Közbeszerzési információkat osztottak meg Debrecen, Békéscsaba és Nyíregyháza önkormányzati cégeinek vezetőivel az Agóra Tudományos Élményközpontban.
Hírek
Egy tavaly év végi eldugott törvénymódosítás egy politikai szereplőt, az önkormányzatot is beveszi a bányák engedélyeztetésébe, a szakma szerint pedig ez akár jól működő bányák leállásához is vezethet.
Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot nevezett ki Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél február 8-ától – írta a napi.hu a cégadatbázisokban március 6-án megjelent bejegyzések alapján.
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a minősége egy település honlapjának. Ma már az egyik fontos tényező, amin meg lehet ítélni, hogy jól vagy rosszul működik egy önkormányzat. Ideális esetben minden olyan információ elérhető a falvak és városok honlapjain, ami a lakosok és a vállalatok számára fontos lehet, akik így az interneten tudják követni és intézni a helyi ügyeket. Mindez nem csak a hatékony önkormányzati működést, hanem az átláthatóságot is elősegíti, ugyanis követhetőbbé és ellenőrizhetőbbé válnak azok a tranzakciók és döntések, amelyekhez egyébként a korrupció kapcsolódhat.
A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét – közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter szombaton az MTI-vel. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja az érintett jogszabályok módosító javaslatait, a Bizottság tárgytalannak tekinti a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvényekhez fűzött bírálatait.
Országszerte 7500 köztisztviselő vesz részt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által meghirdetett csütörtöki sztrájkban – közölte az érdekképviselet elnöke, a főváros XV. kerületének önkormányzatánál elindítva a munkabeszüntetést.
A magyarországi aktív- és ökoturizmus élénkítésére, a beruházások összehangolására, a fejlesztések népszerűsítésére, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkájának segítésére a kormány létrehozza az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központot.
Minőségben és mennyiségben is kiemelkedően teljesítettek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok az elmúlt években. Az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláján az első, második és harmadik helyen áll Magyarország a közigazgatási ügyek pertartamát, az ügyhátralékot és a határozatok minőségét tekintve.
Március 14-én több fővárosi kerületben, egy megyei jogú városban és számos településen sztrájkba lépnek a közszolgák. A szociális ágazat is sztrájkba lépett volna, azonban sikerült valamiféle megegyezéssel elkerülni ezt. A szakszervezet minden ágazatra vonatkozóan más-más követelésekkel lépett fel. A konkrét települések neve titok.
Február közepe óta országszerte mintegy 2000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat – hangzott el az M1 aktuális csatorna esti Híradójában.
Bíznak a falusi csokban a kistelepülések önkormányzatai, nyártól ugyanis használt házakra is fel lehet majd használni a támogatást. Öttömösön és Ruzsán akár hitelfelvétel nélkül is vásárolhatnak házat a családok.
Tizedik, jubileumi díjátadó gáláját tartotta a Virtuális Erőmű Program (VEP) március 6-án, a nemzetközi energiatakarékossági világnapon a Parlamentben, ahol Pfliegler Péter alpolgármester Miskolc képviseletében átvette az Energiahatékony Önkormányzat címet.
Négy településen másként választják meg a képviselő-testület tagjait ősszel az önkormányzati választáson, mint öt évvel ezelőtt, a lakosságszám változása miatt ugyanis megváltozott a választás rendszere Diósdon, Edelényben, Halásztelken és Siklóson.
Útépítési program indul márciusban Budapesten, 181 földút leaszfaltozásához 8,3 milliárd forint pályázati forrást nyújt a kormányzat – jelentette be Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő és Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP), Budafok-Tétény polgármestere Budapesten, sajtótájékoztatón.
A nem megyei jogú városban élők megyei önkormányzati képviselőket is választanak az őszi önkormányzati választáson, az úgynevezett megyei listán. Hat megyei közgyűlés létszáma változik meg az őszi önkormányzati választás után.
Rehabilitációs mintaprojektbe kezdett a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata, az azt segítő Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány és két kutyaiskola a szolgálat Illatos úti telepén. A kezdeményezés keretében a telepen felhalmozódó viselkedészavaros kutyák közül néhány kiválasztottat szeretnének rehabilitálni, örökbe adható állapotba hozni, hiszen a gyepmesteri telepen a legtöbb esetben ezen áll vagy bukik, egy-egy állat mennyi ideig rostokol a rácsok mögött.
Az egész ország számára például szolgálhat a Tiszta szívvel Szolnokért! elnevezésű ingyenes betegségmegelőző lakossági szűrőprogram – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára hétfőn a Tisza-parti megyeszékhelyen, a péntekig tartó program megnyitóján.
Nem indul az őszi önkormányzati választáson a legrégebb óta hivatalban lévő budapesti kerületi polgármester, Geiger Ferenc. Huszonöt éve tölti be ezt a tisztséget Soroksáron, a főváros XXIII. kerületében.
A pénzt az Európai Unió adja. A Tolna Megyei Önkormányzat több mint 1 milliárd forintot költ turisztikai fejlesztésekre a Sió Ozorától Szekszárdig tartó, 85 kilométeres szakaszán. A pénzből megállók, fogadó állomások, szolgáltató helyek, vízi turisztikai központ és kerékpárutak készülnek.
Súlyos bajban a sürgősségi háziorvosi ellátás: már a néhány évvel ezelőtti óradíj duplájáért is nehezen találnak ügyeletet vállaló orvost az ezzel foglalkozó, önkormányzatokkal szerződő szakcégek. A költségeket az önkormányzatok nem mindenhol tudják vállalni. Hajdú-Bihar megye déli felén – az ország leghátrányosabb helyzetű térségeinek egyikében – az ügyeletet biztosító vállalkozás körzetek összevonásával próbál úrrá lenni a nehézségeken. Így azonban olyan nagy terület jött létre, hogy az orvos mintegy egy óra alatt jut el egyik végéből a másikba.
A külső ellenőrzések egyik leggyakoribb megállapítása, hogy a szabályzati rendszer nem kellően követi a jogszabályi változásokat. Ez bírságokkal, büntetésekkel járhat. Új szolgáltatásunk a szabályzatok frissítését kívánja támogatni.
A környezet- és természetvédelmi hatósági hatáskör gyakorlója döntéshozatala során az új, integrált szervezetrendszerben sem rendelheti alá a környezet- és természetvédelmi szempontokat más szempontoknak, ez alkotmányos követelmény – mondta ki az Alkotmánybíróság.