Tatán november 1. és február 28. között tilos a tűzijátékozás egy új rendelet szerint. A magyar madártani egyesület 10 hónapon keresztül dolgozott azon, hogy elérjék a céljukat.
Hírek
2019. évtől bővülnek a belső ellenőr képzési szolgáltatások: az eddigi három ágazati szekció (közigazgatás-ipar-pénzintézetek) mellett szakmai szekciókként elindulnak a compliance, csalás-megelőzés és kockázatmenedzsment szeminárium-sorozatok is.
Az Állami Számvevőszék befejezte Kazincbarcika Város Önkormányzata és Dunavarsány Város Önkormányzata pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy 2014 és 2016 között a kazincbarcikai és a dunavarsányi önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága, pénzügyi és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű, ezáltal az önkormányzatok nem biztosították a közpénzekkel való szabályszerű, átlátható és elszámoltatható gazdálkodást, valamint a vagyon védelmét.
Ismét ellehetetlenülhet 116 Pest és Nógrád megyei településen a szemétszállítás, mivel az önkormányzati közszolgáltatók nyakára ültetett állami vízfej, a saját mérlegének elkészítésére is képtelen.
Megjelent a régóta várt kormányhatározat a tűzifával fűtők rezsitámogatásáról. A gázzal, távhővel fűtők már korábban igénybe vehették a 12 ezer forintos támogatást, a tüzelővel fűtőknek viszont mostanáig kellett várniuk egyáltalán arra, hogy megjelenjen a jogszabály a támogatásukról.
Szakszervezetek ismertették csütörtökön Budapesten a kormányzati igazgatásról és a rendvédelmi szervekről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos munkavállalói véleményeket. Mivel sztrájkot szervezni kevés már az idő, más utat is keresnek az elégedetlenség kifejezésére.
Bár a szervezet számára mindig nehéz a változás, csak a folyamatos fejlődéssel lehet fenntartani nemcsak a piaci, de a közigazgatási versenyképességet is – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Hónig Péter szakértő.
A debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ épületét ajánlotta fel a város fedezetként a BMW-gyár felépítéséhez szükséges, 44 milliárd forintos hitelhez - írja a hvg.hu. Az erről szóló javaslatot a polgármester, Papp László nyújtotta be, és a közgyűlés már meg is szavazta.
Az Országos Örmény Önkormányzat továbbra is veszélyezteti a közpénzekkel való felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodást, és az Országos Szlovák Önkormányzatnál is további intézkedések szükségesek a vagyon védelméért – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az intézmények utóellenőrzésénél.
Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális, a dolgozók kizsákmányolásához vezethet, stresszt hoz a családi életbe, és újabb löketet adhat a külföldi munkavállalásnak.
Hűtlen kezelés miatt egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte nem jogerősen a Siklósi Járásbíróság a dél-baranyai Gilvánfa polgármesterét. A másodrendű, a harmadrendű, a negyedrendű és az ötödrendű vádlott önkormányzati képviselő volt.
A Munka törvénykönyve rendelkezése szerint év végéig minden munkavállalónak ki kell adni az idei szabadságát, a jogszabálytól csak kivételes esetekben lehet eltérni - hívta fel a figyelmet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
Állami támogatás helyett az önkormányzatoknak kell takarékoskodniuk, hogy megvalósíthassák a terveket Erre Varga Mihály pénzügyminiszter szólította fel a városokat. Szombathelynek sem lesz könnyű dolga.
Idén is változatlan feltételekkel biztosítják a szociális tűzifát. Lesz elegendő és nem emelhetik az árát az állami erdőgazdaságok – tudatta az Agrárminisztérium kedden az MTI-vel. Nagy István agrárminiszter rendelte el a szociális tűzifa árának szinten tartását, megtiltva az áremelést az állami erdőgazdaságoknál.
Magyarország legnagyobb naperőművét építette meg a Magyar Villamos Művek (MVM) csoport a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsőzsolca határában. Kilencmilliárd forintba került, évi 20,7 gigawatttóra áram termelésére képes. A pénteken átadott erőműbe csaknem 74 ezer polikristályos napelemtáblát telepítettek.
A közmunkaprogram nyomán 2011 óta folyamatosan sok érdekes kérdés merül fel, kezdve az olyan technikai problémáktól, hogy a közfoglalkoztatottakat miként lehet számításba venni a munkaerő-piaci statisztikákban, a programnak a kormánypártok választási sikereiben játszott szerepén át a valós foglalkoztatás- és szociálpolitikai hatásokig.
A választások előtt hirtelen jelentette be a kormány, hogy a váratlan tavaszi lehűlés miatt 12 ezer forint fűtéstámogatást ad a lakosságnak. A tüzifások akkor kimaradtak, majd júliusban szavaztak a nekik adható támogatásról. Ezt viszont még mindig nem kapta meg az igénylő közel 400 ezer háztartás, jó minőségű tűzifa pedig már nincsen. A beváltható bónokat elképzelhető, hogy majd trükközve váltják készpénzre a csalók.
A kormány 2019-es költségvetésében 360 milliárd forintnyi tartalék van egy esetleges gazdasági lassulásra felkészülve. A megyei jogú városoknak is azt javasolta a pénzügyminiszter, hogy képezzenek tartalékot, így nehézségek esetén is meg tudják valósítani beruházásaikat.
Újabb két évig nem lesz kötelező bölcsődét nyitni a tízezer főnél kisebb településeken. A népjóléti bizottság tárgyalja a kormány javaslatát, miszerint 2020. december 31-re módosulna a határidő.
Több mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg pályázatokat kedden a Miniszterelnökség a határon túli magyar közösségek támogatására - jelentette be a nemzetpolitikáért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád János elmondta: két jelentős felhívást jelentettek meg 2019-re vonatkozóan.
A Nyíregyházi Állatpark végzett az első helyen a 250 ezer és az 500 ezer látogatószám közötti európai állatkertek rangsorában, az egyik független állatkerti elemző szervezet által készített felmérés eredményét csütörtökön ismertették a szabolcsi megyeszékhelyen.
Új vállalkozási övezetet alakít ki az önkormányzati tulajdonú Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Pakson, amihez másfél milliárd forintos tőkejuttatást kapott az önkormányzattól – közölte a város polgármestere az MTI-vel.