A választási eljárási törvény a választási irodák kötelező feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását. A szavazókörök címéről, a mozgóurna-igénylésről és a nemzetiségi szavazásról érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda központi választási információs szolgálatánál.
Hírek
Régóta tervezett bezárási hullám söpörhet végig az önkormányzati választások után a falusi kispostákon. Mintegy 300 postai hivatalra kerülhet lakat – írja a napi.hu.
Kiírták a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek tevékenységét támogató pályázatokat 1,6 milliárd forint értékben. A pályázatok célja, hogy támogassák a magyarországi nemzetiségek megmaradását, segítsék nyelvük, kultúrájuk és vallásuk megőrzését.
A Láthatatlan Magyarország létrehozta az „Év Civil Polgármestere” elismerés díjat. Ezt minden évben a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából, az a polgármester kapja meg, aki az civilek véleménye szerint a legtöbbet tette a leghátrányosabb helyzetben, a társadalom peremén élők érdekében.
Megéri városainkat okosvárossá alakítani, hiszen az ilyen települések amellett, hogy segítik a gazdasági növekedést, fenntartható módon működnek, és a lehető legjobb életminőséget biztosítják lakóik számára. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy az okosvárosok kialakításához és működtetéséhez elengedhetetlen a megújuló energia (nap- és szélenergia) használata – derül ki a Deloitte tanulmányából.
A 40 magyarországi víziközműcégből 8-10 számára már a mindennapi működés biztosítása is gondot okoz, azonnali segítségre lenne szükségük ahhoz, hogy 2019 végéig ne váljanak fizetésképtelenné. Ha az elöregedő infrastruktúra elkezd bedőlni, akkor Magyarországon is nagyobb területek vízellátása szűnhet meg hosszabb-rövidebb időre - mondta Kurdi Viktor, a MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség elnöke az NRGreport.hu-nak.
Minden nemzet értékként tiszteli az időseket, ahogyan a magyar nemzet ismert 1100 éves történelme során mindig ezt tette – mondta az emberi erőforrások minisztere az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségen, amelyen átadták az Idősbarát önkormányzat és az Idősekért díjakat.
Az OTP Bank által nyújtott hitelkeret nélkül nem tudná finanszírozni kiadásait a fővárosi önkormányzat, amit jól mutat, hogy szinte naponta kell százmilliós-milliárdos segítséget kérni a pénzintézettől. Az önkormányzatok eladósodottsága is hónapról hónapra növekszik kormányzati engedéllyel.
Több mint háromszáz beadvány érkezett eddig a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére kiírt, hétfőn záruló pályázatra - közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatón, Budapesten.
Több mint 106 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre az erdőgazdálkodás fejlesztésére, ebből erdősítésre közel 40 milliárd forint jut a Vidékfejlesztési programban - mondta Nagy István agrárminiszter, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Szövetségének (MEGOSZ) 25. jubileumi országos találkozóján, a 23. Erdők hete megnyitóján, Budapesten.
Egyetlen érvényes szavazattal is lehet valaki képviselő vagy polgármester az októberi választáson. Sok jelölt képviselőként, polgármesterként vagy megyei közgyűlés tagjaként is mandátumot szerezhet, de azt a jogszabályok szabják meg, milyen mandátumokat lehet egyszerre betölteni.
Frissen felújított szakrendelők, új gépek, átalakítások – kampányban mindig „szexi” téma az egészségügy. Most sincs ez másként, szinte minden jelölt ír a programjában az ágazatról. És bár ezek között sok a látszatintézkedés, szakértők szerint komoly károkat okozna, ha a járóbeteg-ellátás az önkormányzatoktól átkerülne az államhoz. Helyben sokkal eredményesebben tudják megoldani ugyanis a problémákat. Már ha akarják, és ha van rá pénz.
Újabb fejlesztési pályázatot írnak ki.
Az ombudsmanhoz fordulók problémáinak megoldásával, a gyermekek és elesettek jogainak védelmével szeretne kiemelten foglalkozni a frissen hivatalba lépett alapjogi biztos, Kozma Ákos.
Péntekig lehet delegáltakat bejelenteni a választási bizottságokba. A delegálás a jelöltek és a jelölőszervezetek érdeke, mivel így saját megbízottjaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról. Szintén október 4-éig kérhetnek a vakok és gyengén látók Braille-szavazósablont.
Az Állami Számvevőszék október 18-ig meghosszabbította az integritás-kérdőívek visszaküldési határidejét az intézményi igények figyelembe vételével indokolva lépését. A visszaküldés eredeti határideje hétfőn járt le.
A rendszerváltás egyik legfontosabb és talán az egyik legsikeresebb vívmánya az önkormányzati rendszer – mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára hétfőn Budapesten.
Nem döntött rekordot a fizetős balatoni strandok nyári vendégforgalma az idén, főként az időjárás miatt, mindazonáltal az önkormányzatok elégedettek a fürdővendégek számával és a jegyekből származó bevétellel - írta pénteki számában a Magyar Nemzet.
Miközben az úgynevezett Virtuális Erőmű Program önmagában jelentősen hozzájárult az energiafelhasználás hatékonyságának javulásához, amit Áder János köztársasági elnök a New York-i ENSZ-klímacsúcs résztvevőinek figyelmébe ajánlott a héten, és a kezdeményezés nyomán már több ország is beindította a maga saját programját, összességében valószínűleg mégsem teljesül a kormány által az EU felé vállalt 2020-as energiahatékonysági cél. Ennek legnagyobb vesztese a magyar lakosság; a forrás hiányában elmaradó komplex energetikai felújításokkal az energiaköltségek és a levegőminőség tekintetében sem érhető el a sok helyen égetően szükséges előrelépés.
A helyi televíziók írják a vidék Magyarországának történelemkönyvét, ezek juttatják el az otthonokba azokat a „kedves, hiteles arcokat, akiknek hiszünk” – mondta a Helyi Televíziók Országos Egyesülete megalapításának harmincadik évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke.
Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ nyilvános pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára, melynek keretében állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot.
Hat regionális közlekedési központ beolvadásával, közel 19 ezer fővel Magyarország harmadik legtöbb munkavállalóját foglalkoztató állami társasága jön létre. Az integrációtól eredményesebb, hatékonyabb működést vár a kormány. A munkavállalókat és munkahelyeiket nem érinti az egyesülés.