A kormányzati megvonások miatt csökken az utcai kukák száma Budapesten. Az FKF szerint amúgy is kevesebb a hulladék a közterületen, több okból is. Honnan tűnnek el, mi lesz helyettük? A cég válaszol.
Hírek
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint döntően jó vezetés kérdése, hogy az önkormányzatok, különösen a nagyobbak, túlélik-e a sorozatos elvonásokat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Zöld Busz Projektiroda elektromos buszok megvásárlását támogató kiírásának első körében 2021. január 4. és február 4. között várják a pályázatokat az önkormányzatoktól és a közszolgáltatóktól.
A munkáltatók minimálbér-javaslata nemcsak a 2022-ben esedékes járulékcsökkentést veszélyezteti, de ellentmond a versenyszférában több cégnél tervezett, öt-nyolc százalékos béremeléseknek – mondta Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő a Magyar Nemzetnek.
Közös érdekünk az, hogy az önkormányzatok működőképessége biztosított legyen. A huszonötezer lélekszám alatti településeken a kormány automatikusan visszapótolja az önkormányzatok kieső bevételeit, és az ennél nagyobb önkormányzatoknál is nyitott a tárgyalásokra.
A Pedagógusok Szakszervezete megdöbbenve fogadta a nyilvánosságra hozott oltási tervet, melyből nem derül ki, hogy az oktatásban foglalkoztatottak mely kategóriába tartoznak. Szintén döbbenetes az a feltételes miniszterelnöki bejelentés, hogy tömeges oltás esetén az oltási pontokat a szavazóhelyiségekben rendeznék be, melyek közül sokat nevelési, oktatási intézményekben alakítottak ki, ahová jelenleg még a szülők sem léphetnek be.
A Miniszterelnökség szerint az ingyenes parkolás bizonyítottan sikeres eszköz a járvány elleni védekezésben, hiába szeretnék a főváros belső kerületeinek és a nagyobb városoknak a lakói, ha megszüntetnék.
Valamiért sürgős volt a kormánynak két hét alatt keresztülzavarni a mobilfizetési szolgáltatások koncesszióba adásáról szóló törvényt. A 2011-óta élő fizetési rendszerről 2018 végén már az Európai Bíróság is kimondta, hogy uniós jogot sért, mert az egyetlen állami szereplő működése nem igazán nevezhető versenynek.
A Főtáv Zrt. felügyelőbizottsága büntetőfeljelentésről döntött a korábbi vezetőség időszakában kötött nagy értékű létesítményüzemeltetési szerződés miatt – közölte a társaság az MTI-vel.
A legfrissebb Magyar Közlöny szerint változás történt a Gazdaságvédelmi Akcióterv kulturális ágazatra vonatkozó határozatának szövegezésében.
A magyar kormány kiemelt támogatást nyújt a hazai egészségügyi rendszer megújítására.
A Magyar falu program 2019-es kezdete óta a program legfontosabb céljával összhangban jellemzően megállt az elvándorlás és a népességfogyás az ötezer lélekszám alatti falvakban – írta közleményében a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
A felét az állam fizeti. Feltétel: bringával járjunk munkába.
Kreatív Karantén címmel hirdetett összművészeti pályázatot szociális intézményekben és gyermekvédelemben élőknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a pályaműveket január 15-től február 28-ig várják.
A mintegy kétszáz kisállat mellett három afrikai fehér oroszlán és ritka macskaféle is született idén a Nyíregyházi Állatparkban, amely mintegy 400 ezer látogatót fogadott a koronavírus-járvány ellenére.
Csütörtökön este 8 óráig lehet online időpontot foglalni az óvodai és általános iskolai dolgozóknak az iskolakezdés előtti, január eleji gyorstesztelésekre, közölte az MTI-vel a Miniszterelnökség.
A magyar kormány januártól újabb EU-forrásokat igényelhet a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került munkavállalók megsegítésére - közölte Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője.
Már kilenc közlekedik az emeletes motorvonatokból, a MÁV az ötvenediket is forgalomba állította saját fejlesztésű IC+ kocsijaiból 2020-ban.
Egy 2021 januárjában hatályba lépő rendeletmódosítás szerint a jövőben olyan orvos is elláthat háziorvosi tevékenységet, akinek még nincs meg ehhez a szakképesítése, de van más szakvizsgája.
Kicsivel több, mint egy éve vált igényelhetővé a falusi csok, melyet azóta is nagy érdeklődés övezett. A HelloVidék folyamatosan beszámolt ennek feltételeiről és lehetőségeiről.
Több mint 602 millió forintos állami többletforrást kap még az idén az Alföldvíz Zrt., amit részben béremelésre, részben veszteségrendezésre fordíthat - közölte a sajtóval társaság vezérigazgatója, Nagy László.
130 ezren kérték már a babaváró hitelt, és 17 ezren a falusi csok-ot - derült ki abból a közleményből, amit a családokért felelős tárca nélküli miniszter juttatott el az MTI-hez.