Három szakszervezeti konföderáció, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) levelet küldött Varga Mihály pénzügyminiszternek.
Hírek
A tavalyi évhez képest duplájára, összesen 2,4 milliárd forintra emelkedett a Tanyafejlesztési Program keretösszege 2019-ben – közölte az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára egy szakmai fórumon csütörtökön Nyíregyházán.
A követelések megfogalmazása után megkezdte a munkavállalók sztrájkkészségének felmérését a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának keretén belül megalakult Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság. Még januárban hirdettek sztrájkot március 14-ére, ha addig nem sikerülne megállapodni a kormányzattal.
Közel 250 millió forintból újabb hat Heves megyei településen épült ki szélessávú internet hálózat a Szupergyors internet programban (Szip) – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a fejlesztés átadásán, Csányon.
A Pest megyei értéktárban jelenleg több, mint 200 érték található. Ez a szám és az értékek különlegessége, a magyar nemzeti kultúrában és a megye életében betöltött szerepe indokolttá teszi, hogy szakmai és egyéb körök, csoportok, közösségek számára is ismertebbé, vagy még inkább ismertté váljanak.
Idén is átadták ünnepélyesen a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által alapított és kétévente odaítélt Befogadó Magyar Település díjakat a Parlamentben.
Balatonföldvár Város Önkormányzata helyi építési szabályzatról szóló rendeletének 2018-as módosítása miatt fordultak a panaszosok az alapvető jogok biztosához. Beadványukban kifogásolták, hogy az önkormányzat „alövezet” névvel új területfelhasználási egységet vezetett be, aminek lényege, hogy közérdekre hivatkozással az adott meglévő övezet alaprendeltetésétől eltérő rendeltetést tesz lehetővé.
Január 17-én jelentette be az MKKSZ, hogy ha nem teljesülnek követeléseik, március 14-re országos közszolgálati sztrájkot kezdeményeznek. Majdnem egy hónap telt el, mire a sztrájkbizottságok felállítása után a kormány jelezte: hajlandó tárgyalni.
Az Állami Számvevőszék megkezdte az „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontroll modul" című ellenőrzés keretében Biatorbágy, Dunaharaszti, Üllő és Halásztelek önkormányzatainak ellenőrzését.
Shaanxi tartomány népi kormányzóhelyettese, Wei Zengjun és tízfős delegációja érkezett a megyei közgyűlés elnökéhez a napokban. A nap folyamán kétoldalú megbeszélések folytak a tartomány és Csongrád megye további együttműködésének lehetőségeiről. Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte a már 25 évre visszatekintő testvértartományi kínai gazdasági és kulturális kapcsolatokat, valamint Magyarországot és egyben Csongrád megyét Európa kapujaként állította a két ország együttműködése kapcsán.
Megdőlt az eddigi rekord, soha ennyi turista nem járt még Magyarországon, mint tavaly, és az idegenforgalmi ágazat bevételei még a turisták számánál is jelentősebb mértékben emelkedtek. A belföldi turizmus ugyancsak növekedett.
A köztársasági elnök még nem írta ki az európai parlamenti választás időpontját, a szakapparátus azonban már megkezdte a felkészülést a választás lebonyolítására: folyik a területi választási szervek munkatársainak képzése, és megtörtént a szavazókörök felülvizsgálata is.
Megalakult a sztrájkbizottság, tárgyalóasztalhoz ülhet a kormány a közszolgákkal. A nemzeti ünnep előtt lehet munkabeszüntetés.
A köznevelés területén a mérési-értékelési módszerek fejlesztését, valamint az innovatív oktatási eljárások kialakítását, megvalósítását célzó projekt valósulhat meg összesen 10,5 milliárd forintos forrásból.
Bizonytalanná vált a gyermekvédelmi támogatás kifizetésének formája, miután az év végén beszüntették az Erzsébet-utalvány kiadását. Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja fel.
5 megyében 125 önkormányzat közösségi együttélési rendeletében talált a szervezet a magánszférát súlyosan sértő szabályokat. 2018 végén arra kérték a vizsgált megyék kormányhivatalait, hogy szólítsák fel az önkormányzatokat a jogsértő rendeleti szabályok hatályon kívül helyezésére.
A Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos 21 település önkormányzata aláírta azt a szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, amelynek alapján ingyenesen átadnak az államnak közel 35 százaléknyi részvénycsomagot az 1,42 milliárd forintos tőkeemelési kötelezettségük elengedéséért.
A helyi önkormányzatok, működésük általános támogatására és más eseti célokra tavaly közel 747 milliárd forintot kaptak a központi költségvetésből. Ez az összeg 46 milliárd forinttal magasabb a 2017-esnél, illetve 41 milliárddal haladja meg azt az összeget is, amennyit a 2018-as büdzsébe beterveztek. Az utóbbiban semmi furcsa nincs, az év közben felmerülő költségek miatt jellemzően többet költ a központi kormányzat a települési önkormányzatokra, mint eredetileg tervezték.
Az egészségügyi szakdolgozók 3511 álláshelye volt üresen 2017-ben a KSH egészségügyi évkönyvének adatai szerint, a legtöbb ápoló a kórházakból hiányzott. A betöltött teljes munkaidős és időszakos szakdolgozói állások száma több mint 95 ezer volt.
A magyar munkavállalók 82 százaléka úgy érzi, hogy több mint öt évig megmarad az állása, a férfiak 83, a nőknek pedig 80 százaléka látja biztosnak a saját pozícióját a jelenlegi munkahelyén - derül ki a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián reprezentatív munkaerőpiaci kutatásából.
Meglehetősen fontos tétel a hazai önkormányzatoknak a helyi iparűzési adó. A Pénzügyminisztérium lapunk számára összegezte a 2017-es adatokat – jelenleg ezek az értékek nevezhetők a legfrissebbnek, a 2018-as adóbevallásokat ugyanis tavasszal kell elkészíteniük és leadniuk az érintett vállalkozásoknak.
Tizennégy településen kezdődhetnek meg a bölcsődei fejlesztést célzó beruházások közel 1,5 milliárd forint központi költségvetési támogatással - tájékozatott Varga Mihály.