Még két hétig lehet jelentkezni a Tisztítsuk meg az országot! program pályázatára, amelynek keretében összesen 7 milliárd forint támogatást nyújt a kormány azoknak a civil, gazdálkodó és egyházi szervezeteknek, amelyek egy terület illegális hulladéktól való megtisztítását, vagy a szemetelőktől való megvédését vállalják.
Hírek
A kormány plusz pályázati forrással segíti a hajléktalanellátó szervezeteket, hogy a koronavírus-járvány idején, illetve a várható hidegebb időben bővíteni tudják szolgáltatásaik körét – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.
Az egyes fejlesztési zónák stratégiái arra a gondolatra épülnek, hogy miként lehet egy-egy régiónak az egymásra épülő fejlesztési elképzeléseit összehangolni – mondta az innovációs és technológiai miniszter szombaton Zalaegerszegen az északnyugat-magyarországi és a zalaegerszegi fejlesztési elképzeléseket ismertető megbeszélés után.
Már kezdeményezhetik az érintettek az osztatlan közös földtulajdonok felszámolásával kapcsolatos hatósági eljárást, sokan közel harminc éve várták azt a szabályozást.
Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.
A fővárosi és országos nyugdíjas szervezetek egyeztetést kezdeményeztek a fővárosi önkormányzattal. A főváros vezetésétől tájékoztatást kaptak a budapesti helyzetről, ami miatt nyilatkozatot adtak ki.
Soha nem látott mértékben támogatja a kormány az idén a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, január elsejétől megszűnt a megváltozott munkaképességűek jövedelmi korlátja is, bármilyen mértékű munkabér mellett jogosultak a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásra.
Az önkormányzatokat képviselő szövetségek vezetői választ várnak, hogyan kompenzálják az elvonások miatt keletkezett bevételeiket.
Némi esélyt ad az uniós pénzek NER-telenítésére az Európai Parlament hétfőn elfogadott támogatási tervezete, amellyel az önkormányzati támogatások szigorú ellenőrzését és az önkormányzatok közvetlen bevonását tervezik – mondta a Hírklikk megkeresésére Jávor Benedek.
Áttörést jelentett a 2020-as év a táv- és otthoni munkavégzés elterjedésében Magyarországon. A tavalyi év első felében meghatszorozódott azoknak az aránya, akik táv-, illetve otthoni munka keretei között dolgoztak, és ez az arány a COVID-19 járvány első hullámának lecsengését követően sem csökkent le a járvány előtti szintre – többek között erre világítanak rá az Állami Számvevőszék elemzői.
Idén is folytatódik az Aktív Magyarország program, megjelentek a 2021-es felhívások. Ebben az évben is kiemelt cél a sportolási, mozgási lehetőségek bővítése. A jelentkezések elbírálását szakmai civilszervezetek készítik elő, ezek honlapjain elérhető a programok kiírása.
Az idei évtől helyettesítési díjat kapnak azok a bölcsődei dolgozók, akik saját munkájuk ellátása mellett egy másik, munkából kiesett bölcsődei dolgozót helyettesítenek – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden Facebook-oldalán.
Újra benyújtható Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében az „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16) pályázat, mely keretében helyi önkormányzatok igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.
Rövid, de annál jelentősebb kormányhatározat jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával, a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről címmel.
A sztrájkjog alkalmazhatatlansága miatt feltétlenül szükséges a sztrájktörvény módosítása és harmonizálása az alaptörvénnyel – jelentette ki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. A Kúria a munkavállalóknak adott igazat.
Az Állami Számvevőszék elvégezte a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának ellenőrzését. Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi forrásmegosztási rendeletalkotása megalapozott, szabályozott és szabályszerű volt. A 2021. évi forrásmegosztás során korrekció érvényesítése nem indokolt.
Harminc százalékkal csökkentik a képviselők fizetését, csaknem tízszázalékos létszámleépítés lesz a városházán Tatabányán, és költségcsökkentő intézkedések is várhatók a város életének számos területén.
Nyílt levélben kérdezett rá Havasi Gábor, a főváros egészségügyi főtanácsnoka Kásler Miklós ember erőforrásokért felelős miniszternél, hogy mi alapján csökkentette a kormány határozati úton egyes budapesti kerületek egészségügyi fejlesztésekhez szükséges állami támogatását, másokért pedig miért növelte.
Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.
Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 397.400 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, éppúgy, mint szeptemberben. Az első tízhavi bruttó átlagkereset 395.300, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262.900 forintot ért el, mindkettő 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt.