Benyújthatják a Pest megyei vállalkozások a támogatási kérelmeket az új panziók létesítését támogató pályázati felhívásra. A célzott pénzügyi támogatási program keretében, 1,8 milliárd forint értékben, 60 és 300 millió forint közötti vissza nem térítendő összeg igényelhető.
Hírek
Országos jelentőségű döntést hozott az Egri Törvényszék, amikor 141 millió forint visszafizetésére kötelezte Karácsond önkormányzatát, amiért a megmaradt lakossági csatornabefizetéseket útépítésekre költötték. Korábban ugyanez a bíróság jogerősen kimondta, hogy semmis az útépítések érdekében megkötött beruházói szerződés. A megkárosított karácsondiak ügyében hozott döntések mintaértékűek lehetnek, hiszen az ország számos településén költötték útépítésekre a lakosságtól beszedett csatornapénzeket. Hasonló az alaphelyzet Érden, ahol az ország egyik legnagyobb, több mint harmincmilliárdos csatornaberuházását bonyolították le.ÂÂ
Az Agrárminisztérium célja továbbra is az osztatlan közös földtulajdon felszámolása. Szeptember 21-én indul a földértékesítési program harmadik üteme, a több mint 6300 ingatlanra bárki tehet vételi ajánlatot elektronikus úton október 21-ig.
Mintegy 1600 szociális intézményt zártak le a koronavírus-járvány miatt, és ez mintegy 100 ezer embert érint – mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.
Bár a kormányzati döntések alaposan megszorították az önkormányzatokat, azért mégis van szíve az Orbán-kormánynak: egyedi támogatást nyújt az ismeretlen szempontok alapján kiválasztott önkormányzatoknak. Akár egy buszmegálló felújítására is lehet így pénzt szerezni.
Az idei tanévtől, a megújuló szakképzéssel együtt elindul az új szakképzési ösztöndíjrendszer is, amelynek célja, hogy minden tanuló számára legyen támogatás, ugyanakkor a juttatások hiányzás- és eredményfüggők legyenek.
Nem szippantja be a közmunka a munkanélkülieket, pedig nem csökken jelentősen a munkanélküliek száma. Augusztus végén írt erről a hvg.hu, amikor próbáltunk adatokat kérni önkormányzatoktól, hogy mennyivel tudják bővíteni a közmunkások számát, illetve egyáltalán van-e erre igény. A megkérdezett önkormányzatok egy része nem válaszolt, a többiek pedig zömmel azt mondták, hogy nem jelentkeznek tömegesen a közfoglalkoztatásra.
Az EUCF – Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című európai projekt első felhívására 2020. október 2.-ig várják a települési önkormányzatok és önkormányzati társulások pályázatait. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik a környező, a támogatásért velünk versengő országokban még kisebb az érdeklődés, így az első forduló pályázói nagyobb eséllyel juthatnak hozzá a támogatáshoz.
Átformálná a települések finanszírozását a legnagyobb önkormányzati szövetség, amelynek elnöke újabb öt évre a fideszes Schmidt Jenő lett.
Újra pályázható lesz a Budapest 92,9 MHz frekvencia, mert a médiatanács ismételt jogsértések miatt nem újította meg a Klubrádió jogosultságát. A Klubrádió a döntésre reagálva közölte, hogy minden eszközt igénybe vesznek a „jogfosztás” megakadályozása érdekében.
Magyarországon a csapvíz – a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer – kiváló minőségű, és bátran fogyasztható – szögezte le a Magyar Víziközmű Szövetség szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Sem az egészségügyben, sem a szociális, illetve a köznevelési ágazatban nem lehet a továbbiakban személyes jelenléttel megtartani a szakmai rendezvényeket. Helyette online konferenciákat szabad csak szervezni.
Ünnepélyesen lehelyezték a Szigetvár határában épülő honvédelmi sportközpont alapkövét. A kormány döntése értelmében az ország számos pontján épülnek hasonló létesítmények, Balassagyarmaton, Újfehértón, Szarvason és Baján már zajlik az építkezés.
A kormány fejlesztéspolitikája sarokkövének nevezte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Dombóváron, hogy „az ország jövője a kis- és közepes városok kezében van".
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet módosított 157. § (4) bekezdése szerint „A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezése, valamint az abban való részvétel az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatvánnyal vagy nyilatkozattal kezdeményezhető.”
Jelentős a Tisza és mellékfolyói mikroműanyag-szennyezettsége, a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak mérései szerint átlagosan 3200 mikroműanyag-szemcse található egy kilogramm partmenti üledékben.
A Magyar Falu Program keretében a helyi életminőség javítását célzó különböző pályázati kiírásokra idén eddig több mint 15 000 kérelmet adtak be a kistelepülési önkormányzatok, a történelmi egyházak, a falvakban működő civil szervezetek és a területileg illetékes tankerületi központok.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területén is megkezdődött a Tisztítsuk meg az Országot! projekt – jelentette be Vásárosnaményban az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára, Boros Anita.
Becslések szerint a válság előtti 15 ezerről 11 ezerre apad a budapesti, Airbnb kiadásra hasznosított lakások száma. A visszaesés vélhetően átmeneti, a lakások ugyanis nem jelentek meg piacon és az engedélyeket sem adták vissza nagy számban. A kerületek egyelőre nem korlátozzák a rövid távú kiadást.
Október 12-én nyílik meg civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) összetett pályázatainak kerete, majd novemberben az egyszerűsített pályázatoké, így idén 7,7 milliárd forintra nyújthatnak be igényt a hazai civil szervezetek.ÂÂ
Adómentesen 10 hónapig, havi 250 ezer forinthoz jut az a hatvan, már gyakorlattal rendelkező pályázó, aki elnyeri a Magyar közigazgatási ösztöndíjat.
A kormány idén hárommilliárd forintos keretösszeggel támogatta a diákok szünidei munkavállalását. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt, júliusban és augusztusban.