Pénteken indul a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-vel.
Hírek
Megkezdődött az ország legnagyobb vízrendezési beruházása, a Civaqua-program első ütemének kivitelezése – jelentette be Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő, a cívisváros volt polgármestere a munkálatok helyszínén.
2025-ig befejezik az M44-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszának megépítését, így Budapesttől Békéscsabáig teljes lesz az összeköttetés. Az útszakasz csatlakozik majd a Szentkirály és Lakitelek közötti öt kilométeres szakaszhoz – írja az MTI.
A Magyar falu programban kétmilliárd forintot szánnak arra, hogy vasútállomások, vasúti megállók épületei újuljanak meg – közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Letették a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új, legmagasabb biztonsági szintű laboratóriumának alapkövét kedden Budapesten.
A tavalyi bérstatisztikák nyomán jelentősen megemelkedett márciustól a parlamenti képviselők fizetése. Immár a honatyák alapbére havi bruttó 1,3 millió forint, de bizottsági, és egyéb tisztségekkel ez bőven 2 millió fölé is kúszhat. Emelkedett a vidéki képviselők albérlet-támogatása is.
Közel másfél milliárd forintot csoportosított át a kormány az orosz Sberbank bedőlése miatt bajba került önkormányzatok megsegítésére. Az erről szóló rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. A részletekről a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét kérdezte az Infostart.
A fővárosban és a megyeszékhelyek több mint felében emelkedő tendenciát figyelt meg az NNK. Még nincs vége a járványnak.
Intelligens városi energiamodell valósul meg az E.ON Hungária Csoport és Szolnok önkormányzatának együttműködésében 1,2 milliárd forintból, a megyei jogú város intézményei energiaközösségekbe kapcsolódnak.
Az eseményen Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára a tárca közleménye szerint elmondta: a kormány stratégiai célja, hogy a digitalizáció ne csak az iparban, a mezőgazdaságban, hanem a lakossági szolgáltatások szintjén is folyamatosan jelen legyen, e feladat része az is, hogy a családok a nagyvárosokban és a vidéki kistelepüléseken is elérhessék a gyors internetet.
Ismét segítenek a volt Sberbank-ügyfél önkormányzatoknak, a kormány most „működési és fejlesztési feladatok támogatására” ad másfél milliárd forintot.
2022. március 26-án átadták az idei Ökoiskola címeket. A kormány képviselői 57 Ökoiskola, 30 újrapályázó Ökoiskola és 75 Örökös Ökoiskola címet adtak át az intézményvezetőknek, ezáltal pedig már 1300-ra nőtt a magyar ökoiskolák száma.
Újra lehet pályázni az Idősbarát Önkormányzat Díjra – a díj idén az egyedül élő idősek támogatásában élen járó önkormányzatokra irányítja rá a figyelmet. A pályázat beküldési határideje 2022. május 2.
Új, 206 millió forintos keretösszegű pályázatot írt ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogyatékossággal élőket segítő szervezetek számára.
Mostanáig 5600 szabadtéri tűz volt az országban, mintegy tizenegyezer-ötszáz hektárnyi terület égett le. Nyolc ember megsérült, egyvalaki pedig életét vesztette olyan tüzek miatt, amelyek kerti gazégetésnek indultak.
Mintegy 8,5 milliárd forint összegű fejlesztéssel biomassza-fűtőművet létesít és új távhő gerincvezetékeket épít ki a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. a városban.
A falvakat, a kistelepüléseket nem szabad hagyni kiüresedni, nem szabad hagyni, hogy intézmények hiánya miatt azokban ne legyen élet – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zsujtán szombaton.
Rendkívüli nyitva tartással biztosítják jövő szombaton és vasárnap a kormányablakok és okmányirodák a választáshoz kapcsolódó okmányok pótlásának ügyintézését – közölte a Miniszterelnökség vasárnap.
A központ az egyetem Kenézy campusán lévő infektológiai klinikán kapott helyet.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megnyitotta miskolci irodáját. Székesfehérváron és Pécsen is átadták a területi irodákat, így Szeged, Debrecen és Győr mellett immár további három vidéki nagyvárosban is kezdeményezhető személyesen az ombudsmani eljárás.
A kistelepülések településterveinek elkészítését segítő programot indított a kormány. A pályázat hozzájárul az önkormányzatok közösségi és infrastrukturális beruházásainak gyorsításához, az adminisztrációs terhek csökkentéséhez és az európai uniós pályázati források elnyeréséhez.
A több mint ötmilliárd forintból felújított székesfehérvári Szent István Király Múzeum a Királyok és szentek – Az Árpádok kora című kiállítással nyitotta meg kapuit. Székesfehérvár több mint ezeréves történelme és annak első néhány száz éve szervesen egybeforrt az Árpád-ház történetével.