Az öt éve elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia eredményei már látszódnak, ezt az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének legfrissebb jelentése is elismer - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Jövőre a bérek a szociális ágazatban 62 százalékkal magasabbak lesznek, mint négy éve.
Hírek
A többségi önkormányzati tulajdonú cégeknél is el kell kezdeni a bértárgyalásokat annak érdekében, hogy a közszolgáltatásokból ne vándoroljanak el a dolgozók – mondta a Magyar Időknek Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője. Erre a kormánytól már érkezett ígéret. A kabinet a napokban fogadta el a szakszervezetek, valamint az állami cégek vezetői között létrejött, hároméves, harmincszázalékos béremelési programot.
Februárban fogadják el éves költségvetésüket a települési önkormányzatok, és ilyenkor véglegesítik azt is, mennyi és milyen formájú helyi adót szednek be. A képviselőtestületek autonómiáját, mozgásterét szinte kizárólag a helyiadó-bevételek biztosítják – már ahol vannak.
Jogszabályoknak megfelelő a tiszatenyői ivóvíz minősége, miután határozatban rendelte el annak javítását kémiai és mikrobiológiai kifogások miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala február második hetében – közölte a megyei kormányhivatal hétfőn az MTI-vel.
A kormány csütörtökön jóváhagyta a köztulajdonban lévő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó vállalatoknál a munkáltatók és a szakszervezetek között született megállapodást, így azt meg lehet kötni az egyes vállalatoknál.
Mintegy 1,5 milliárd forintból komplex informatikai rendszert vezet be az Alkotmányvédelmi Hivatal, célja a jelenleg papír alapú nemzetbiztonsági ellenőrzések ügyintézésének egyszerűsítése, a korrupciógyanús esetek automatikus kiszűrése - közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel.
Várhatóan könnyebben tudják majd elcsábítani az ország más térségeiben élőket a munkaerőhiánnyal küzdő régiók és települések: a jövőben ugyanis elterjedhetnek a munkáshotelek. Ez pedig javíthat a lakhatási problémákon, ami a munkaerőpiaci mobilitás egyik gátja.
A város még nagyobb hangsúlyt fektet a kulturális élet támogatására, megújul a Testőr laktanya, hamarosan helyreállítják a Hattyús-tavat, valamint elindul a Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa elnevezésű tematikus programsorozat is – részletezte Gémesi György a Rádió Orienten.
A kormánynak célja, hogy valamennyi állami vezető részesüljön államtudományi képzésben, legyen szó területi vagy központi szerv vezetőjéről – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lapjának adott interjújában.
Szolidaritási alapot hozott létre a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Gyöngyös Város Önkormányzata kezdeményezésére. A természeti katasztrófák sújtotta települések megsegítését célzó alap létrehozását a városban pusztító 1917-es nagy tűzvész századik évfordulóján kezdeményezte a város önkormányzata.
Ma a közfoglalkoztatásban dolgozók harmada nem fog tudni visszatérni a munka világába, másik harmaduk pedig valószínűleg egyszerűen nem akar – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Gémesi György. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökét annak kapcsán kérdeztük, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: néhány év alatt komolyan csökkentenék a közmunkások számát.
A trükk egyszerű: a polgármesterre és az Országos Szakmai Névjegyzékre hivatkozva utánvétes csomagot küldenek a hivatalba.
Szeged a költségvetés összegének felét fejlesztésre tervezi fordítani, emellett folytatja a szociális bérlakás programot. Székesfehérvár a tervezett fejlesztés jelentős részét saját erőből hajtja végre. Veszprémben a költségvetés harmadát fejlesztésre fordítják, megkezdődik az uszoda építése. Zalaegerszeg közgyűlése is a rendszerváltás óta legnagyobb főösszegű büdzsét fogadta el idén.
A kormány bejelentette, hogy átgondolja a közmunkarendszer működését. A közmunka egyes területeken a munkaerőhiány egyik okozója, míg máshol az egyenlőtlenség generálója. Politikailag ugyanakkor nagyon nehéz visszavonulót fújni - írja a Policy Agenda elemzése.
Kibővülhet az építési engedély helyett egyszerű bejelentéssel építhető lakóingatlanok köre. Az építési törvény módosítására tett javaslatot Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A víztöbblet és a vízhiány egyaránt katasztrófához vezet, ugyanakkor a víz nemcsak környezeti elem, hanem erőforrás, a gazdaságfejlesztés hajtóereje is – hangoztatta a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új karának létrejötte alkalmából.
A legforgalmasabb kisvasúti vonalak kerülnek be a kormányzati keretből felújítható körbe – jelentette be Révész Máriusz kormánybiztos egy szakmai rendezvényen. A kisvasutak fenntartói többnyire önkormányzatok és civil szervezetek.
Magyarországnak elemi nemzeti érdeke, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai megvalósuljanak 2030-ig – hangsúlyozta Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen rendezett konferencián, Budapesten. Többen is megemlítették a helyi cselekvés fontos szerepét.
A kollektív bíráskodás titka a türelem, az egymásra figyelés és a kompromisszumkészség, ebben pedig az elnöknek kell élen járnia – mondta Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság (Ab) novemberben megválasztott elnöke az MTI-nek.
Azt kéri a helyi önkormányzatoktól a Jobbik, hogy érvényesítsék az Európa Tanács Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának a korrupció megelőzéséről és közéleti etikáról szóló határozatát. Hegedűs Lorántné, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője tartott erről sajtótájékoztatót hétfőn Budapesten.
A következő két évben további 33 százalékos béremelés lesz a szociális ágazatban, így 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal emelkednek a bérek - mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.
A sávos bérezés bevezetésével több tízezer forintos mozgástere van a munkáltatónak a kormányhivatali dolgozók bérének megállapításánál. Az ehhez szükséges teljesítményértékelésre évente, de szükség esetén akár félévente is van lehetőség – mondta Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője.