A Közfoglalkoztatásból a versenyszférába címmel programot indít a kormány február elsején. A 3 milliárdos program segítségével a kormány reményei szerint 20-25 ezer közmunkás kaphat állást a magánszektorban.
Hírek
Eltörölték a háromszáz négyzetméternél kisebb ingatlanok építésügyi engedélyét, ezzel együtt megszűnt a polgármesterek azon jogosítványa, hogy az egységes településképre hivatkozva megvétózzák az építkezéseket. „Ez nemcsak a szomszédok közötti konfliktushoz, de korrupcióhoz is vezethet” – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Gémesi György. A MÖSZ elnöke szerint ugyanakkor a lakásépítések áfájának csökkentése fehérítheti az építőipart.
Akár százmilliárdokkal gazdagodhat Pest megye a következő európai uniós költségvetési ciklusban – jelentette ki a Magyar Időknek Érd polgármestere. T. Mészáros András ezt annak kapcsán mondta el, hogy a Pest Megyei Közgyűlés ülésén bejelentették: a kormány döntése értelmében Pest megye önálló régióvá válik.
Visszavonta Nagykőrös önkormányzata a helyi népszavazási kezdeményezését, amelynek alapján Bács-Kiskun megyéhez csatlakozott volna a település. A kezdeményezés visszavonását a január 29-i képviselő-testületi ülésen szavazták meg.
Csaknem egymillió sertés levágására alkalmas vágó- és feldolgozóüzem tervein dolgozik a gyulai önkormányzat. Egy ekkora feldolgozó vetekedne Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató mohácsi vágóhídjával, amely idénre várható üzembe helyezése után egy műszakban szintén évi egymillió sertést vághat le.
Ötven fiatal kezdte meg szakmai gyakorlatát a fővárosi és megyei kormányhivataloknál a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében. A programban a közigazgatás iránt érdeklődő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező 35 év alatti fiatalok vesznek részt. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár az ösztöndíjprogram nyitórendezvényén elmondta, a kezdeményezés célja, hogy biztosítsa a területi közigazgatás szakember utánpótlását.
A több helyen is megjelent hírekkel ellentétben az új típusú személyazonosító igazolvány is alkalmas külföldre utazásra - közölte a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Jogszabályban meghatározott esetekben azonban „Külföldi utazásra nem jogosít!” figyelmeztetéssel feliratozott igazolványt bocsátanak ki.
Várhatóan 2020-ig a járások kétharmadában működik majd egészségfejlesztési iroda, és az eddig méhnyakszűrésre képesítést szerzett 1400 védőnő mellett továbbiak képzését is szeretnék megvalósítani – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a jobbikos Lukács László György írásbeli kérdésére.
Folytatódik Miskolcon a nyomortelepek felszámolása – közölte Kriza Ákos polgármester az MTI-vel, reagálva ezzel arra, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda kérelmei és panaszbeadványai alapján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős határozatában elutasította a miskolci önkormányzat felülvizsgálati kérelmét, amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság elmarasztaló döntése ellen nyújtott be.
Ismét ülésezett a Közszolgáltató Érdekegyeztető Fórum, hogy mielőbb megállapodás születhessen a Kormány, az önkormányzatok és az érdekvédelmi szakszervezetek között arról, miképpen válhat lehetővé a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és teljesítményt elismerő állami tisztviselői kar megújulása.
Hivatali vesztegetés miatt két év és két hónap végrehajtandó börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság gyorsított eljárásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyik munkatársát, az ítélet nem jogerős – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.
2023-ban újra Európa egyik kulturális fővárosát adja Magyarország, miután első alkalommal Pécs viselhette hat évvel ezelőtt ezt a címet. Milyen tanulságai vannak a nehezen összeálló pécsi kulturális évnek?
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse felhívással fordul az önkormányzatokhoz, hogy tegyenek javaslatot elismerésre méltó személyekre. A javaslatokat 2016. március 15-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.
A kormány kész viselni az agglomerációs közlekedés költségeit 2016. január elsejétől – jelentette ki Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Tarlós István főpolgármesterrel folytatott szombati egyeztetésén. Amíg a feladatot az állam helyett más végzi, addig az állam állja a jegybevétellel nem fedezett költségeket.
Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések polgármestereit, települési vezetőit, területfejlesztési szakembereit a Békés Megyei Önkormányzat. A nyílt napon részletek hangzottak el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első tíz pályázati felhívásáról, valamint bemutatkoztak a megyei önkormányzat azon kollégái, akik a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentben és egyéb tevékenységek ellátásában közreműködnek a jövőben. A 15 fős szervezeti egységben nem csak projektmenedzserek és asszisztensek, hanem jogi, pénzügyi valamint kommunikációs feladatokat végző szakember is bemutatkozott.
Nem vesznek el funkciók, feladatok a kormány által tervezett intézmény-átszervezésekkel - emelte ki az M1 aktuális csatorna műsorában a kormányszóvivő, Kovács Zoltán. A legfontosabbnak azt tartja, hogy egy hatékony, modern állam alakuljon ki Magyarországon.
További, Kaposvárhoz köthető hírességek portréi kerülhetnek fel a város közelmúltban forgalomba helyezett új, környezetbarát helyi járatú autóbuszaira egy szavazássorozat eredményeként.
Tavaly 23 település élt a földadó kivetésének lehetőségével, idén pedig számuk tovább növekszik annak ellenére, hogy korábban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, az agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sem értett egyet az új adónem bevezetésével. Pedig az elmúlt időszakban az önkormányzatoktól úgy vontak el forrásokat, hogy közben sok közfeladatuk megmaradt – írja a Magyar Nemzet.
Azonnali bértárgyalást követel a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete elé szervezett akciót szerdán Budapesten. A szakszervezet képviselői petíciót adtak át Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkárnak.
A parlamenti szavazás előtt kikerült a kéményseprőtörvényből az a kétharmadot igénylő paragrafus, ami kiszedte volna az önkormányzatok feladatai közül a kéményseprést. A kormány szerint ez nem probléma, mert a feladatokat a törvény nem előírja, csak lazán felsorolja. Ráadásul egyelőre és elvben a katasztrófavédelem és az önkormányzatok osztozni fognak a feladaton. Ha az önkormányzatok meglévő szerződései kifutnak, és már minden kéményseprő otthagyta a cégét, csak a katasztrófavédelem marad majd a piacon.
Megnyílt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége titkársága által üzemeltetett Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ a budapesti Damjanich utcában. A központ ingyenes helyszínt kínál bármely magyar önkormányzat számára, legyen szó megbeszélésről vagy rendezvényről. Emellett itt elérhetőek lesznek a TÖOSZ által az elmúlt években kidolgozott képzési programok és felhalmozott tudásbázis is.
A kiemelkedő gazdasági eredményeknek és a szigorú költségvetési politikának köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a magyar kormány jelentős, 18 milliárd forintos többletforrással támogassa az önkormányzatok munkáját – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.