A Belügyminisztérium (BM) pályázatán 1701 kistelepülési önkormányzat mintegy 1,9 milliárd forint támogatást nyert el helyi fejlesztési célok megvalósítására – jelentette be a tárca önkormányzati államtitkára sajtótájékoztatón.
Hírek
Csalással próbálta megnyerni a választást egy 61 éves férfi, hogy polgármester lehessen. Ellene és társa (egy 64 éves nő) ellen választás rendje elleni bűntett miatt vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.
A rendszerváltás hátba döfése, egyik fontos vívmányának elárulása volna, ha valóban megszüntetnék a kistelepülések önállóságát – így reagált Lengyel Róbert független siófoki polgármester, a Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) elnöke zuglói kollégája, Karácsony Gergely, valamint Juhász Péter minapi, közös sajtótájékoztatójára.
Egy törvénymódosítási javaslat értelmében megemelnék a bölcsődékbe és a mini bölcsődékbe a más településről felvehető gyermekek számát 2018. január elsejétől - közölte az OrientPress kérdésére Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 104. Kormányinfón. Eközben az önkormányzatok számára kedvezőbbé válik az intézmények fenntartása és újabb forrásokat biztosítanak bölcsődék kialakítására is.
A magas szintű közigazgatási bíráskodás egyik alapvető feltétele a közigazgatási szakismerettel rendelkező közigazgatási bíró, a tárca ezért olyan pályáztatási rendszert kívánt kialakítani, amely alapvetően a szaktudást helyezi előtérbe, és objektívebb, átláthatóbb pontozást biztosít.
Országos szintű működési és szabályozási rendszerproblémákat tárt fel az alapjogi biztos a Heves megyei közfoglalkoztatási, illetve munkaügyi szervezetrendszer vizsgálata során. Erről az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala adott ki közleményt, melyet az OS útján tett nyilvánossá.
Tartósan kétszázezer fő alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma az idén, szeptemberben átlagosan 173 ezren dolgoztak valamilyen programban – derül ki a Belügyminisztérium jelentéséből.
Európai Napenergia-díjat adományozott Kaposvárnak a Megújuló Energiák Európai Egyesülete (Eurosolar) annak elismeréseképpen, hogy úttörő szerepet tölt be Magyarországon a megújulóenergia-felhasználás és a fenntartható fejlődés terén, valamint felelősséggel, bátorsággal, meggyőződéssel halad előre az ezzel kapcsolatos átfogó stratégiája végrehajtásában.
Életének 73. évében elhunyt Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere – tájékoztatta az önkormányzat hétfőn az MTI-t. Almási Istvánt a hódmezővásárhelyi önkormányzat saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek – áll a közleményben.
Az Állami Számvevőszék adott otthont a „Jó gyakorlatok” szeminárium sorozat 17. konferenciájának „Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje – Fókuszban a múzeumok” címmel. A rendezvény programja a 2016–2017. években ellenőrzött 19 megyei múzeum ellenőrzései által feltárt hiányosságok megszüntetésének lehetőségeit, valamint a jövőbeli szabályos, és az integritás követelményeinek is megfelelő működés feltételeit járta körbe.
Az „Európai Hulladékcsökkentési Hét” egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő program. Az idei évben arra törekszenek a szervezők, hogy felhívják a figyelmet az eddig háttérbe szoruló használt tárgyak adományozására.
Több mint 300 település közül Veszprém és Lajoskomárom nyerte el az idén a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját, így ők képviselik Magyarországot jövőre az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén, az Entente Florale Europe megmérettetésen.
Mintegy 1,7 milliárd forintot nyert a Főváros XXI. kerülete, vagyis Csepel önkormányzata pályázat alapján az Új Széchenyi Terv Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programjának keretében város rehabilitációra.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások száma szinte megfeleződött az első három negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, és az ügyletek értékében még jelentősebb a mérséklődés.
A rendszerváltás óta 2017 lehet az első olyan, választásokat megelőző esztendő, amikor egyetlen települést sem léptetnek elő várossá Magyarországon.
A kormány az idén egymilliárd forinttal támogatja a szociális ágazatban dolgozók lelki egészségének megőrzését ‒ közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága.
Az Antiszegregációs Kerekasztal 2013-as megalakulása óta sorozatban a 22. ülését tartotta meg kedden. A megjelentek az eddig elért eredményekről, valamint a helyi megoldások és helyi partnerek együttműködésének fontosságáról tárgyaltak.
Hét Bács-Kiskun megyei konzorcium mintegy 3,5 milliárd forint európai uniós támogatásban részesül a társadalmi hátrányok mérséklésére az Emberi erőforrás fejlesztési operatív programban (Efop) – tájékoztatta a megyei közgyűlés elnöke az MTI-t.
Az Állami Számvevőszék üdvözli a kampányfinanszírozási törvény kedden várható módosítását, amely szerint az egyéni jelöltekhez hasonlóan a jelölőszervezeteket is az állami támogatás visszafizetésére köteleznék, ha nem érik el az egyszázalékos támogatást a választásokon.
Az állatvédelem közös felelősség, erősödéséért az állattartók, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a kormányzati szervek, az oktatás, a hatóságok és az igazságszolgáltatás is sokat tehetnek.
Megalakult a családügyi kabinet a múlt héten Budapesten. Az első ülésen szó esett a Kopp Mária szociológus nevét viselő népesedéspolitikai intézet felállításáról, valamint különböző családtámogatási intézkedésekről is.
Megsemmisítette a közfoglalkoztatottakra vonatkozó, álláspontja szerint diszkriminatív, a magánszférát szükségtelenül korlátozó rendelkezéseket az Alkotmánybíróság csütörtökön közzétett határozatában.