Keddi ülésén feloszlatta magát Érpatak képviselő-testülete, ezért időközi polgármester- és képviselő-választást kell tartani a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei községben - közölte a település Bökönnyel közös önkormányzati hivatalának jegyzője szerdán az MTI-vel.
Hírek
Nagyszabású bérlakás-felújítási programot indított a szegedi önkormányzat, a rekonstrukciót követően az ingatlanokra rászoruló családok pályázhatnak. Az oroszlányi önkormányzat 227 millió forintból újít fel 24 bérlakást, amelyeket piaci alapon lehet bérelni.
Több mint kétezer közfoglalkoztatottnak sikerült állást találnia február óta az elsődleges munkaerőpiacon az elhelyezkedési juttatás igénybevételével – tudta meg a Magyar Idők. A támogatásnak köszönhetően az egykori közmunkások 22 800 forintot kapnak a keresetükön felül a jogviszony lejártáig. A Belügyminisztérium szerint nem „tartják fogságban” a közmunkásokat az önkormányzatok, de a kedvezményezetteknek bizonyos vállalásokat teljesíteniük kell.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói magas fokú hazaszeretetről tesznek tanúbizonyságot, hiszen nemcsak egyéni karriert keresnek, hanem efölé helyezik a köz szolgálatát, a közösség érdekét – hangsúlyozta Simicskó István honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten, az NKE tanévnyitó ünnepségén.
Fogadj örökbe egy zebrát! címmel indít programot a polgárőrség. A szövetség alelnöke az InfoRádióban elmondta: a kampány célja, hogy az önkormányzatokkal közösen kijelölik a fokozottan figyelemmel kísérendő gyalogátkelőhelyeket. Ha kell, akár egész évben segítik ott a közlekedőket - tette hozzá Pausz Ferenc.
Döntött a kormány az önkormányzatok gazdálkodásához, illetve adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP-rendszer bevezetésének részleteiről – tudta meg a Magyar Hírlap. Legkésőbb 2018-ig valamennyi településnek csatlakoznia kell a közigazgatási munka informatikai fejlesztését is célzó hálózathoz.
Jogi megoldást kell kidolgoznia az Igazságügyi Minisztériumnak annak érdekében, hogy erkölcsi bizonyítvány híján ne lehessen polgármesteri tisztet betölteni – mondta az igazságügyi miniszter pénteken az MTI-nek.
A héten azt vizsgálja az InfoRádió, hogy életünk mely területei estek áldozatul az államosításnak. Most az önkormányzatok helyzetével folytatják a sorozatot a Stafétában. A Reggeli gyors vendége Schmidt Jenő, a Területi Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke volt.
Jövőre 8,7 milliárd forintot kapnak a 2010-es 3,2 milliárd forinttal szemben a nemzetiségi önkormányzatok - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön.
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén több tömegközlekedést érintő határozatot is hozott, amelyek egyike a kormánnyal kötött korábbi megállapodás értemében új társaságba szervezi a budapesti HÉV-ágazatot.
Magyar fejlesztésű elektromos villámtöltő állomás prototípusát avatta fel a napokban Budapesten Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter egy hamarosan kiépülő hálózat első állomásának nevezte ezt a berendezést. A kormány pályázatot is kiírt az önkormányzatok számára az ilyen eszközök telepítésére. A szakemberek szerint azonban ez a program nem oldja meg az országos lefedettséget, és még mindig rengeteg a nyitott kérdés.
Az Igazságügyi Minisztérium szeptember 2-ára, péntekre hívta egyeztetésre a pártok frakcióit, hogy áttekintsék az önálló közigazgatási bíráskodás újbóli szabályozását. Az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtése a rendszerváltás elmaradt adóssága - áll az minisztérium közleményében.
Összesen 55 milliárd forintot különített el a kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára a még önkormányzati hatáskörben működő iskolák átvételére – erről tájékoztatott az Inforádió .
Továbbra is fennáll a méltatlanság a tavasszal jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt gyömrői polgármesterrel, Gyenes Leventével szemben, így hiába mondott le korábban tisztéről, majd nyert ismét a vasárnapi időközi polgármester-választáson, tisztségét nem tarthatja meg – közölte Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott hétfőn.
Egy nyári tanulmány a hazai önkormányzatok átláthatóságát mérte fel. A helyzet több szempontból is egészen aggasztó, de akadnak, akik máris javítanának hibáikon.
Az Év Polgármestere-díjat idén Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere (Fidesz-KDNP) kapta meg. Az elismerést a városi polgármesterek randevúja elnevezésű, huszonkettedszer megrendezett eseményen adták át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencsen.
Januártól átalakul a bölcsődei ellátórendszer, a szülők a jövőben hagyományos, mini, munkahelyi vagy családi bölcsődébe írathatják be három év alatti gyermekeiket – közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, aki Fűrész Tündével, a bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztossal tartott sajtótájékoztatót egy budai családi napköziben.
Az idei komplex útfelújítási programban szereplő 172 beruházásból 45 már befejeződött, 121 helyszínen pedig folynak a kivitelezési munkák, az állami közútkezelő jelentése szerint a készültségi szint 98 beruházás esetében meghaladja a 80 százalékot - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Ezer faluban működik már falugondnoki és ötszáz tanyasi területen tanyagondnoki szolgálat. A falu-, illetve tanyagondnok az önkormányzat kinyújtott keze, aki a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét adja meg a kistelepüléseken élőknek - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Szakmai egyeztetést tart szeptember közepén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetése a kéményseprők képviselőivel. A megbeszélésen az ágazatban kialakult kaotikus helyzet megszüntetésének lehetséges módszerei kerülnek napirendre. A kéményseprőszakma átfogó javaslatcsomaggal készül a tárgyalásra, és ismételten felajánlja majd a segítségét az állami szervezetnek.
Az elmúlt négy évben több mint ezerrel nőtt a működő szociális szövetkezetek száma Magyarországon, elsősorban az uniós pályázati források révén, és a trend valószínűleg idén is kitart, mert szeptemberben új uniós kiírás jelenik meg a társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére.
Idén augusztus 24‐26. között Kecskeméten kerül megrendezésre a XXI. Országos Főépítészi Konferencia az Magyar Főépítészek – Országos Főépítészi Kollégium – Egyesület, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdeményezésükre 1996 óta évente más és más városban rendezik meg nagy sikerrel az Országos Főépítészi Konferenciát.