A parlament törvényalkotási bizottsága múlt csütörtökön fogadott el változtatásokat az energetikai és közszolgáltatást érintő törvénycsomagon annak érdekében, hogy a jelenleg önkormányzati kézben lévő víziközmű-szolgáltatások állami kézbe kerülhessenek.
Hírek
Az önerőből megvalósított napelemes rendszert telepítők 2023. december 31-ig szerződhetnek szaldó elszámolásban az áramhálózati cégekkel, a beruházást állami támogatással megvalósítók esetében ezt idén július 1-jétől felváltja a bruttó elszámolás.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése és megismertetése az ország más önkormányzataival.
„Fenntarthatóság és integritás a közbeszerzésekben" címmel szervezett online konferenciát az Állami Számvevőszék. Domokos László elnök megnyitójában kiemelte: a klímavédelem és a COVID-19 vírus elleni védekezés az emberiség legnagyobb kihívásai jelenleg. Közös bennük, hogy komoly hatással vannak a közszféra beszerzéseire. A konferencián előadást tartott Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Kretter Diána közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár és Nagy Imre, az ÁSZ felügyeleti vezetője.
Első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék csütörtökön azt a várföldei férfit, aki 2019-ben hajléktalanokat fizetett le, hogy az önkormányzati választáson az általa megadott személyekre szavazzanak.
A K-Monitor közérdekű adatigényléssel jutott hozzá ahhoz az adatsorhoz, amely megmutatja, hogy az egyes magyarországi településeken hány áldozata volt a koronavírusnak március 4-ig.
A nehéz anyagi körülmények között élő családnak nagy gondot okoz kifizetni a temetés költségeit, ha meghal az egyik családtag. Az állam, hogy enyhítse az ezzel járó anyagi megterhelést, kitalálta a szociális temetést. Amelyet már rég lehetővé tett volna, csak aztán rendre elhalasztotta annak bevezetését. És most újra tovább tolja a határidőt.
Egy 2015-ben kezdeményezett folyamatot, Budapest és Pest megye különválasztását hagyta jóvá az Európai Bizottság. Ez azt jelenti, hogy a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusban már önálló régióvá válva, Pest megye közvetlenül és jóval kedvezőbb feltételekkel pályázhat nagyobb uniós forrásokra.
A lakástörvényhez benyújtott módosító indítványt a kormány – meghallgatva és megértve a frakció álláspontját – csak a főváros világörökségi részére vonatkozóan fogja támogatni – fideszes források arról tájékoztatták az atv.hu-t, hogy ezt a tájékoztatást kapták tegnap este a kormánypárti képviselők Kocsis Máté frakcióvezetőtől.
Magyarország nagy lépést tett az innovatív, fenntartható, zöld gazdaság irányába azzal, hogy a kormány elfogadta a Nemzeti hidrogénstratégiát. A hidrogéntechnológia a 2050-re kitűzött klímasemlegességet a gazdaság fellendítésével együtt teszi elérhetővé.
A hónap végéig megint lehet pályázatot beadni a Magyar falu vállalkozás-újraindítási programban. A szabad vállalkozási zónákban vagy az ötezer lakos alatti településeken működő mikrovállalkozások összesen 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.
Összesen 5,4 millió négyzetméternyi ingatlanvagyont ajánl fel az állam a Magyar falu programban kistelepüléseknek; 2055 ingatlanról van szó, és 935 önkormányzat juthat ingyenesen a vagyonelemekhez – közölte kedden Budapesten, sajtótájékoztatón a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.
Nyolcszázhúszmillió forintból épült fel a Nyíregyházi Állatpark India-háza. A nyírségi megyeszékhely kiemelkedően jól áll a Modern városok program keretében neki ítélt támogatások felhasználásában.
Jóval kevesebb közmunkás lehet jövőre, mint idén és mint volt valaha, a közmunkaprogram csúcsán. Az idei 165 milliárd forint után 2022-ben már csak 120 milliárd forintot tervez elkölteni startmunkaprogramokra a kabinet.
Hat önkormányzat hét beruházásának nő a költségvetése egy kormányhatározat szerint. Az érintett projektek a 2014–2020 programozási időszakban folynak európai uniós alapokból származó támogatásokkal, a felhasználható keret a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program terhére nő. A változásnak megfelelően értelemszerűen módosítani kell majd az érintett beruházások támogatási szerződéseit.
Mintegy ezerháromszáz önkormányzati hivatalt vezető jegyzőnek indít kétszintű online képzést az Állami Számvevőszék. A képzésen az önkormányzatok ellenőrzésekor szerzett tapasztalatokat, a feltárt jó gyakorlatokat osztják meg, az önkormányzatok szabályozottságának erősítéséért.
Folyamatosan bővül a Magyar falu program: míg 2019-ben 150 milliárd forintot fordítottak falusi csokra, önkormányzati és egyházi pályázatokra, illetve a mellékutak fejlesztésére, addig 2020-ban több mint 200 milliárd, 2021-től pedig 250 milliárd forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre az ötezer lakosnál kisebb népességű települések fejlesztésére – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos vasárnap.
Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját keddtől csütörtökig. A képviselők szerdán kezdhetnek tárgyalni az önkormányzati bérlakások megvásárlását lehetővé tevő kormánypárti javaslatról. Mint a 24.hu is megírta, egy fideszes javaslat alapján köteleznék az önkormányzatokat, hogy eladják bérlőknek az ingatlanokat a forgalmi érték 10,5-30 százalékán. Az ötlet még a fideszes polgármesterek haragját is kiváltotta.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célok elérése érdekében ismét pályázati kiírást tett közzé új, tisztán elektromos személygépkocsik megvásárlásának, valamint lízing keretében elektromos gépjárművek beszerzésének támogatására 3 milliárd forintos keretösszeggel.
Az Állami Számvevőszék 2020-ban minden eddiginél nagyobb számú, több mint ezerötszáz szervezetet ellenőrzött, javaslataival előmozdítva a közpénzügyi helyzet javítását.
A koronavírus-járványban egyre népszerűbbek a közigazgatás elektronikus szolgáltatásai, amely már mintegy 4,7 millió embernek jelenthet biztonságos, könnyű és egyszerű ügyintézést, például az szja-bevallásnál és az adó 1+1 százalékról szóló nyilatkozat beküldésénél, amit csütörtökig tehetnek meg az adózók néhány kattintással.
Az Európai Unió támogatásával fejlesztette mintegy 6,1 milliárd forint értékben az eszközparkját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.