Pályázati felhívás: az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében pályázati felhívást tett közzé a 2018. évi Tehetségbarát Önkormányzat Díj elnyerésére.
Hírek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pályázatot hirdet a Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére.
Iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív közösségek is jelentkezhetnek mától a Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatára, melynek keretében 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni. A pályázatokat április 29-ig az egyesület weboldalán nyújthatják be.
Idén is összesen 506 millió forintra pályázhatnak önkormányzatok az általuk fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésére az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) pályázatain - közölte az Emmi Kultúráért Felelős Államtitkársága hétfőn az MTI-vel.
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet Informatika a köz szolgálatában 2018 címmel. A beadási határidő: 2018. április 9. 24 óra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háromszázmillió forint keretösszeggel pályázatot hirdet közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Cél a közművelődési intézmények, közösségi színterek műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.
Nagy volt az érdeklődés a zártkerti területek infrastruktúra-fejlesztésére kiírt 2 milliárd forint keretösszegű pályázat iránt - jelentette be V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára.
Egy friss uniós program keretében ingyen wifire pályázhatnak az önkormányzatok. Magyarországról eddig több mint húsz település regisztrált. A bizottság május közepén teszi közzé az első pályázati felhívást az ingyenes WiFi4EU hozzáférési pontok kiépítésére fordítható uniós finanszírozásról.
Akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető népi építészeti emlékek helyreállítására. A támogatást a Népi Építészeti Program keretében, a Lechner Tudásközpont közreműködésével, a Miniszterelnökség biztosítja. A programra 2018-ban 1,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Az egyedi kérelmek benyújtására 2018. április 6-ig van még lehetőség.
Iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív közösségek is jelentkezhetnek mától a Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatára, melynek keretében 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni. A pályázatokat április 30-ig az egyesület weboldalán nyújthatják be.
Megjelent a Pest megyei önkormányzatok belterületi útjainak fejlesztéseit támogató pályázati felhívás 7 milliárd forintos keretösszeggel, a kérelmeket április 23-tól lehet beadni – tájékoztatta az MTI-t Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.
Az Európai Bizottság új iránymutatást tett közzé annak érdekében, hogy az uniós forrásokkal foglalkozó tagállami, regionális és helyi hatóságoknál dolgozó szakemberek könnyebben tudják az uniós finanszírozású projektek közbeszerzési eljárásainak a hatékonyságát és átláthatóságát biztosítani.
Várhatóan decemberben jelenik meg a Fölművelésügyi Minisztérium által kidolgozott program, mely hazai forrásból kerül finanszírozásra, és melyben 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre.
Mintegy 250 millió forintra pályázhatnak a fogyatékkal élők társadalmi befogadását és önállóságát segítő szervezetek az év végétől ‒ jelentette be a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján.
Mintegy 180 millió forinttal segítette a fogyatékossággal élő embereket támogató szolgálatok buszvásárlását a kormány. A fogyatékossággal élők szállítását és otthoni gondozását ellátó támogató szolgálatok esélyt adnak a teljes, akadályok nélküli életre, csökkentik az érintettek és családjuk elszigetelődésének veszélyét.
Már igényelhetik a Pest megyei önkormányzatok a felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére és a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására szánt vissza nem térítendő költségvetési forrást, melynek keretösszege 4 milliárd forint. A keretből egyenként 40-300 millió forintos támogatásra pályázhatnak a Pest megyei települések.
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdette Az év felelős foglalkoztatója pályázatot. A jelentkezést október 6-áig négy kategóriában adhatják be az 1-50, az 51-500 fő között, az 500 fő felett foglalkoztatók, illetve a közszféra szervezetei.
Brüsszel egyelőre nem fizet, a kormány mégis önti ki az uniós támogatásokat a gazdaságba.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, a környezettudatos gondolkodás erősítésére 200 millió forint összegben írnak ki pályázatot civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak részére.
A gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére és a szegény családban élő gyermekek, a tartós rászorultságban élők számának csökkentésére fókuszál az integrált térségi gyermekesély programokat támogató pályázat.
Frissítve! Tíz nappal későbbre halasztották a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2017. évi pályázat leadási határidejét. A postára adás (postai bélyegző), illetve az elektonikus úton történő megküldés legkésőbbi dátuma: 2017. augusztus 31.
A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól folyamatosan, amelynek megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Országos Polgárőr Szövetség.
Megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium első idei pályázatai a kompenzációs keretből, a Pest megyei önkormányzatok összesen 4 milliárd forintot kaphatnak felszíni csapadékvíz-elvezetésre, 5 milliárd forintot pedig az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére.