Már érik a borsó, a bab és az újhagyma, kibújt a krumpli – újságolta vidáman Szimeiszter Imréné, az ajkai nyugdíjasklub vezetője. – A hétvégétől pedig palántázunk, egy része ugyanis még üres a területnek. Szimeiszter Imréné büszkesége nem ok nélküli, hiszen országosan egyedülálló kezdeményezésként jött létre a kis gazdaság: az egykori, régóta nem használt Videoton-futballpályát szántotta fel a város, majd parcellázta azt, hogy aztán ingyen a civilek rendelkezésére bocsássa.
Hírek
Az országgyűlési választások előtt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levélben kereste meg a kistelepülések polgármestereit, amelyben bejelentette a modern falvak program meghirdetését. A TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja a folyamatok támogatása érdekében szakértők, önkormányzati szövetségek, szervezetek bevonásával munkacsoportot hozott létre.
A 2010 októberi vörösiszap-katasztrófa felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozott, többek között megsemmisítette a kolontári hidat – mondta a Torna-patak mentén tartott sajtótájékoztatóján Schmidt Zoltán, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság dandártábornoka.
Feltétlenül szükségesnek tartja a választással kapcsolatos egyes szabályok módosítását a Nemzeti Választási Iroda elnöke, Pálffy Ilona az áprilisi választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról tartott országgyűlési beszámolója alapján.
Az idén nyáron már nemcsak a települési önkormányzatoknál és intézményeinél, hanem mezőgazdasági- és vendéglátóipari vállalkozásoknál is dolgozhatnak diákok.
Harmincnégy önkormányzat, oktatási intézmény és civil szervezet kapott vetőmagokat a Civil Iránytű Alapítvány és a Syngenta Élelmiszerlavina programjában. A burgonyát és a különféle zöldségféléket ezekben a napokban vetették el mintegy 40 hektárnyi földterületen, a terményeket nehéz sorsú embereknek adják majd.
Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több mint 80 százalékos többséggel meghozott határozatában a döntéshozó testület. Változások kellenek az oktatásban, mert az kritikus helyzetbe került. Az MTA köztestülete és kutatóhálózata ehhez kész minden segítséget megadni – hívták fel a figyelmet.
Kétmilliárd forintból gazdálkodhattak a beruházásokat tervező önkormányzatok.
Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan faragja létszámukat és az utánuk járó állami támogatást is – írja a hvg.hu.
Az E.ON idén második alkalommal adta át az úgynevezett E.ON Energy Globe Magyarország díjat, amely a magyar fejlesztésű fenntarthatósági kezdeményezések elismerésére és a környezettudatos szemlélet népszerűsítésére szolgál. Két önkormányzat is kapott díjat.
Teljesen átalakult az elmúlt néhány évben az önkormányzati szektor, a változás főként a finanszírozást és a feladatellátást érintette. A következő években milliárdokból fejlődhetnek a vidéki városok.
A teljes társadalom közös felelőssége a társadalmi felzárkózás, a szegénység csökkentése, a romák sorsának jobbra fordítása és annak megmutatása, hogy ők értékei, erőforrásai az országnak – közösen kell beszélni a problémákról, a feladatokról, amelyeket együtt kell megoldani és az eredményekről, amelyeket már elértek.
Az új kormány kiemelt célja az édesanyák korábbiaknál is erősebb támogatása – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin a Fővárosi Nagycirkusz előtt tartott vasárnapi sajtótájékoztatóján.
Várhatóan kevesebb jégkárkifizetés lesz a jégkármérséklő rendszernek köszönhetően.
Meghaladja az uniós átlagot a munkanélküliségi ráta, ha nem veszik figyelembe a kormány "trükkjét" a közmunkásokkal. Idén tovább csökken a folyó fizetési mérleg, mert a behozatal az év végéig gyorsabban bővül, mint az export. Az uniós források előlegezése miatt nagyon elszabadult a hiány.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja után is maradtak fenn kockázatok a közpénzügyi rendszer ezen kiemelt területén, ezért az Állami Számvevőszék önkormányzati kockázati megfigyelőrendszert fejlesztett ki, az azonosított kockázatok alapján pedig átgondolandó lehet az önkormányzati finanszírozási korlát – erről is beszélt a Világgazdaságnak Warvasovszky Tihamér, a szervezet alelnöke.
Az Állami Számvevőszék közzétett jelentése szerint a kincstári vezetés irányítási rendszere 2013 és 2015 között nem működött megfelelően. A Magyar Államkincstár megteszi a szükséges változtatásokat annak érdekében, hogy megfeleljen az ÁSZ javaslatainak.
Az év közepéig tíz kísérleti program indul digitális eljárásokkal támogatott okostelepülések kialakítására - mondta a Digitális jólét programjáért felelős miniszterelnöki biztos Tatán, a „Civitas sapiens - okosvárosok - bölcs közösségek" konferencia nyitóelőadásán.
Az új eljárási törvényekre felkészülés, az ezzel kapcsolatos intézkedések, valamint az elektronikus ügyintézési szolgáltatások alapjaiban és gyökeresen változtatják meg a bírósági munkát – jelentette ki a Szegedi Ítélőtábla elnöke.
A műemlékvédelem rendszere komoly átalakuláson ment át az utóbbi években: az állam integrált műemlékvédelemben gondolkodik, a hatósági eljárásokat lényegesen egyszerűsítették, a bürokráciát csökkentették, és közelebb hozták a műemlékvédelmi szerveket az emberekhez, így a műemlékekkel kapcsolatos hatósági ügyeket minden megyében helyben lehet intézni.
Ismét sokan örülhettek a változatos vetőmagcsomagoknak és az előnevelt csirkéknek. A programra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévő, nehéz anyagi körülmények között élő családok jelentkezhettek. Az önkormányzat 107 család számára biztosít vetőmagcsomagot, növényvédőszer egységcsomagot, valamint előnevelt csirkéket.
Folytatja helyi panasznapsorozatát június 5-én és 6-án Székely László, az alapvető jogok biztosa, az állampolgári beadványok gyűjtése szerdán kezdődik el Csongrád megyében. A helyi panasznapokon az állampolgárok közvetlenül is kérhetik az ombudsman segítségét, ha úgy látják, hogy egy hatóság vagy közszolgáltató szerv okozta sérelmet nem követett elfogadható megoldás.