A Nógrád megyei Héhalomban, hét település gazdálkodóinak részvételével alakult meg pénteken az ország első termelői közössége. Csizmadia László, a vidékfejlesztési programot kezdeményező Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) elnöke az alakuló ülésen azt mondta, a következő két-három évben több száz kistelepülésen jöhetnek létre termelői közösségek, segítve a családok és települések boldogulását, a közmunka kiváltását.
Hírek
Az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon is bemutatták azt a szentesi programot, amelyet a Szentesi Hajléktalan Segítő Központban valósítanak meg. Az, hogy az önkormányzat által fenntartott ellátó intézményben közfoglalkoztatás keretein belül lássanak el hajléktalanokat munkával, országosan is ritkaságnak számít.
Az ügyintézés megkönnyítését tűzte ki célul a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közigazgatásban. Lerövidítik a határidőket, megszűnnek eljárási díjak. A közigazgatásban dolgozók béremelésre számíthatnak jövő nyártól.
A rehabilitációs foglalkoztatáshoz jövőre 34,3 milliárd forintos támogatást nyújt pályázati úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 5,3 milliárd forinttal többet az idei összegnél - közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Czibere Károly elmondta, az idén már 30 ezernél több megváltozott munkaképességű ember számára tudnak 'védett körülmények között' munkát adni.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A polgármesteren kívül csupán egy tagja maradt Nagymányokon a képviselő-testületnek, a másik öt, listán bejutott önkormányzati képviselő különböző okokra hivatkozva lemondott mandátumáról.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) irányítása alatt felgyorsult a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-Fejlesztési Program végrehajtása. A tárca 2015 szeptemberében négy helyszínen tartott egyeztető fórumokat az érintett önkormányzatok részvételével a közös feladatokról.
Ünnepélyes nyitófórummal zászlót bontott az Országos Polgárőr Szövetség ifjúsági tagozata. A közelmúltban lezajlott százhalombattai eseményen kétszázötven ifjú polgárőr tett ünnepélyesen fogadalmat.
A Régiók Bizottságában (az Európai Unió helyi és regionális képviselőinek közgyűlésében) Tüttő Kata MSZP-s hegyvidéki önkormányzati képviselő jegyzi azt az önálló indítványt, ami a Polgármesterek Szövetségének jövőjére, folytatására tesz javaslatot.
A jövő évi költségvetés 340 milliárd forintot biztosít közfoglalkoztatásra, ez 253 ezer ember foglalkoztatását teszi lehetővé az önkormányzatok számára – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter pénteken Budapesten, az országos közfoglalkoztatási kiállítás megnyitóján.
Jelentős lökést adhat a Pest megyei települések fejlesztésének, ha 2020-ban sikerül leválasztani a megyét Budapestről – írja a Magyar Idők. A jelenlegi uniós ciklusban ugyanis a teljes központi régiót kizárták a támogatásokból. Szakértők szerint, ha a következő kilenc hónapban csúcssebességbe kapcsol az intézményrendszer, nem kizárt a Lázár János által felvázolt 2000 milliárd forintos kifizetés a következő évben.
Az állami és önkormányzati szervezetek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításának eredményeként 2015. október 1-jétől megalakul a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A biztonságtudatos magatartás és a biztonsági technikai fejlesztések, valamint a hozzájuk kapcsolódó szervezetrendszer – ezen belül a Nemzeti Kibervédelmi Intézet – hatékony működtetése együttesen szükséges a megfelelő kiberbiztonsági szint biztosításához.
Az emberi erőforrások minisztere az Idősbarát Önkormányzat díjat adta át a főváros III. és XII. kerülete, valamint Karcag, Lenti, Orosháza és Szanda önkormányzatának, egyúttal több szakember kitüntetést kapott az idősek világnapja alkalmából.
Bár a törvény szerint kérelemre nyilvántartásba kellene venni az állampolgárok által megjelölt értesítési címet, az okmányirodáknak még erre a célra kialakított nyomtatványuk sincs, mert a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a jogszabály hatálybalépése után két évvel sem teremtette meg az értesítési cím bejelentésének feltételeit – derül ki az ombudsman Magyar Nemzet által megismert jelentéséből.
Győrben októbertől városszerviz mobilalkalmazás működik, amelynek segítségével bárki bejelentést tehet például egy esetleges rongálásról, szivárgó tűzcsapról vagy balesetveszélyes játszótéri eszközről az üzemeltetőknek.
A kormány tavaly és idén összesen hatmilliárd forintot biztosított tornatermek és tornaszobák kialakítására, a következő évben pedig újabb hárommilliárd forintot különítenek el e célra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az LMP-s Ikotity István írásbeli kérdésére.
Egyetlen kártya segítségével igénybe venni a különböző állami, önkormányzati szolgáltatásokat, vagy a közlekedési vállalatok és más gazdasági szereplők szolgáltatásait.
Erősen áll, és végzi a negyedszázada ráruházott feladatokat a magyar önkormányzati rendszer – mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szerdán Budapesten, az első szabad helyhatósági választások huszonötödik évfordulóján rendezett ünnepségen.
A magyar állam idén és jövőre is valamivel több mint 135 millió forintot költ arra, hogy elvégezzék Magyarország adósságbesorolását a nagy nemzetközi hitelminősítők, amelyek jelenleg egyaránt befektetésre nem ajánlott kategóriában tartják hazánkat – tudta meg a Magyar Idők. Hiába a kedvező piaci vélemények, könnyen lehet, hogy idén még nem tudunk kiemelkedni a bóvliból.
Egyre tarthatatlanabb gazdasági helyzetbe kerülnek az önkormányzati közműcégek – állítják szakértők. A kormány nem egyeztet a helyhatóságokkal az ilyen társaságokkal kapcsolatos terveiről. Így a polgármesteri hivatalok nem tudják, mi lesz a rezsicsökkentések miatt a csőd felé sodródó vállalkozásaik sorsa.
Közigazgatási bürokráciacsökkentésre tett javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az országgyűlésnek, Lázár János összesen száztíz jogszabály módosítását indítványozta. A módosítás érinti egyebek mellett a szociális ellátásokat, anyakönyvi- és gyámügyeket, a közlekedést, az illetékeket, a környezetvédelmet, a bányászatot és az örökségvédelmet.
Az Európai Beruházási Bank (EIB) félmilliárd eurós hitelt nyújt Magyarországnak az uniós programok megvalósításához kapcsolódó beruházások támogatására – írja a Világgazdaság.