Tavaly június óta kötelező lenne a kistelepüléseken is bölcsődéket fenntartani, ha legalább öt gyerek szülei igényelnék azt. Az önkormányzatoknak külön intézményre nincs pénzük, de az óvodával összevont változatot már törvényileg tiltják.
Hírek
Koltay András lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új rektora, miután a szenátus és a fenntartói testület is támogatta rektori pályázatát. A vezetői megbízásra irányuló pályázati eljárást június végén írta ki a munkáltató jogokat gyakorló fenntartói testület, miután Patyi András lemondott az egyetem vezetéséről.
Olyan államot építünk, ahol a szolgáltatás az elsődleges ‒ jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a Sziget Fesztiválon tartott sajtótájékoztatóján.
A szociális gyermekétkeztetés több mint kétezer településen érhető el a nyári szünetben. A kormány a családtámogatás egyik formájaként tekint a szünidei gyermekétkeztetésre, ezért növelték az erre szánt forrásokat, valamint bővítették az igénybevétel idejét és a jogosultak körét.
A tanárok 45 ezer laptopot, a diákok 24 ezer tabletet kapnak a következő tanévben, és mintegy 3500 iskolába bekötik a szélessávú internetet is. Az oktatás digitális átállása, fejlesztése fontos mérföldkőhöz érkezik a szeptemberben induló tanévben – mondta Maruzsa Zoltán. A kormány összesen 26 milliárd forintot fordít jelenleg és a következő tanévben arra, hogy szélessávú internettel lássanak el egyes iskolákat – mondta a köznevelésért felelős helyettes államtitkár.
Csaknem háromszáz település összesen ötmilliárd forint támogatást kap intézmények fejlesztéséhez, valamint utak, hidak és járdák felújításához. A legnagyobb, harmincmillió forintos támogatásban 26 önkormányzat részesül, a legkisebb megítélt összeget, több mint 725 ezer forintot a Csongrád megyei Eperjes község kapja útfelújításra.
A Kolozs megyei Kalotaszentkirályon találkoztak a hétvégén a Szent Istvánról elnevezett magyarországi, felvidéki és erdélyi települések vezetői és hagyományőrzői. Ez volt a Szent Király Szövetségbe tömörült települések huszonkettedik találkozója.
>Négy településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Balmazújvárosban, Felcsúton és Sorkikápolnán polgármestert választanak, Pásztón polgármestert és képviselőket is.
– Személyes feladatomnak tekintem, hogy a rossz és fölöslegesen hosszadalmas eljárásokat kiiktassuk. Szolgáltató államot építünk, amelynek egyetlen feladata, hogy az embereket szolgálja, de a közösség érdekében létrejött szabályokat következetesen betartassa – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.
Az Állami Számvevőszék évek óta figyelmeztet az egészségügyi gazdálkodó szervezetek ellenőrzése során feltárt jellemző és sorozatos szabálytalanságokra. Álláspontja szerint a törvényi előírásoknak való megfelelés a gazdálkodásban éppen olyan lényeges, mint az orvos-szakmai protokollok betartása a betegellátásban és a gyógyításban.
Az elmúlt két hétben a Veszprémi járási kormányhivatal hat balatoni településen (Balatonfüreden, Badacsonytomajban, Keszthelyen, Fonyódon, Balatonföldváron és Siófokon) tartott közmeghallgatást arról, hogy a jelenlegi 110 centiméteres szabályozási szintet 10 centiméterrel megemeljék.
A kis falukból álló, vidéki Magyarország hamarosan egyszerűen eltűnhet, mert a közigazgatás maradéka is megszűnik. A falusi, kisvárosi ügyintézők javát elcsábították a járások, de a bolti pénztárosi állás is vonzóbb már, mint a községi adminisztrátoré.
A 42. katonai ejtőernyős világbajnokságot az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison rendezik meg csütörtöktől augusztus 20-áig. A versenyre harminckilenc ország csapatát várják. Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere üdvözölte, hogy az 1974-es szolnoki civil ejtőernyős világbajnokság után 2018-ban katonai ejtőernyős világbajnokságra kerül sor a városban.
Több mint 342 millió forint vis maior támogatás odaítéléséről döntött a közelmúltban Pintér Sándor belügyminiszter, ezzel 21 önkormányzat kap központi segítséget – tájékoztatott a Kormány.hu.
Sok önkormányzat hitelfelvételre kényszerülhet, így újra eladósodhat, hiába konszolidálta őket az állam öt évvel ezelőtt. Már januárban többen jelezték, hogy a jelentősen dráguló építőipari szolgáltatások miatt nem fognak annyiból kijönni a beruházások, ahogy azt korábban gondolták.
Az utóbbi hónapokban jelentősen felgyorsult a közfoglalkoztatottak elhelyezkedése a versenyszférában – tudta meg a Magyar Idők az érdekképviseletektől. A foglalkoztatókat a munkaerőhiány ösztönzi a közmunkások felvételére, képzésükre, a dolgozókat pedig a jóval magasabb minimálbér motiválja, amivel jelentősen magasabb jövedelemre tehetnek szert. Így a közfoglalkoztatás is egyre inkább beszűkül, a jelenlegi 140-160 ezer fős átlagos létszámból nagyjából 30-40 ezer ember integrálható még az elsődleges munkaerőpiacon.
Varga Mihály pénzügyminiszter is megfontolandónak tartja, hogy a munkaerőhiányt jelentősen enyhíteni lehetne a közszféra dolgozói létszámának leépítésével. Azonban az álláspiacon olyan típusú munkakörökben van nagy hiány, amely korántsem vág a közszféra szellemi alkalmazottainak profiljába, márpedig a többséget ők alkotják. Így sokan lennének olyanok, akik a „tetszik, nem tetszik, a munkát el kell végezni" alapon, kényszerből válthatnának állást. Milyen realitása van ennek?
Bár a száraz kora tavasz és a csapadékos nyár nem kedvezett a mezőgazdaságnak, a legtöbb önkormányzati gazdaságban nincs ok panaszra, az időjárás csak Hajdúnánáson okozott komolyabb veszteségeket. Az viszont kiderül az összeállításból, hogy a közfoglalkoztatás visszaszorulása miatti munkaerőhiány mindenhol fejtörést okoz.
Minden korábbinál több önkormányzat vesz részt az idén az európai mobilitási héten. A programok főként közösségi jellegűek, a legtöbb önkormányzat családi és sportrendezvényekkel készül. Az eseményt Európa-szerte minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg.
Az önkormányzati érdekképviseletek és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete egy-aránt örömét fejezte ki a jövő évi költségvetésben béremelésre szánt 11 milliárd forint forrás kapcsán. Szerintük ugyanakkor ezzel a gondok nem oldódnak meg, átfogó megoldást sürgetnek.
Évről évre egyre több a közterületre kihelyezett illegális hulladék a településeken, ezért az önkormányzatoknak egyre több pénzt kell költeniük annak felszámolására.
Nyolc új viharjelző állomást létesít a katasztrófavédelem a balatoni régióban, és folyamatosan fejleszti a viharjelző rendszereket a hazai tavak partjain, illetve a vizeken tartózkodók biztonsága érdekében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kommunikációs szolgálata.