Cáfolják a szakszervezeti konföderációk a kisebb érdekképviseletek azon állításait, hogy a költségvetési szférában fellépő munkaerőhiány miatt nem tudja betartani az állam a szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeit.
Hírek
Mintegy 32 milliárd forinttal növekednek az ideihez képest jövőre a helyi önkormányzatok támogatásai, ezek a források a költségvetésről szóló előterjesztés szerint 705,4-ről 737,3 milliárdra bővülnek.
A családok túlnyomó többsége számára nem megfizethetőek a nyári táborok. Noha az önkormányzatoknak kötelező feladata lenne, hogy a gyerekek nyári felügyeletét biztosítsák, a legtöbb önkormányzat ezt nem tudja megoldani – írja a Mérce.
A közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezetek szerint katasztrofális helyzetben van a közszolgálat, ezért azonnali általános béremelésre van szükség. A humán közszolgáltatásban csak akkor áll meg az elvándorlás, és lesz szakképzett jelentkező, ha megfelelő lesz a kereseti lehetőség, nagyobb lesz az erkölcsi megbecsülés és a kiszámíthatóság.
Hét önkormányzati fenntartású egészségügyi gazdasági társulást vizsgált, és mindegyiküknél hiányosságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ).
Tarlós István főpolgármester a Thököly úti fák kivágásához a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága által kiadott tulajdonosi hozzájárulás tekintetében tájékozódik, és a testület elnökével való konzultációig a végrehajtást felfüggeszti – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség tiltakozik az alaptörvény hetedik módosítása ellen, mert az érdekképviseletek szerint a tervezett változtatások korlátozhatják a gyülekezéshez való jogot, ráadásul a lehetséges átalakítások miatt a független bíráskodás is veszélybe kerülhet.
Adószakértők azt javasolják, hogy az Országgyűlés változtassa meg az iparűzési adó rendszerét. A legradikálisabb megoldás az lenne, ha beolvasztanák az ipát a társasági adóba, igaz, ebben az esetben nem az önkormányzatokhoz folyna be a pénz.
A Zoom.hu értesülései szerint nekiláttak egy – e pillanatban szigorúan titkos – projekt kidolgozásának és finom terítésének a Fidesz-pártközpontban. A terv lényege, hogy a kormánypárti polgármesterek készüljenek fel arra: nem kizárt a 2019. őszi önkormányzati választások előrehozása, egyúttal a helyhatósági voksolás „összevonása” a csaknem fél évvel korábban, azaz 2019 májusában esedékes Európai Parlamenti-képviselőválasztással.
Minden tehetség a nemzet javát szolgálja, ezért az az ország, amely felismeri és segíti a tehetségeit, erős tud lenni – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken az Országos tehetséggálán, amelyen átadták a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért és a Tehetségbarát önkormányzat díjakat.
Három nagy projekt keretében 30 milliárd forint forrásból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben - mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke a 21. század családtámogatása és nyugdíja elnevezésű projekt nyitó rendezvényén.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábban azért kezdeményezte az állami pénzek folyósításának felfüggesztését, mert a veresegyházi önkormányzat nem készített elfogadható intézkedési tervet a 2017-es számvevőszéki ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kijavítására: az ÁSZ MTI-hez eljuttatott közleménye szerint elfogadták Veresegyház önkormányzatának intézkedési tervét, ezért a költségvetési támogatások felfüggesztése a továbbiakban nem indokolt – erről az ÁSZ tájékoztatta a Magyar Államkincstár elnökét.
A Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári diákmunka programot hárommilliárd forintból. A program keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter.
Hamarosan kezdődik a nyári iskolai szünet, lehet még igényelni az ingyenes étkeztetést: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egy tál meleg ételt kaphatnak – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága.
Az ellenőrök feladata adott szervezeten belül a megfelelő működés felülvizsgálata és hiányosságok esetén javaslatok megfogalmazása a vezetők felé. Bár a közigazgatásban törvény írja elő működésüket, a szakma elöregedése következtében egyre nagyobb a szakemberhiány, így a meglévő munkatársakra több feladat hárul – mondták el a Rádió Orineten Szalkay István és Szmetana György szakértők.
Az állam lezártnak tekinti az önkormányzati rendszer átalakítását, nincs tervben további nagy szerkezeti változtatás, és marad az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere, amelyben ugyanakkor „finomhangolások” szükségesek.
Mintegy 45 százalékkal csökkent a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma tavaly 2016-hoz képest, a tendencia idén folytatódik – ismertette a Közbeszerzési Hatóság (KH) elnöke. Rigó Csaba hozzátette, hogy 2018-ban eddig száznegyven ilyen eljárás indult, ami az előző év azonos időszakához képest közel ötvenszázalékos csökkenést jelent.
Hatodik alkalommal rendezi meg Budapest önkormányzata az Iskolakapun kívüli programok keretében a Sportos vakáció a városban elnevezésű eseménysorozatot, hogy a nyári iskolaszünetet izgalmassá, minél aktívabbá tegyék a tanulók számára.
Szurdokpüspöki, Tar és Szuha önkormányzatai közös fejlesztésbe kezdenek, hogy bekapcsolják a Mátra nyugati oldalát a hazai turizmus vérkeringésébe; a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán félmilliárd forintot nyertek el a Nógrád megyei települések a beruházásra, amelynek keretében túrabázist, barlangot, vagy rendezvényteret is kialakítanak – erről Szurdokpüspöki önkormányzata tájékoztatta az MTI-t.
Sok gyakorlati nehézség van a háziorvosok rendelési idejével kapcsolatban. Főleg a helyettesítések miatt válhat az alapellátásban dolgozó orvosok rendelési ideje nehezen követhetővé – mondta az Inforádiónak Papp Magor házirorvos.
Miközben tovább bővült a foglalkoztatás, a külföldön, illetve a közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma csökkent – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a köztelevízió M1 aktuális csatornáján a Központi Statisztikai Hivatal legutóbb közzétett adataira reagálva.
Orbán Viktor miniszterelnökhöz és a Modern falvak programért felelős Gyopáros Alpár kormánybiztoshoz fordul őszig a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a szervezet átfogó koncepciót készít a vidék felzárkóztatására. Schmidt Jenő, a szervezet elnöke úgy véli, ki kell választani két-három leszakadt régiót, és leginkább oda kell összpontosítani a pénzt, egy nagy tőkekoncentrációt kell végrehajtani, és ennek hatására a magántőke is elkezd abba az irányba áramlani.