A gyulai önkormányzat az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai révén több mint kétmilliárd forintnyi fejlesztési forrást nyert el. A pályázatokat 2015 végén, 2016 elején adták be, ezek voltak a TOP úgynevezett elsőkörös pályázatai.
Hírek
Közintézmények kaphatnak uniós pénzt humánerőforrás-fejlesztésre.
Hatvannyolc vidékfejlesztési pályázatot hirdettek meg összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben március 31-ig - mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának ülésén a múlt héten, ahol a Vidékfejlesztési program aktuális helyzetéről számolt be.
Minden eddiginél több központi költségvetési forrás jut településfejlesztésre Magyarországon. A Magyar Falu programra 150 milliárd forintot fordítanak belőle, az ötezer fő alatti településeknek indított program iránt fokozott az érdeklődés.
Vidéki élet, fiatalok a vidéken elnevezéssel programcsomagot indít a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, amely 16 millió forintból valósul meg, többek között az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.
Meghirdették a 2019. évi konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramot, a pályázatra január végéig lehet jelentkezni - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Magyargécen.
A hatékony költségvetési tervezéshez elengedhetetlen, hogy minél teljesebb kép alakuljon ki a közpénzből gazdálkodó szervezetek tevékenységről. Az önkormányzatok államháztartás felé történő adatszolgáltatásának további javítását a kormány idén 150 millió forinttal kívánja elősegíteni – jelentette be Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára.
Több mint 4,5 milliárd forintot nyert el 87 Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozás telephelyének fejlesztésére. A kormány Pest megye fejlesztését szolgáló programjának keretében a vállalkozások telephelyeinek fejlesztésére irányuló pályázat 2018 májusában jelent meg.
Több mint kétmilliárd forintos fejlesztés kezdődik idén a szekszárdi ipari parkban, ahol mintegy kétezer négyzetméterrel bővül a csarnokok alapterülete – közölte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető-helyettese, Ladányi Roland az MTI-vel.
Az illegális hulladéklerakók felszámolását támogatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében a tárca mintegy 240 millió forint támogatást bocsát a települési önkormányzatok rendelkezésére.
A program lehetőséget kínál a közigazgatás iránt érdeklődő fiatal szakemberek számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg – írja a Vas Megyei Kormányhivatal.
Az egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltett közösségi terek felújításra és létrehozásra lehet pályázni elsőként februártól a Magyar falu program keretében. A pályázatokat a Magyar Államkincstár bonyolítja le, a nyertesek rövid időn belül hozzájuthatnak a támogatási összeghez, és a pályázatok előfinanszírozottak lesznek.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújt támogatást az önkormányzatoknak annak érdekében, hogy a települések ivóvízminősége megőrizhető, javítható legyen.
Magyarország két LIFE integrált pályázatát is támogatja az Európai Bizottság, egyet környezetvédelmi, egyet pedig természetvédelmi területen. A projektek együttes költségvetése meghaladja a 10,5 milliárd forintot. A programok megvalósítása 2019 januárjától kezdődhet meg.
Szolnokon a helyi önkormányzat szociális alapszolgáltatási ellátásokat egyesítő központot hoz létre, a beruházás a tervek szerint 2019. november végére készül el – közölte Tompa Zsuzsanna kommunikációs projektmenedzser az MTI-vel.
Az egyházi közösségeknek és a helyi önkormányzatoknak szóló két pályázati kiírással elindult a Magyar falu program – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán a mintegy 2200 lakosú Perbál plébániáján tartott sajtótájékoztatón.
Folytatódik a Kisfaludy Strandfejlesztési Program, a most induló második ütemben megújulhatnak 1-1 milliárd forintból a dunakanyari és a Tisza-tavi, és további 3 milliárd forintból a balatoni szabadstrandok - jelentette be a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy sajtótájékoztatón.
A Kormány az 1021/2019. (II. 6.) határozatban döntött a Népi Építészeti Program folytatásáról, ahol egyetért a veszélyeztetett népi építészeti örökségünk megőrzésének, megmentésének szükségességével, támogatja és kiemelt célnak tekinti a népi műemlékek, illetve a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvását, megőrzését, fenntartását.
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben immár 26. alkalommal indítja útjára hazánk legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezését, a Virágos Magyarország versenyt, amelyre a települések önkormányzatai nevezhetnek. Az idei versenyre számos újítással készültek a szervezők, amelyhez idén először erdélyi települések is csatlakozhatnak.
Újabb sportolási lehetőségek nyílnak meg a települések és a fiatalok előtt: az Emberi Erőforrások minisztere kezdeményezésére az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a sportért felelős államtitkár a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Sportági Szakszövetség bevonásával 2019-ben elindítja az Országos Görpark Program I. ütemét.
Az Otthon melege program most folytatódó konvektorcsere alprogramjának keretösszege kétmilliárd forint lesz, az érdeklődők pályázataikat országosan május 20-tól küldhetik be – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Egy évvel meghosszabbította az Agrárminisztérium a tanyás térségek háztartási léptékű fejlesztéseit szolgáló vidékfejlesztési pályázatot, így a tanyán élők és a tanyás térségekben található önkormányzatok 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket.