A kormány az idén egymilliárd forinttal támogatja a szociális ágazatban dolgozók lelki egészségének megőrzését ‒ közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága.
Hírek
Az Antiszegregációs Kerekasztal 2013-as megalakulása óta sorozatban a 22. ülését tartotta meg kedden. A megjelentek az eddig elért eredményekről, valamint a helyi megoldások és helyi partnerek együttműködésének fontosságáról tárgyaltak.
Hét Bács-Kiskun megyei konzorcium mintegy 3,5 milliárd forint európai uniós támogatásban részesül a társadalmi hátrányok mérséklésére az Emberi erőforrás fejlesztési operatív programban (Efop) – tájékoztatta a megyei közgyűlés elnöke az MTI-t.
Az Állami Számvevőszék üdvözli a kampányfinanszírozási törvény kedden várható módosítását, amely szerint az egyéni jelöltekhez hasonlóan a jelölőszervezeteket is az állami támogatás visszafizetésére köteleznék, ha nem érik el az egyszázalékos támogatást a választásokon.
Az állatvédelem közös felelősség, erősödéséért az állattartók, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a kormányzati szervek, az oktatás, a hatóságok és az igazságszolgáltatás is sokat tehetnek.
Megalakult a családügyi kabinet a múlt héten Budapesten. Az első ülésen szó esett a Kopp Mária szociológus nevét viselő népesedéspolitikai intézet felállításáról, valamint különböző családtámogatási intézkedésekről is.
Megsemmisítette a közfoglalkoztatottakra vonatkozó, álláspontja szerint diszkriminatív, a magánszférát szükségtelenül korlátozó rendelkezéseket az Alkotmánybíróság csütörtökön közzétett határozatában.
Nem egy napon múlik az ország versenyképessége – figyelmeztet a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közben a helyi köztisztviselők negyedik sztrájkjukra készülnek.
A munkaerőpiac rugalmasabbá tételét, ezen belül a közfoglalkoztatás átalakítását, a munkavállalók mobilitásának és a munkaerőpiac egyensúlyának javítását nevezte a legnagyobb kihívásnak Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerdán Debrecenben.
A híradások szerint 2023. január elsejétől csak az tölthet be vezetői pozíciót a közigazgatásban, aki elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi mesterképzését. Nem felmenő rendszerben léptetnék életbe, vagyis az összes közszolgálati vezetőnek meg kellene szereznie ezt a végzettséget 2023-ig. Ezzel kapcsolatban fogalmazták meg véleményüket Rádió Orient vendégei Gyergyák Ferenc, Józsa Fábián és Szmetana György.
A kormány célja boldogulást kínálni a kisebb városokban, községekben élők számára – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Makón. A kormány társadalmi és politikai célkitűzése, hogy minél több család számára boldogulást kínáljon ott, ahol megszülettek, ahol élnek – mondta Lázár János a Maros-parti városban tartott lakossági fórumán.
Kósa Lajos első interjúját adta a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszterként a Hajdú Online-nak, amelyben többek között elmondta: a magyar városokat fejlesztő program várhatóan sokkal többe kerül majd, mint amivel most számol a kormány.
Egy embert végrehajtandó, négyet felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott első fokon a Szegedi Törvényszék a 2006-os tiszai árvíz utáni fertőtlenítéssel kapcsolatos csalás miatt. A vádlottakat folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.
Az M0-s hiányzó szakaszai közül az északi ügye áll kicsit jobban, a nyugati építése legkorábban 2022-ben kezdődhet el. A településeknek elkerülő utak is kellenek.
Egy törvénymódosítási javaslat értelmében megfogalmazódott az a cél, hogy emelhetővé váljon a bölcsődékbe és a mini bölcsődékbe a más településről felvehető gyermekek száma, úgy, hogy a korábbi 15 százalékos maximum az előbbiek esetén 25, míg utóbbiaknál 50 százalékra nőjön – tájékoztatott Fűrész Tünde a Rádió Orienten. A miniszteri biztos elmondta, hogy 2018-ban újabb pályázatokkal segítik az önkormányzatokat bölcsődék kialakításában.
A TÖOSZ és a Francia–Magyar Kezdeményezések a TÖOSZ-tag önkormányzatok részére szervezett örökségvédelmi konferenciát a Budapesti Francia Intézetben. A konferencián francia és magyar előadók mutatták be a két nemzet települési örökségvédelmi lehetőségeit, módszereit, a települési örökségvédelmi tevékenység eddigi tapasztalatait.
Az állami és önkormányzati gazdasági társaságok korrupciós kockázatait és az azokat mérséklő integritási kontrollokat méri föl az Állami Számvevőszék (ÁSZ), hogy hatékonyabban védekezhessenek az integritásukat fenyegető korrupciós és egyéb veszélyekkel szemben.
Elindítja e-mobilitás szolgáltatását és a kapcsolódó országos elektromos töltőállomás-hálózat telepítését a NKM Nemzeti Közművek Zrt., mivel stratégiai célkitűzése, hogy a hazai e-mobilitás meghatározó szereplőjévé váljon országos töltőhálózatával.
A kormány rendeletet alkotott a Magyar Államkincstár jogállásáról, szervezetéről és feladatairól, a kedden kiadott rendeletben már megjelentek a kincstár legújabb feladatai is, mint például a nyugdíjfolyósítás.
A hajdú-bihari önkormányzat a megyei településekkel való egyeztetések koordinációján túl ajánlja fel a debreceni önkormányzatnak, hogy az aktív nemzetközi projektpartnerségének köszönhetően kialakult kapcsolataival is segíti az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 pályázatot – jelezte Pajna Zoltán elnök, a közgyűlés debreceni ülésén.
Felkészült a hajléktalanellátás rendszere a télre, a november 1-jével kezdődő úgynevezett krízisidőszakra – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
A törvénymódosítás egyik célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a fenntartásukba átvett óvodák és iskolák épületeit vagyonkezelői jogon kaphassák meg, ne csak használói legyenek azoknak – emelte ki a Fuzik János a Rádió Orientnek. A Magyarországi nemzetiségek bizottság elnöke hozzátette: ezáltal könnyebbé válnának a beruházások és egyszerűbben pályázhatnának.