni a Magyar falu vállalkozás-újraindítási programban. A szabad vállalkozási zónákban vagy az ötezer lakos alatti településeken működő mikrovállalkozások összesen 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.
Összesen 5,4 millió négyzetméternyi ingatlanvagyont ajánl fel az állam a Magyar falu programban kistelepüléseknek; 2055 ingatlanról van szó, és 935 önkormányzat juthat ingyenesen a vagyonelemekhez – közölte kedden Budapesten, sajtótájékoztatón a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.
Nyolcszázhúszmillió forintból épült fel a Nyíregyházi Állatpark India-háza. A nyírségi megyeszékhely kiemelkedően jól áll a Modern városok program keretében neki ítélt támogatások felhasználásában.
Jóval kevesebb közmunkás lehet jövőre, mint idén és mint volt valaha, a közmunkaprogram csúcsán. Az idei 165 milliárd forint után 2022-ben már csak 120 milliárd forintot tervez elkölteni startmunkaprogramokra a kabinet.
Hat önkormányzat hét beruházásának nő a költségvetése egy kormányhatározat szerint. Az érintett projektek a 2014–2020 programozási időszakban folynak európai uniós alapokból származó támogatásokkal, a felhasználható keret a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program terhére nő. A változásnak megfelelően értelemszerűen módosítani kell majd az érintett beruházások támogatási szerződéseit.
Mintegy ezerháromszáz önkormányzati hivatalt vezető jegyzőnek indít kétszintű online képzést az Állami Számvevőszék. A képzésen az önkormányzatok ellenőrzésekor szerzett tapasztalatokat, a feltárt jó gyakorlatokat osztják meg, az önkormányzatok szabályozottságának erősítéséért.
Folyamatosan bővül a Magyar falu program: míg 2019-ben 150 milliárd forintot fordítottak falusi csokra, önkormányzati és egyházi pályázatokra, illetve a mellékutak fejlesztésére, addig 2020-ban több mint 200 milliárd, 2021-től pedig 250 milliárd forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre az ötezer lakosnál kisebb népességű települések fejlesztésére – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos vasárnap.
Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját keddtől csütörtökig. A képviselők szerdán kezdhetnek tárgyalni az önkormányzati bérlakások megvásárlását lehetővé tevő kormánypárti javaslatról. Mint a 24.hu is megírta, egy fideszes javaslat alapján köteleznék az önkormányzatokat, hogy eladják bérlőknek az ingatlanokat a forgalmi érték 10,5-30 százalékán. Az ötlet még a fideszes polgármesterek haragját is kiváltotta.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célok elérése érdekében ismét pályázati kiírást tett közzé új, tisztán elektromos személygépkocsik megvásárlásának, valamint lízing keretében elektromos gépjárművek beszerzésének támogatására 3 milliárd forintos keretösszeggel.